Sonia Gandhi Memoir Controversy: ‘Belonging: A Journey of Love’ में सोनिया गांधी ने 1975 के आपातकाल के दौरान परिवार के भीतर मतभेदों का किया जिक्र। संजय गांधी को नियंत्रण में रखने की बात कही, राजीव गांधी को जल्दबाजी में फैसला लेने के खिलाफ बताया। भाजपा ने किताब को इतिहास का ‘व्हाइटवॉश’ करने की कोशिश बताया।
- आपातकाल की कहानी में संजय गांधी की भूमिका पर सवाल
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- राजीव गांधी को बताया गया आपातकाल के फैसले के खिलाफ
- इंदिरा गांधी पर भी थी राजनीतिक दबाव की स्थिति
- नसबंदी और झुग्गी हटाओ अभियान को लेकर भी विवाद
- मेनका गांधी और वरुण गांधी पर भी टिकेंगी निगाहें
- भाजपा ने बताया इतिहास को ‘व्हाइटवॉश’ करने की कोशिश
- कांग्रेस और भाजपा के बीच फिर छिड़ी इतिहास की बहस
- इतिहास की अदालत में जवाबदेही का सवाल सबसे बड़ा
नई दिल्ली। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी की नई आत्मकथा ‘Belonging: A Journey of Love’ ने भारतीय राजनीति के सबसे विवादित अध्यायों में से एक यानी 1975 के आपातकाल को फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है। किताब में सोनिया गांधी ने गांधी परिवार के भीतर उस समय मौजूद मतभेदों और आपातकाल के फैसले से जुड़े घटनाक्रम का जिक्र किया है। उनके विवरण में संजय गांधी की भूमिका पर सवाल उठते हैं, जबकि राजीव गांधी को जल्दबाजी में कठोर फैसला लेने के बजाय लोकतांत्रिक रास्ता अपनाने की सलाह देने वाले व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है।
सोनिया गांधी के मुताबिक, यदि संजय गांधी को नियंत्रण में रखा गया होता तो आपातकाल के बाद हुए काफी नुकसान को रोका जा सकता था। उन्होंने यह भी लिखा है कि इंदिरा गांधी को बाद में आपातकाल का फैसला गलत महसूस हुआ था। इस तरह किताब में एक ओर संजय गांधी के प्रभाव और उनकी भूमिका पर सवाल उठते हैं, तो दूसरी ओर राजीव गांधी की भूमिका को अपेक्षाकृत सकारात्मक नजरिए से देखने का आधार मिलता है।
हालांकि, इस पारिवारिक संस्मरण ने एक बड़ा सवाल भी खड़ा किया है। क्या आपातकाल जैसे संवैधानिक और राजनीतिक फैसले की जिम्मेदारी परिवार के भीतर किसी एक सदस्य के प्रभाव तक सीमित की जा सकती है? आखिरकार उस समय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थीं और आपातकाल लागू करने का निर्णय उनकी सरकार ने लिया था।
आपातकाल की कहानी में संजय गांधी की भूमिका पर सवाल
सोनिया गांधी ने अपनी किताब में आपातकाल के दौरान संजय गांधी के प्रभाव का उल्लेख किया है। उनके विवरण के मुताबिक, परिवार के भीतर इस बात को लेकर मतभेद थे कि तत्कालीन राजनीतिक संकट का सामना किस तरह किया जाना चाहिए।
सोनिया गांधी ने एक पारिवारिक रात्रिभोज का प्रसंग भी साझा किया है। उनके अनुसार, संजय गांधी विपक्ष को लेकर बेहद सख्त रुख रखते थे। उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि विपक्ष उनकी मां को राजनीतिक रूप से खत्म कर देगा और उसे रोकना जरूरी है।
सोनिया गांधी की टिप्पणी कि संजय गांधी को नियंत्रण में रखा जाता तो आपातकाल के बाद हुए कई नुकसान रोके जा सकते थे, इस पूरे प्रसंग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इससे उस समय सरकार और गांधी परिवार के भीतर संजय गांधी के प्रभाव को लेकर नई चर्चा शुरू हुई है।
संजय गांधी के पास उस समय कोई संवैधानिक पद नहीं था, लेकिन इंदिरा गांधी के करीबी होने और युवा कांग्रेस में उनके प्रभाव के कारण उनकी राजनीतिक ताकत काफी बढ़ गई थी। आपातकाल के दौरान नसबंदी अभियान, झुग्गी-बस्तियों को हटाने की कार्रवाई और पांच सूत्रीय कार्यक्रम को लेकर उनकी भूमिका पहले से ही विवादों में रही है।
