मेरठ की पूर्व सैनिक सम्मान रैली में सीएम योगी ने शहीद परिवारों की सहायता 50 लाख करने, आश्रित को घर के पास नौकरी और अग्निवीरों को 20% आरक्षण देने की घोषणा की।
- शहीद परिवारों को अब 50 लाख रुपये की सहायता
- अग्निवीरों को पुलिस और अन्य विभागों में 20 प्रतिशत आरक्षण
- वीरता पुरस्कारों की राशि और वार्षिकी होगी दोगुनी
- 31,700 पूर्व सैनिकों को मिल रहा रोजगार
- सैनिक कल्याण योजनाओं में 96.78 करोड़ रुपये की सहायता
- डिफेंस कॉरिडोर से रक्षा उत्पादन में आगे बढ़ रहा उत्तर प्रदेश
- आठ जिलों में सैनिक कल्याण कार्यालयों का लोकार्पण
मेरठ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को मेरठ के कुलवंत सिंह स्टेडियम में आयोजित पूर्व सैनिक सम्मान रैली में सैनिकों, पूर्व सैनिकों और शहीद परिवारों के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। मुख्यमंत्री ने शहीद सैनिकों के परिवारों को मिलने वाली अनुग्रह राशि 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये किए जाने की जानकारी दी। साथ ही शहीद के आश्रित को उसके गृह जनपद या नजदीकी जिले में सरकारी नौकरी देने, अग्निवीरों को विभिन्न विभागों में 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण और वीरता पुरस्कारों की राशि दोगुनी करने की बात कही।
मुख्यमंत्री ने पूर्व सैनिकों के लिए रोजगार, पेंशन, चिकित्सा और शिक्षा से जुड़ी योजनाओं का भी ब्योरा दिया। उन्होंने कहा कि देश की रक्षा करने वाले जवानों और उनके परिवारों का सम्मान तथा उनकी चिंता करना सरकार का दायित्व है।
शहीद परिवारों को अब 50 लाख रुपये की सहायता
सीएम योगी ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले शहीद सैनिकों के परिवारों को 20 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाती थी। प्रदेश सरकार ने इसे बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दिया है। मुख्यमंत्री के मुताबिक, अब तक 150 शहीद परिवारों को 59 करोड़ 50 लाख रुपये की सहायता दी जा चुकी है।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2018 में शहीद के आश्रित को सरकारी नौकरी देने की व्यवस्था लागू की गई थी। अब शहीद परिवार के एक पात्र सदस्य को उसके गृह जनपद या नजदीकी जनपद में सरकारी नौकरी देने की व्यवस्था की जाएगी, जिससे परिवार को अपने क्षेत्र में रहकर जीवनयापन करने में सहूलियत मिल सके।
अग्निवीरों को पुलिस और अन्य विभागों में 20 प्रतिशत आरक्षण
मुख्यमंत्री ने अग्निवीरों के लिए उत्तर प्रदेश में लागू 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण व्यवस्था का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि सेना में सेवा पूरी करने के बाद लौटने वाले अग्निवीरों को उत्तर प्रदेश पुलिस, कारागार विभाग, वन विभाग और अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों में आरक्षण दिया गया है।
सीएम ने कहा कि सेना के अनुशासन और प्रशिक्षण से गुजरकर आने वाले युवा प्रदेश की सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था में उपयोगी भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने पूर्व सैनिकों के अनुभव को भी प्रदेश के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया।
वीरता पुरस्कारों की राशि और वार्षिकी होगी दोगुनी
रैली में मुख्यमंत्री ने वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिकों के लिए भी बड़ी घोषणा की। उन्होंने परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र सहित विभिन्न वीरता पुरस्कारों से जुड़ी एकमुश्त पुरस्कार राशि और वार्षिकी को दोगुना करने का ऐलान किया।
इस फैसले का लाभ वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिकों और उनके परिवारों को मिलेगा। इसके अलावा पूर्व सैनिकों और शहीद सैनिकों के आश्रितों को मकान खरीदने पर मिलने वाली स्टांप शुल्क छूट की सीमा 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये करने की भी घोषणा की गई।
31,700 पूर्व सैनिकों को मिल रहा रोजगार
मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2021 में समूह ‘ख’ के पदों पर पूर्व सैनिकों के लिए पांच प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया था। उनके मुताबिक, पिछले तीन वर्षों में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से 647 पूर्व सैनिक सरकारी सेवा में चयनित हुए हैं।
उन्होंने कहा कि सैनिक कल्याण निगम के माध्यम से वर्तमान में लगभग 31,700 पूर्व सैनिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। पावर कॉरपोरेशन, मेडिकल कॉलेजों और अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी पूर्व सैनिकों को देने की पहल की गई है। नगर निकायों के प्रवर्तन दलों में भी पूर्व सैनिकों की तैनाती की जा रही है।
सैनिक कल्याण योजनाओं में 96.78 करोड़ रुपये की सहायता
सीएम योगी ने बताया कि वर्ष 2017 से अब तक प्रदेश सरकार की सैनिक कल्याण योजनाओं के तहत 96 करोड़ 78 लाख रुपये की सहायता दी गई है। सैनिक पुनर्वास निधि से 15 हजार से अधिक लाभार्थियों को 115 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों और उनकी पत्नियों को छह हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है। कारगिल के शहीदों की वीर नारियों और माता-पिता को भी प्रदेश सरकार की ओर से मासिक पेंशन दी जाती है।
किर्की और मोहाली के पैराप्लेजिक केंद्रों में उपचार करा रहे प्रदेश के 100 प्रतिशत दिव्यांग सैनिकों की वार्षिक सहायता बढ़ाकर डेढ़ लाख रुपये कर दी गई है। सैनिकों के बच्चों की पढ़ाई के लिए शिक्षा अनुदान भी दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री के अनुसार, इस योजना से 8,600 से अधिक बच्चों को लाभ मिला है।
डिफेंस कॉरिडोर से रक्षा उत्पादन में आगे बढ़ रहा उत्तर प्रदेश
मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश में रक्षा उत्पादन और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को लेकर सरकार की पहल का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से उत्तर प्रदेश देश की रक्षा तैयारियों में भागीदार बन रहा है।
सीएम योगी ने कहा कि ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण लखनऊ में हो रहा है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए ब्रह्मोस की भूमिका का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि स्वदेशी एके-203 राइफल के अधिकांश पार्ट्स लखनऊ और कानपुर में बनाए जा रहे हैं, जबकि इसकी अंतिम असेंबलिंग अमेठी की कोरवा ऑर्डनेंस फैक्ट्री में होती है। कानपुर में स्किल एम्युनिशन का भी उत्पादन किया जा रहा है।
आठ जिलों में सैनिक कल्याण कार्यालयों का लोकार्पण
कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के आठ जिलों में 27.50 करोड़ रुपये की लागत से नवनिर्मित सैनिक कल्याण कार्यालयों का लोकार्पण भी किया गया। पूर्व सैनिकों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 14 जिलों में ईसीएचएस पॉलीक्लीनिक के लिए निशुल्क भूमि उपलब्ध कराने की पहल का भी उल्लेख किया गया।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और सेवारत सैनिकों के परिवारों की शिकायतों को प्राथमिकता से सुना जाए और उनका समयबद्ध निस्तारण किया जाए। उन्होंने कहा कि सैनिकों और उनके परिवारों के सम्मान तथा कल्याण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।
