झांसी | उत्तर प्रदेश
रिपोर्ट : सुल्तान आब्दी
छात्रवृत्ति आवेदनों पर डीएम सख्त, 28 दिसंबर तक डाटा अग्रसारित न करने पर मान्यता रद्द की चेतावनी
झांसी जनपद में छात्रवृत्ति योजनाओं के लंबित आवेदनों को लेकर जिलाधिकारी मृदुल चौधरी ने निजी महाविद्यालयों को कड़ी चेतावनी दी है। विकास भवन सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में डीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए कि 28 दिसंबर 2025 तक संस्थान स्तर पर सभी लंबित छात्रवृत्ति आवेदन अनिवार्य रूप से अग्रसारित किए जाएँ, अन्यथा संबंधित संस्थानों की मान्यता स्थगित/रद्द की कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में हजारों की संख्या में आवेदन लंबित पाए जाने पर जिलाधिकारी ने गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश हैं कि समाज कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र छात्र तक समय पर पहुँचे। किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
जिले में सबसे अधिक लंबित आवेदन चंदन सिंह महाविद्यालय में पाए जाने पर डीएम ने जांच के आदेश दिए। उक्त महाविद्यालय में पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, सामान्य एवं अनुसूचित जाति वर्ग के दो हजार से अधिक आवेदन लंबित होने पर कड़ी फटकार लगाई गई और 28 दिसंबर तक सभी आवेदन अग्रसारित करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा बुंदेलखंड विश्वविद्यालय/महाविद्यालय, श्रीराम महाविद्यालय, वीरांगना लक्ष्मीबाई महाविद्यालय सहित अन्य संस्थानों को दो दिन के भीतर डाटा शून्य करने के निर्देश दिए गए।
आँकड़ों के अनुसार—
पिछड़ा वर्ग: 27,000 फाइनल सबमिट, 8,334 लंबित
अल्पसंख्यक: 2,747 फाइनल, 947 लंबित
सामान्य वर्ग: 8,083 फाइनल, 1,931 लंबित
अनुसूचित जाति: 16,000 फाइनल, 4,751 लंबित
बैठक में कई महाविद्यालयों के लिपिक स्वयं को नोडल अधिकारी बताकर उपस्थित हुए, जिस पर जिलाधिकारी ने फटकार लगाई और अनुमोदित प्रवक्ता को ही नोडल अधिकारी नियुक्त न करने वाले संस्थानों की जांच के आदेश दिए।
समीक्षा बैठक में उपनिदेशक समाज कल्याण एस.एन. त्रिपाठी, उपनिदेशक अल्पसंख्यक कल्याण मोहम्मद तारिक, जिला समाज कल्याण अधिकारी ललिता यादव, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी श्रीकृष्ण पाल सिंह सहित निजी, सहायता प्राप्त एवं शासकीय महाविद्यालयों के नोडल अधिकारी और संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