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राजीव गांधी को बताया गया आपातकाल के फैसले के खिलाफ
किताब का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू राजीव गांधी से जुड़ा है। सोनिया गांधी के विवरण के मुताबिक, राजीव गांधी चाहते थे कि इंदिरा गांधी राजनीतिक दबाव में आकर जल्दबाजी में कोई कठोर कदम न उठाएं। वह चाहते थे कि तत्कालीन परिस्थितियों में लोकतांत्रिक विकल्पों पर विचार किया जाए और अगले चुनाव तक इंतजार किया जाए।
यह विवरण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आपातकाल के दौरान संजय गांधी की भूमिका को लेकर लंबे समय से राजनीतिक और ऐतिहासिक बहस होती रही है। अब सोनिया गांधी की किताब में राजीव गांधी को परिवार के भीतर एक अलग राय रखने वाले व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है।
इससे राजीव गांधी की छवि को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि, किसी पारिवारिक संस्मरण में दर्ज बातचीत के आधार पर किसी नेता की पूरी राजनीतिक भूमिका का अंतिम आकलन करना उचित नहीं होगा। इसके लिए उस समय के दस्तावेजों, फैसलों और सार्वजनिक रिकॉर्ड को भी देखना जरूरी है।
इंदिरा गांधी पर भी थी राजनीतिक दबाव की स्थिति
सोनिया गांधी की किताब में इंदिरा गांधी को भी उस समय के राजनीतिक संकट से जूझती नेता के रूप में प्रस्तुत किया गया है। उनके अनुसार, आपातकाल के फैसले को लेकर परिवार के भीतर मतभेद थे और इंदिरा गांधी पर कुछ करीबी लोगों का प्रभाव भी था।
सोनिया गांधी ने लिखा है कि उन्हें लगता है कि इंदिरा गांधी को बाद में आपातकाल का फैसला गलत महसूस हुआ था। यह टिप्पणी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे संकेत मिलता है कि सोनिया गांधी इस फैसले को इंदिरा गांधी के जीवन का एक गलत राजनीतिक कदम मानती हैं।
लेकिन यहां इतिहास का एक बुनियादी तथ्य भी याद रखना जरूरी है। 25 जून 1975 को देश में आपातकाल घोषित किया गया था। उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थीं। आपातकाल के दौरान विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारियां हुईं, प्रेस पर सेंसरशिप लागू हुई और नागरिक स्वतंत्रताओं पर व्यापक प्रतिबंध लगाए गए।
संजय गांधी का प्रभाव कितना भी रहा हो, संवैधानिक रूप से देश की सरकार की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल की थी। इसलिए आपातकाल के फैसले की जवाबदेही को केवल संजय गांधी की भूमिका तक सीमित नहीं किया जा सकता।
नसबंदी और झुग्गी हटाओ अभियान को लेकर भी विवाद
आपातकाल के दौरान संजय गांधी का नाम कई विवादास्पद अभियानों से जुड़ा रहा। इनमें जबरन नसबंदी की शिकायतें और दिल्ली सहित कई स्थानों पर झुग्गी-बस्तियों को हटाने की कार्रवाई प्रमुख थीं।
संजय गांधी के पांच सूत्रीय कार्यक्रम को भी उस समय राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर आगे बढ़ाया गया था। इन अभियानों को लागू करने के तरीके पर गंभीर सवाल उठे। कई जगह लोगों ने दबाव, प्रशासनिक सख्ती और अधिकारों के उल्लंघन की शिकायतें कीं।
सोनिया गांधी की किताब में संजय गांधी को नियंत्रण में रखने की बात इसी पृष्ठभूमि में महत्वपूर्ण हो जाती है। हालांकि, आपातकाल के दौरान हुई कार्रवाइयों में प्रशासन, पुलिस, सरकार और कांग्रेस के अन्य नेताओं की भूमिका भी जांच और ऐतिहासिक समीक्षा का विषय रही है।
मेनका गांधी और वरुण गांधी पर भी टिकेंगी निगाहें
