नई दिल्ली: अगर आप सरकारी नौकरी में हैं या जल्द ही सरकारी नौकरी ज्वाइन करने वाले हैं, तो यह खबर आपके लिए किसी बड़े तोहफे से कम नहीं है। केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से एक नई पेंशन योजना लागू कर दी है, जिसे नाम दिया गया है – यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS)। खास बात यह है कि इसका असर 1 अगस्त 2025 से और ज्यादा व्यापक रूप से दिखने वाला है।
क्या है यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS)?
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को इसलिए लाया गया है ताकि पुरानी पेंशन योजना (OPS) और नई पेंशन योजना (NPS) की अच्छी बातों को मिलाकर एक मजबूत और भरोसेमंद व्यवस्था बनाई जा सके। UPS के तहत अब सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद अपने अंतिम वेतन का 50% हिस्सा पेंशन के रूप में पा सकेंगे।
उदाहरण के लिए, अगर आपकी आखिरी सैलरी ₹90,000 थी, तो रिटायरमेंट के बाद आपको हर महीने ₹45,000 की पेंशन मिलेगी – वो भी गारंटी के साथ। यह उन लाखों कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत है जो लंबे समय से पेंशन सुरक्षा की मांग कर रहे थे।
कौन-कौन होगा UPS का हिस्सा?
सरकार ने यह स्कीम सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू की है जो NPS के तहत आते हैं। इसके नियम इस प्रकार हैं:
- जो लोग 1 अप्रैल 2025 के बाद नौकरी में आए हैं, उनके लिए ये स्कीम ऑटोमैटिक लागू होगी।
- जो पहले से NPS में हैं, उन्हें 30 सितंबर 2025 तक UPS में शिफ्ट होने का विकल्प मिलेगा।
- एक बार UPS चुन लिया, तो फिर NPS में वापस नहीं जा सकेंगे।
कितनी पेंशन मिलेगी? जानिए नियम
UPS के तहत पेंशन की गणना सेवा अवधि के आधार पर की जाएगी:
- 25 साल या उससे ज्यादा सेवा देने वाले कर्मचारियों को अंतिम साल की औसत बेसिक सैलरी का 50% पेंशन मिलेगी।
- 10 से 24 साल की सेवा करने वालों को भी सेवा के अनुपात में पेंशन दी जाएगी।
- जो कम से कम 10 साल सेवा पूरी कर चुके हैं, उन्हें न्यूनतम ₹10,000 प्रति माह की पेंशन की गारंटी मिलेगी।
योगदान का गणित और पारिवारिक पेंशन
इस स्कीम में कर्मचारी को अपनी बेसिक सैलरी + डीए का 10% हिस्सा जमा करना होगा। सरकार भी उतना ही पैसा मैच करके आपके पेंशन फंड में डालेगी। इससे फंड बड़ा होगा और रिटायरमेंट के वक्त एक अच्छी रकम सुनिश्चित हो सकेगी।
UPS में पारिवारिक पेंशन का भी प्रावधान है। अगर किसी रिटायर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उनके परिवार को 60% पारिवारिक पेंशन मिलती रहेगी। सबसे पहले ये पेंशन जीवनसाथी को मिलेगी, उसके बाद बच्चों या माता-पिता को। पारिवारिक पेंशन में भी न्यूनतम राशि तय की गई है ताकि परिवार को किसी आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े।
राज्य सरकारें भी अपना सकती हैं UPS
अभी UPS सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू हुआ है, लेकिन राज्य सरकारों को भी इस स्कीम को अपनाने का विकल्प दिया गया है। महाराष्ट्र इस स्कीम को अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है और बाकी राज्यों में भी बातचीत चल रही है। अगर सभी राज्य UPS लागू करते हैं, तो 90 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को इसका फायदा मिल सकता है।
आवेदन कैसे करें?
सरकार ने इसे लागू करने के लिए एक आसान प्रक्रिया तैयार की है:
- ऑनलाइन तरीका: PRATIAN e-Governance Technologies का पोर्टल इस्तेमाल करके आवेदन किया जा सकता है।
- ऑफलाइन तरीका: संबंधित DDO ऑफिस से Form A1 (नए कर्मचारी) और Form A2 (पुराने कर्मचारी) लेकर भरना होगा और जमा करना होगा।
सरकार जल्द ही पूरी प्रक्रिया को डिजिटल और पेपरलेस बनाने जा रही है ताकि घर बैठे पेंशन से जुड़ी सभी सुविधाएं मिल सकें।
क्यों खास है UPS?
UPS को खास बनाने वाली मुख्य बातें:
- OPS की तरह गारंटी वाली पेंशन की सुरक्षा।
- NPS की तरह योगदान आधारित योजना का लाभ।
- कम से कम ₹10,000 की गारंटीशुदा पेंशन।
- पारिवारिक पेंशन की मजबूत व्यवस्था।
- हर कर्मचारी को सम्मानजनक रिटायरमेंट।
सरकार का मकसद है कि कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद किसी और इनकम के लिए परेशान न हो और एक अच्छा जीवन स्तर बनाए रख सके। 1 अगस्त 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम पूरी तरह से असर में आ जाएगी और सरकारी कर्मचारियों की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव लाएगी। यह स्कीम एक मजबूत और भरोसेमंद पेंशन सिस्टम का वादा करती है जो आने वाले समय में लाखों कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को सुरक्षित बनाएगी।
