केंद्रीय बजट 2025 में सरकार ने टैक्स से जुड़े कई महत्वपूर्ण बदलावों का ऐलान किया है। खासतौर पर, TDS (Tax Deducted at Source) और TCS (Tax Collected at Source) से संबंधित नियमों को आसान बनाने के लिए कुछ बदलाव किए गए हैं। ये बदलाव 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे, जिसका उद्देश्य आम टैक्सपेयर्स और कारोबारियों के लिए टैक्स नियमों को सरल और सुविधाजनक बनाना है। इन बदलावों से यह सुनिश्चित होगा कि टैक्सपेयर्स को विदेश में पैसा भेजने, बड़ी खरीदारी करने या कारोबारी लेन-देन करते समय पहले जैसी टैक्स कटौती और कलेक्शन की परेशानियों का सामना न करना पड़े। आइए जानते हैं इन प्रमुख बदलावों के बारे में:
1. टीडीएस की नई लिमिट
बैंक से ब्याज कमाना, किराया देना या कोई बड़ा भुगतान करने पर, एक निश्चित सीमा के बाद TDS कटता है। इस बजट में इन लिमिट्स को तर्कसंगत बनाने का प्रस्ताव किया गया है ताकि बार-बार अनावश्यक टैक्स कटौती से बचा जा सके और कैश फ्लो बेहतर रहे। इससे आम टैक्सपेयर्स को राहत मिलेगी, क्योंकि छोटे लेन-देन पर अब TDS कटौती कम हो जाएगी।
2. विदेश में पैसा भेजने पर राहत
पहले यदि आप विदेश में 7 लाख रुपये से अधिक भेजते थे, तो उस पर TCS (Tax Collected at Source) लागू होता था। लेकिन अब यह सीमा बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी गई है। इसका मतलब है कि अब आप 10 लाख रुपये तक बिना किसी TCS के विदेश भेज सकते हैं। इसके अलावा, यदि आप शिक्षा ऋण के जरिए पैसा भेजते हैं, तो उस पर TCS नहीं लगेगा। इससे विशेष रूप से विदेश में पढ़ाई करने वाले छात्रों और उनके अभिभावकों को बड़ी राहत मिलेगी।
3. 50 लाख रुपये से अधिक की बिक्री पर TCS खत्म
व्यवसायियों के लिए भी राहत की खबर है। अब अगर आपकी बिक्री 50 लाख रुपये से अधिक होती है, तो आपको उस पर 0.1% TCS नहीं काटना पड़ेगा। इससे छोटे और मध्यम व्यवसायों को राहत मिलेगी और उनकी कार्यकुशलता में सुधार होगा।
4. टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं करने वालों का नहीं कटेगा ज्यादा TDS
अब तक अगर कोई व्यक्ति आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं करता था, तो उससे अधिकतम TDS/TCS काट लिया जाता था। बजट 2025 में इस प्रावधान को हटाने का प्रस्ताव किया गया है, जिससे अब उन लोगों को राहत मिलेगी जो आयकर रिटर्न नहीं दाखिल करते थे, और उन्हें ज्यादा TDS/ TCS का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह छोटे कारोबारियों और आम टैक्सपेयर्स के लिए एक अच्छा कदम है।
5. टीसीएस जमा करने में देरी पर अब जेल नहीं
अब तक, अगर कोई व्यक्ति TCS की राशि समय पर सरकार को जमा नहीं करता था, तो उसे 3 महीने से लेकर 7 साल तक की सजा और जुर्माना भुगतना पड़ता था। बजट 2025 में इस नियम में बदलाव किया गया है। अब, यदि कोई व्यक्ति बकाया TCS को तय समय के भीतर जमा कर देता है, तो उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। यह बदलाव उन लोगों के लिए राहत का कारण बनेगा, जो समय से पहले TCS जमा करने में असमर्थ होते थे।