संजय गांधी की भूमिका पर सोनिया गांधी की टिप्पणियों के बाद गांधी परिवार की दूसरी राजनीतिक शाखा भी चर्चा में आ गई है। संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी और उनके बेटे वरुण गांधी की राजनीतिक पहचान लंबे समय से परिवार की अलग धारा से जुड़ी रही है।
मेनका गांधी केंद्र सरकार में मंत्री रह चुकी हैं और वरुण गांधी भी भाजपा के सांसद रहे हैं। दोनों का राजनीतिक सफर राजीव गांधी और सोनिया गांधी की राजनीतिक धारा से अलग रहा है।
ऐसे में सोनिया गांधी की किताब में संजय गांधी की भूमिका को लेकर की गई टिप्पणी पर उनकी प्रतिक्रिया को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है। हालांकि, उपलब्ध जानकारी के अनुसार इस विशेष टिप्पणी पर मेनका गांधी या वरुण गांधी की कोई स्पष्ट सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इसलिए उनकी ओर से किसी संभावित जवाब या रुख का अनुमान लगाना उचित नहीं होगा।
भाजपा ने बताया इतिहास को ‘व्हाइटवॉश’ करने की कोशिश
सोनिया गांधी की आत्मकथा पर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सीआर केसवन ने कहा कि किताब का नाम ‘Belonging’ की जगह ‘Whitewashing’ होना चाहिए था।
केसवन ने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी की आत्मकथा के जरिए नेहरू-गांधी परिवार और कांग्रेस के ऐतिहासिक फैसलों को हल्का दिखाने तथा उनकी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि किताब का उद्देश्य परिवार और कांग्रेस के अतीत से जुड़े गलत फैसलों को ढकना प्रतीत होता है।
भाजपा ने आपातकाल के अलावा 1984 के सिख विरोधी दंगों, बाटला हाउस मुठभेड़ और 26/11 मुंबई आतंकी हमलों को लेकर भी सोनिया गांधी के विचारों पर सवाल उठाए हैं। पार्टी का आरोप है कि किताब में ऐतिहासिक घटनाओं को चुनिंदा नजरिए से पेश किया गया है।
कांग्रेस और भाजपा के बीच फिर छिड़ी इतिहास की बहस
सोनिया गांधी की किताब सामने आने के बाद भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा जहां इसे गांधी परिवार के राजनीतिक अतीत को बचाने की कोशिश बता रही है, वहीं कांग्रेस की ओर से ऐसे आरोपों को राजनीतिक विवाद का हिस्सा बताया गया है।
इस विवाद का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि आपातकाल की जिम्मेदारी को लेकर बहस केवल परिवार के सदस्यों तक सीमित नहीं रह सकती। उस समय की सरकार, कांग्रेस संगठन, प्रशासनिक व्यवस्था और सत्ता में शामिल वरिष्ठ नेताओं की भूमिका भी इतिहास के मूल्यांकन का हिस्सा है।
सोनिया गांधी की किताब में दर्ज पारिवारिक घटनाक्रम इतिहास को समझने के लिए एक व्यक्तिगत नजरिया जरूर प्रस्तुत करता है, लेकिन इसे उस दौर के अन्य दस्तावेजों और ऐतिहासिक तथ्यों के साथ रखकर देखना आवश्यक है।
इतिहास की अदालत में जवाबदेही का सवाल सबसे बड़ा
सोनिया गांधी की आत्मकथा ने 1975 के आपातकाल को लेकर पुराने सवालों को नए सिरे से सामने ला दिया है। संजय गांधी की भूमिका, राजीव गांधी की कथित असहमति और इंदिरा गांधी के फैसले को लेकर उनके संस्मरण में कई महत्वपूर्ण बातें दर्ज हैं।
लेकिन इतिहास का मूल्यांकन केवल पारिवारिक यादों के आधार पर नहीं किया जा सकता। यह देखना भी जरूरी है कि आपातकाल किसने घोषित किया, विपक्षी नेताओं को किस सरकार ने गिरफ्तार किया, प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध किसने लगाया और नागरिक अधिकारों को सीमित करने के फैसले किस सत्ता प्रतिष्ठान ने लागू किए।
संजय गांधी का प्रभाव और उनकी भूमिका आपातकाल के इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी की संवैधानिक और राजनीतिक जिम्मेदारी अपनी जगह कायम रहती है। यही वह सवाल है, जिस पर सोनिया गांधी की किताब के बाद एक बार फिर देश में बहस तेज हो गई है।
