नई दिल्ली। नई पेंशन योजना को लेकर बड़ा विरोध, केंद्र एवं राज्य सरकारों का हो रहा है।कई राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी है। जिन राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना लागू की है। वह नेशनल पेंशन सिस्टम फंड से अपना पैसा वापस मांग रहे हैं। केंद्र सरकार राज्यों को फंड वापिस नहीं कर रही है। केंद्र सरकार का कहना है कि ऐसा कोई प्रावधान नेशनल पेंशन सिस्टम स्कीम में है ही नहीं। पुरानी पेंशन लागू किए जाने की मांग को लेकर केंद्र सरकार और भाजपा शासित राज्यों की भी परेशानी बढ़ रही है। इससे चुनाव भी प्रभावित हो सकते हैं। इसको देखते हुए अब केंद्र सरकार ने नई गारंटीड पेंशन योजना लागू करने पर विचार कर रही है।
गारंटीड पेंशन
केंद्र सरकार इस बात की कोशिश कर रही है, कि जो नई पेंशन योजना लागू की जाए। उसमें केंद्र एवं राज्य सरकारों के ऊपर ज्यादा बोझ नहीं बढे। कर्मचारियों को भी गारंटीड पेंशन की सुरक्षा प्राप्त हो।नेशनल पेंशन सिस्टम के वर्तमान नियमों में बदलाव कर नई पेंशन योजना लाने के लिए केंद्र सरकार व्यापक स्तर पर विचार विमर्श कर रही है।
वर्तमान में एनपीएस में निवेशकों को हर साल न्यूनतम 4 से 5 फ़ीसदी का गारंटीड रिटर्न मिलता है।हिंडन बर्ग की रिपोर्ट आने के बाद शेयर बाजार में आई गिरावट से नेशनल पेंशन सिस्टम द्वारा जो बाजार में निवेश किया था। उस पर भारी नुकसान हुआ है।इसके बाद पुरानी पेंशन लागू करने का दबाव केंद्र एवं राज्य सरकारों पर बना है।सरकारी कर्मचारी गारंटीड पेंशन की मांग कर रहे हैं।
सेवानिवृत्ति पर मिलेगी कम रकम
आधिकारिक सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार एनपीएस में इस तरीके के बदलाव की चर्चा हो रही है। यदि उसे लागू किया जाएगा, तो कर्मचारी को रिटायर होने पर अंशदान की गई राशि का 10 फ़ीसदी राशि ही वापस प्राप्त होगी। रिटायर होने की तारीख में कर्मचारी को जो वेतन मिल रहा था।उस राशि का 50 फ़ीसदी हिस्सा पेंशन के रूप में मिलेगा। नई पेंशन योजना मई जून 2023 से लागू करने पर विचार हो रहा है।इसमें कर्मचारियों द्वारा किया गया निवेश अगले 50 वर्षों तक के लिए रहेगा। ऐसा कुछ प्रावधान किए जाने की योजना है।
पुरानी पेंशन योजना
पुरानी पेंशन योजना में रिटायरमेंट के बाद जहां जमा राशि वापिस मिलती थी।वहीं महंगाई बढ़ने पर महंगाई भत्ता भी बढ़ता था।
नई पेंशन योजना
नई पेंशन योजना में रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन फिक्स रहती है। इसमें कोई भी महंगाई भत्ता या इंक्रीमेंट का लाभ नहीं दिया जाता है। जिसके कारण शासकीय कर्मचारी एनपीएस का विरोध कर रहे हैं।
नवीन पेंशन योजना
सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार पेंशनधारी एनपीएस खाते में राशि जमा रहने देंगे,तो उन्हें ज्यादा ब्याज मिलेगा। उससे समय-समय पर पेंशन की राशि में वृद्धि और महंगाई भत्ता का भी प्रावधान किया जा सकता है। वर्तमान नियमों में एनपीएस में रिटायर होने पर कुल जमा रकम का 60 फ़ीसदी कर्मचारी को निकालने की छूट है। 40 फ़ीसदी के बांड खरीदना होते हैं।जिससे हर माह पेंशन मिलती है। इसमें कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद बहुत कम राशि प्राप्त होगी। इसको लेकर अभी संशय का वातावरण बना हुआ है।
