जरियारी गांव में लटक रही मौत: जर्जर बिजली के तार बने खतरा, ग्रामीणों ने की तत्काल कार्रवाई की मांग

प्रतापगढ़, विशाल त्रिपाठी, रानीगंज तहसील: रानीगंज तहसील क्षेत्र के जरियारी गांव में बिजली विभाग की घोर लापरवाही सामने आई है. यहां की मिश्रान बस्ती में दशकों पहले खींची गई एलटी लाइन के विद्युत तार और पोल इतने जर्जर हो चुके हैं कि वे कभी भी टूटकर गिर सकते हैं. सबसे चिंताजनक बात यह है कि जोखू राम मिश्र और सूर्य प्रकाश मिश्र के मकानों के छप्पर और दरवाजों के ऊपर से एलटी लाइन का खुला तार झूल रहा है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है. ग्रामीणों का आरोप है कि बार-बार शिकायत के बावजूद इस खतरे को दूर करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है.

नियम-कानून ताक पर, जुगाड़ से विद्युत आपूर्ति

ग्रामीणों का कहना है कि सरकार के नियमानुसार आबादी वाले इलाकों में दुर्घटना और बिजली चोरी रोकने के लिए बंद केबल (Insulated Cable) खींचे जाने का प्रावधान है. लेकिन जरियारी गांव में ऐसा नहीं किया जा रहा है. ग्रामीणों ने जेई और एसडीओ पर मनमानी का आरोप लगाते हुए कहा कि विद्युत पोल आने के बाद भी बल्ली के सहारे लाइन खींची गई है और बंद केबल नहीं बिछाई जा रही है.

तेज आंधी-तूफान और बरसात में ये जर्जर तार आए दिन टूट कर गिरते रहते हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है. महिलाएं और बच्चे जब छत पर जाते हैं, तो उनके लिए यह खुला तार जानलेवा साबित हो सकता है.

बार-बार शिकायत, फिर भी कार्रवाई नहीं

जोखू राम मिश्र, सूर्य प्रकाश मिश्र और अन्य ग्रामीणों ने बिजली विभाग के उच्चाधिकारियों से कई बार शिकायत की है, लेकिन उनकी शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया. बिजली विभाग की इस लापरवाही और मनमानी से ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है.

क्षेत्रीय ग्रामीणों ने जिलाधिकारी और बिजली विभाग के उच्चाधिकारियों से इस गंभीर समस्या पर तत्काल ध्यान देने की अपील की है. उनकी मुख्य मांगें हैं:

• छत से झूलते विद्युत तार को तुरंत हटवाया जाए.
• बल्ली की जगह विद्युत पोल लगवाए जाएं.
• शीघ्र ही बंद केबल खींची जाए ताकि दुर्घटनाएं रुकें और बिजली चोरी भी बचे.

जब इस संबंध में अवर अभियंता पांडेयतारा विनोद प्रजापति से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि मौके की जांच की जाएगी. यदि छत और छप्पर दरवाज़े पर खुला तार है, तो एंगल या पाइप लगाकर खुले तार को तत्काल छत से दूर किया जाएगा और दुर्घटना से बचाने का पूरा प्रयास किया जाएगा. ग्रामीणों को उम्मीद है कि इस बार उनकी सुनवाई होगी और इस गंभीर समस्या का स्थायी समाधान निकाला जाएगा.