लखनऊ में पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई के बीच आगरा में लंबे समय से एक ही थाने में जमे आरक्षी की तैनाती चर्चा में, पुलिस आयुक्त को भेजी शिकायत
आगरा। लखनऊ में पुलिसकर्मियों की जवाबदेही तय करते हुए चौकी के पूरे स्टाफ को लाइन हाजिर किए जाने की कार्रवाई के बीच आगरा के थाना सिकंदरा में करीब सात साल से तैनात सिपाही भूरा सिंह की तैनाती और कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। बाईपुर और ककरैठा क्षेत्र में कथित जुआ के साथ अवैध फाइनेंस कर्मियों की गतिविधियों को संरक्षण देने, वसूली और अवैध कारोबार में संलिप्त लोगों से सांठगांठ के आरोपों को लेकर पुलिस आयुक्त से गोपनीय जांच की मांग की गई है।जांच के साथ उक्त सिपाही की तैनाती के समय के बाद मोबाइल और इनके नाम पर जारी नंबरों की कॉल डिटेल के अनुसार जांच कराने की मांग के साथ क्षेत्र में होटल संचालकों का कथित देय व्यापार से तार जुड़े होने का प्रार्थना पत्र में स्पष्ट उल्लेख किया गया है।
सूत्रों के मुताबिक, सिपाही भूरा सिंह वर्ष 2019 से लगभग थाना सिकंदरा में तैनात है। इतने लंबे समय तक एक ही थाने में तैनाती के पीछे क्या प्रशासनिक आधार है, क्या समय-समय पर स्थानांतरण नीति की समीक्षा हुई और क्या उसे कोई विशेष छूट मिली हुई है, यह जांच का विषय है।शिकायत में आरोप लगाया गया है कि बाईपुर और ककरैठा क्षेत्र में कथित रूप से जुआ संचालित हो रहा है। इन गतिविधियों पर कार्रवाई के बजाय संरक्षण दिए जाने और इसके एवज में धनराशि वसूले जाने की आशंका जताई गई है। ककरैठा स्थित वनखंडी महादेव मंदिर के आसपास भी जुआ संचालन की शिकायत की गई है।सिविल ड्रेस में क्षेत्र में सक्रिय रहने वाले सिपाही की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं। शिकायतकर्ता ने कथित आर्थिक लेनदेन, संपर्कों और क्षेत्र में अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई नहीं होने के कारणों की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है।
शिकायत में यह भी उल्लेख है किवर्ष 2024 में तत्कालीन एसीपी विनायक भौंसले के स्तर से सिपाही को कार्यालय से संबद्ध किया गया था। इसके बाद दोबारा थाना सिकंदरा में उसकी तैनाती किस आदेश से हुई, इसकी भी जांच कराने की मांग की गई है।लखनऊ में हालिया कार्रवाई के बाद यह सवाल और महत्वपूर्ण हो गया है कि पुलिसकर्मियों की जवाबदेही और कार्यक्षेत्र में बदलाव के नियम सभी पर समान रूप से लागू होते हैं या नहीं। शिकायतकर्ता ने सिपाही की वर्ष 2019 से अब तक की तैनाती का रिकॉर्ड सार्वजनिक प्रशासनिक जांच के दायरे में लाने और आरोप प्रमाणित होने पर कार्रवाई की मांग की है।हालांकि, शिकायत में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस आयुक्त स्तर से जांच के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
