सदरवन नाला प्रकरण: मघटई तिराहा और मशहूर हलवाई दुकान के सामने अवैध कब्जा सिंचाई विभाग की जमीन को कब्जा कर हो गया बिल्डिग और मार्केट का निर्माण

Jagannath Prasad
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मशहूर हलवाई के सामने विभाग की जमीन को शामिल कर बनी मार्केट

आगरा। सिंचाई विभाग ने हाल ही में मलपुरा क्षेत्र में अपनी जमीनों पर हो रहे अवैध कब्जों को हटाने की कार्रवाई की। इसमें विद्युत विभाग के अनाधिकृत पोल से लेकर रजवाहा पर बनी पुलिया को तोड़ दिया गया। भूमाफियाओं द्वारा किए गए विभाग की जमीन से कब्जा मुक्त कराई है।यह कार्रवाई भूमाफियाओं के लिए एक चेतावनी हो सकती है, लेकिन बिचपुरी क्षेत्र में भूमाफियाओं पर इसका कोई असर नहीं दिख रहा है।

बिचपुरी क्षेत्र में 28 फीट चौड़े सदरवन नाले पर भूमाफियाओं द्वारा मघटई तिराहे के पास कब्जा करने का मामला नया नहीं है। पूर्व में नाले पर अवैध कब्जों को हटाने के लिए सिंचाई विभाग ने कई प्रयास किए, लेकिन दबंगों के कथित दबाव में विभाग की कार्रवाई प्रभावी नहीं हो सकी।

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मघटई तिराहे पर सदरवन नाले की जमीन को शामिल कर खड़ी अवैध मार्केट

आगरा रजवाहा से पोषित सदरवन नाला अमरपुरा तक पहुंचता है, जो किसानों के लिए सिंचाई का मुख्य स्रोत है। इस क्षेत्र में जमीन के बढ़ते दामों के चलते भूमाफियाओं ने इस नाले पर कब्जा कर लिया है। बिचपुरी रेलवे फाटक के पास सदरवन नाले की जमीन पर मशहूर केदारी हलवाई , के सामने मार्केट का निर्माण किया गया है। इस मार्केट की जमीन में नाले की जमीन को शामिल करके अवैध कब्जा किया गया है।

. मघटई तिराहे पर भी नाले की जमीन पर अवैध निर्माण कर दो तरफ से मार्केट बनाई गई है।जिसकी शिकायत निरंतर मिलती रही,लेकिन कथित दवाब में विभागीय कार्यवाही शून्य रही है। इस मार्केट में नीचे बनी दुकानें और जिसमे सिंचाई विभाग की जमीन पर कब्जा कर निर्माण किया है, जो ऊंचे किराए पर दी जा रही हैं। इस अवैध कब्जे के माध्यम से भूमाफियाओं ने मोटी कमाई की है।

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अग्र भारत की मुहिम का असर

सिंचाई विभाग की जमीनों पर अवैध कब्जों के खिलाफ ‘अग्र भारत’ ने लंबे समय से मुहिम चलाई है। इस मुहिम के बाद ही विभाग ने सदरवन नाले पर आंशिक अतिक्रमण हटाने की कोशिश की थी। मघटई तिराहे पर भी भूमाफियाओं को चेतावनी दी गई थी, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया।

अधिकारी का बयान

“सदरवन नाले की जमीन पर अवैध कब्जों का संज्ञान लिया गया है। शनिवार को टीम मौके पर जाकर निरीक्षण करेगी और आवश्यक सख्त कार्रवाई की जाएगी। अवैध कब्जों को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।”

लक्ष्मीकांत उपाध्याय, कार्यवाहक जिलेदार

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