फेल, फेल! मोदी सरकार शिक्षा में गैर बराबरी को खत्म करने में विफल, सिर्फ अंग्रेजी स्कूलों का लट्ठ पुज रहा

बृज खंडेलवाल

शमशाबाद जैसे छोटे शहरों से लेकर मथुरा जिले के एक गांव तक, नए खुले सभी विद्यालय, कॉन्वेंट टाइप के अंग्रेजी माध्यम के स्कूल हैं। चुंगी का स्कूल या बेसिक स्कूल कहे जाने वाले सरकारी स्कूल हिंदी माध्यम वालों के लिए हैं।

आगरा शहर में इन निजी अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों की अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है। लोगों को याद नहीं है कि आगरा में आखिरी निजी, उत्तम दर्जे का हिंदी माध्यम स्कूल कब खुला था। सामाजिक टिप्पणीकार प्रोफेसर पारस नाथ चौधरी कहते हैं, “स्थानीय भाषाएं आम जनता, कामकाजी वर्ग के लिए हैं, जबकि अंग्रेजी स्टेटस या रुतबे के भूखे आकांक्षी वर्ग की भाषा है। जो लोग कविता लिखना चाहते हैं और साहित्य सेवा करना चाहते हैं, उन्हें स्थानीय भाषाएँ सीखनी चाहिए, लेकिन अगर आप हरियाली वाले चरागाहों की ओर उड़ना चाहते हैं, और समाज में कुछ स्थिति की आकांक्षा रखते हैं, तो अंग्रेजी आपके लिए है।” बॉलीवुड में हिंदी फिल्मों से कमाई करने वाले एक्टर अंग्रेजी बोलकर इतराते हैं। शिक्षा के निगमीकरण ने इस प्रवृत्ति को और तेज़ कर दिया है।

यह चौंकाने वाला लगता है लेकिन यह सच है। आज भारत में शिक्षा का परिदृश्य एक उभरते संकट को दर्शाता है – एक ऐसा संकट जो हमारे समाज के ताने-बाने में निहित प्रणालीगत असमानताओं को निरंतर और बढ़ाता जा रहा है। वर्ग-भेद के आधार पर विभाजन पहले कभी इतना स्पष्ट नहीं रहा, क्योंकि शिक्षा में रंगभेद जैसी स्थितियों के जारी रहने से अधिकांश बच्चे अपने उचित अवसरों से वंचित हो जाते हैं।

पांच साल पहले मोदी सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति की घोषणा के बावजूद, सभी बच्चों के लिए समान अवसर प्रदान करने के लिए वर्ग और समुदाय की बाधाओं को दूर करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। आपके पास एक दर्जन से अधिक आकर्षक परीक्षा बोर्ड, हजारों विशिष्ट स्कूल, कई तरह की प्रयोगात्मक शिक्षण प्रणालियाँ हैं, लेकिन न तो एकरूपता है और न ही दृष्टिकोण की एकता। अभिजात वर्ग, अंग्रेजी-माध्यम के स्कूलों और कॉर्पोरेट द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों का विस्तार बारिश के बाद मशरूम की तरह फैल गया है, खासकर दूरदराज के छोटे शहरों में, जबकि सरकारी स्कूल उपेक्षा और जीर्णता में पड़े हैं।

सेवानिवृत्त स्कूल शिक्षिका मीरा कहती हैं, “पिछले कुछ दशकों में कॉन्वेंट शैली के अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई है, जो मुख्य रूप से अमीरों के लिए हैं। ये संस्थान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का वादा करते हैं, जो मुख्य रूप से पर्याप्त वित्तीय साधन वाले लोगों के लिए सुलभ है। इसके विपरीत, वंचित बहुसंख्यकों की सेवा करने के लिए बनाए गए सरकारी स्कूल कम वित्तपोषित, भीड़भाड़ वाले और अक्सर पर्याप्त शिक्षण स्टाफ या बुनियादी ढांचे से वंचित रहते हैं। यह स्पष्ट विरोधाभास एक शैक्षिक रंगभेद पैदा करता है जो सुनिश्चित करता है कि विशेषाधिकार प्राप्त लोग खुद को आम जनता से अलग रखना जारी रखें, जिससे वर्ग विभाजन और सामाजिक स्तरीकरण का चक्र मजबूत हो।”

