सपा नेता आजम खां से दिल्ली स्थित ED मुख्यालय में तीसरे दिन भी पूछताछ जारी है। जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 31 अक्टूबर को गिरफ्तारी हुई थी।
नई दिल्ली। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां से प्रवर्तन निदेशालय (ED) की दिल्ली स्थित मुख्यालय में तीसरे दिन भी पूछताछ जारी है। यह पूछताछ रामपुर की मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की जा रही है। ईडी की टीम आजम खां का बयान दर्ज कर रही है।
31 अक्टूबर को ED ने किया था गिरफ्तार
आजम खां को ईडी ने 31 अक्टूबर 2026 को रामपुर जिला जेल के बाहर से गिरफ्तार किया था। वह करीब 11 महीने बाद जेल से रिहा हुए थे, लेकिन रिहाई के तुरंत बाद ईडी ने उन्हें धनशोधन मामले में हिरासत में ले लिया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें गाजियाबाद की डासना जेल में रखा गया था।
अदालत ने चार दिन की कस्टडी रिमांड दी
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गाजियाबाद की विशेष PMLA अदालत ने 12 नवंबर को ईडी को आजम खां की चार दिन की कस्टडी रिमांड दी थी। इसके बाद 13 नवंबर से दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय में उनसे पूछताछ शुरू हुई। रिमांड की अवधि 16 नवंबर शाम 4:30 बजे तक निर्धारित है।
अधिकारियों के मुताबिक, आजम खां की उम्र और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को देखते हुए उन्हें लखनऊ के बजाय दिल्ली मुख्यालय में रखा गया है। ईडी की लखनऊ जोन की जांच टीम ही उनसे पूछताछ कर रही है।
जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण में सरकारी धन के इस्तेमाल का आरोप
ईडी की जांच का संबंध रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी और मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से है। जांच एजेंसी का आरोप है कि सरकारी कार्यों के लिए निर्धारित धन का कथित तौर पर दुरुपयोग कर यूनिवर्सिटी के निर्माण में लगाया गया। एजेंसी इस मामले में ट्रस्ट और उससे जुड़े वित्तीय लेनदेन की जांच कर रही है।
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ईडी ने इस मामले में आजम खां और उनके कथित सहयोगियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से दर्ज 58 एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की है। एजेंसी ने यूनिवर्सिटी की जमीन और इमारतों को भी धनशोधन निवारण कानून के तहत कुर्क किया है।
16 नवंबर को जमानत याचिका पर सुनवाई
गिरफ्तारी के बाद आजम खां ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। शीर्ष अदालत ने उनकी याचिका पर सुनवाई करने के बजाय इसे इलाहाबाद हाईकोर्ट में भेज दिया था। साथ ही हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से 16 नवंबर को मामले को खंडपीठ के सामने सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया था।
