आगरा: उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) पर मिलने वाली सब्सिडी की प्रक्रिया को आसान बनाते हुए इसका विकेंद्रीकरण कर दिया है। अब ईवी खरीदने वाले लोग सीधे क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) से सब्सिडी प्राप्त कर सकेंगे। इससे पहले, यह प्रक्रिया शासन स्तर पर होती थी, जिसके कारण सब्सिडी मिलने में काफी समय लगता था।
देरी से मिलेगी राहत
पुराने सिस्टम में, सब्सिडी मिलने में काफी देरी होती थी। आगरा में 500 से अधिक चार पहिया इलेक्ट्रिक वाहन और 12,000 से अधिक दोपहिया ईवी पंजीकृत हैं, लेकिन इनमें से 390 वाहनों के लिए सब्सिडी लखनऊ स्तर पर अटकी हुई थी। नए बदलाव के तहत, अब जिले के आरटीओ कार्यालय से ही सब्सिडी प्राप्त की जा सकेगी, जिससे वाहन मालिकों को जल्द ही सब्सिडी मिल जाएगी।
सब्सिडी की राशि
सरकार द्वारा ईवी पर दी जाने वाली सब्सिडी इस प्रकार है:
- निजी बसों के लिए: 20 लाख रुपये
- ई-गुड्स कैरियर और कारों के लिए: 1 लाख रुपये
- दोपहिया वाहनों के लिए: 5 हजार रुपये
प्रक्रिया में तेजी
पहले डीलरों को आरटीओ में जानकारी भेजने में समय लगता था, जिससे सब्सिडी मिलने में देरी होती थी। अब आरटीओ से सीधे संपर्क में आने से यह प्रक्रिया तेज हो जाएगी, और सब्सिडी वाहन मालिकों के खाते में जल्द पहुंच जाएगी।