महानगरीय क्षेत्रों में निजी कुलीन स्कूलों में वार्षिक ट्यूशन फीस अक्सर कई लाख रुपये तक पहुँच जाती है, जो प्रभावी रूप से उन अनगिनत बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच को रोकती है जिनके परिवार अपना गुजारा करने के लिए संघर्ष करते हैं। ये संस्थान उच्च तकनीक प्रयोगशालाओं, विशाल परिसरों और पाठ्येतर गतिविधियों जैसी आलीशान सुविधाओं का दावा करते हैं जो सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए महज एक सपना है, जिनके पास अक्सर पाठ्यपुस्तकों या उचित कक्षाओं जैसे बुनियादी संसाधनों का भी अभाव होता है।

पहले हमारे पास सिर्फ मिशनरी द्वारा संचालित स्कूल थे लेकिन अब निजी क्षेत्र ने इस आकर्षक उद्योग में बड़े पैमाने पर प्रवेश किया है। वे परिवहन, भोजन, स्टेशनरी,यूनिफॉर्म, स्पोर्ट्स, अध्ययन यात्राओं से पैसा कमाते हैं।
मैसूर स्थित सामाजिक कार्यकर्ता मुक्ता गुप्ता कहती हैं, ”जो बात विशेष रूप से कष्टप्रद है वह है इन निजी स्कूलों द्वारा किया जाने वाला अथक विज्ञापन और प्रचार, जो श्रेष्ठता की छवि पेश करता है, मानो ‘बेहतर’ शिक्षा के अधिकार पर उनका एकाधिकार है।”

समाजशास्त्री टीपी श्रीवास्तव कहते हैं कि शिक्षा का यह वस्तुकरण केवल अमीर और गरीब के बीच की खाई को चौड़ा करने का काम करता है, जिससे सदियों पुरानी शिक्षा संस्था महज एक व्यावसायिक अवसर बनकर रह जाती है, जिसमें नैतिक विचारों या सामाजिक जिम्मेदारी से रहित हो जाती है।

इन विकासों का प्रभाव महज अकादमिक प्रदर्शन से आगे तक जाता है; यह सामाजिक सामंजस्य के मूल को प्रभावित करता है पुणे के शिक्षाविद तपन जोशी बताते हैं कि इससे एक खंडित समाज का निर्माण होता है – जहां सामाजिक गतिशीलता बाधित होती है, और विविध, समावेशी विकास के अवसर गंभीर रूप से सीमित होते हैं।

आगरा में PAPA जैसे संगठन इन तथाकथित अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के प्रबंधन की मनमानी का लगातार विरोध कर रहे हैं। बढ़ती ट्यूशन फीस और पैसे की निरंतर मांग के साथ, बच्चों के लिए समानता, समता या यहां तक ​​कि एक समान खेल के मैदान का विचार वित्तीय असमानता के बोझ तले दब जाता है।

वरिष्ठ पत्रकार अजय झा कहते हैं, “कड़वी सच्चाई यह है कि आज के भारत में, शिक्षा की मुद्रा केवल धन पर चलती है। यह इस धारणा को पुष्ट करता है कि योग्यता और क्षमता सामाजिक आर्थिक स्थिति के अधीन हैं, जो एक ऐसे चक्र को बनाए रखता है जो सुनिश्चित करता है कि विशेषाधिकार विशेषाधिकार को जन्म देता है, जबकि गरीबी अपने पीड़ितों को वंचितता के चक्र में डाल देती है।”

वास्तव में, भारत में शिक्षा की वर्तमान स्थिति गहरी असमानता और अभिजात्यवाद की है, जो विशेषाधिकार प्राप्त लोगों को शक्तिहीन लोगों के खिलाफ खड़ा करती है। जब तक हम ऐसी व्यवस्था को जारी रहने देंगे – जहाँ अमीर लोग अपने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच प्रदान कर सकते हैं, जबकि गरीबों को जीर्ण-शीर्ण स्कूलों में खुद की देखभाल करने के लिए छोड़ दिया जाता है – यह शिक्षा रंगभेद बढ़ता रहेगा, लोकतंत्र और समानता के मूल सिद्धांतों को कमजोर करेगा।

अब समय आ गया है कि हम इन अन्यायों का डटकर सामना करें और एक ऐसे शैक्षिक प्रतिमान की वकालत करें जो लाभ पर समानता को प्राथमिकता देता हो, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रत्येक बच्चे को – चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो – वह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो जिसके वे हकदार हैं।