आगरा : अधिवक्ता सहयोग एवं शक्ति संघ, आगरा के तत्वावधान में प्रस्तावित अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम पर एक चर्चा/संगोष्ठी यूथ हॉस्टल, संजय प्लेस, आगरा पर आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में आगरा के वरिष्ठ अधिवक्तागण ने उपस्थित रहकर कार्यशाला में बढ़ चढ़कर भाग लिया तथा अपने विचार और सुझाव दिए।
कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विजय कुमार शर्मा ने की। संगोष्ठी में एड. प्रो. अरविंद मिश्रा ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रस्तावित अधिनियम केंद्र के अधीन बनना चाहिए, न कि अलग-अलग राज्य सरकारों द्वारा। उन्होंने कहा कि इससे अधिवक्ताओं के अधिकारों की बेहतर रक्षा हो सकेगी।
महिला अधिवक्ता कुमकुम और नेहा गुप्ता ने कहा कि महिला अधिवक्ताओं के लिए भी विशेष प्रावधान किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि महिला अधिवक्ताओं को आर्थिक मदद, मातृत्व अवकाश के दौरान भत्ता और समस्त समितियों में एक महिला अधिवक्ता सदस्य के रूप में शामिल होने का अधिकार दिया जाना चाहिए।
रवि अग्रवाल, अजीत सिंह, हीरेंद्र गुप्ता आदि ने भी अपने विचार और सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताहित में केंद्र सरकार द्वारा यथाशीघ्र समिति द्वारा सुझावों को संकलित कराकर अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया जाना चाहिए।
बृज किशोर शर्मा ने युवा अधिवक्ताओं के लिए विशेष प्रावधान किए जाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि युवा अधिवक्ताओं को आर्थिक सहायता, प्रशिक्षण और अन्य सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए।
कार्यक्रम में उपस्थित सभी वक्ताओं ने प्रस्तावित अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम में कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। इन सुझावों को अधिवक्ता सहयोग एवं शक्ति संघ आगरा द्वारा एक प्रत्यावेदन के रूप में केंद्र सरकार और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भेजा जाएगा।
कार्यक्रम का सफल संचालन पुष्पेंद्र शर्मा ने किया।
