नई दिल्ली: अगर आप केंद्रीय सरकारी कर्मचारी हैं या पेंशनभोगी हैं, तो आपके लिए एक बेहद राहत भरी खबर है। लंबे समय से जिस 18 महीने के महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) के बकाया का इंतज़ार था, उस पर अब तेज़ी से काम शुरू होने की उम्मीद है। इसके साथ ही, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को भी मंजूरी दे दी है, जो लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए किसी बड़े तोहफे से कम नहीं है।
क्या है 18 महीने के DA बकाया का मुद्दा?
कोरोना महामारी के दौरान, जनवरी 2020 से जून 2021 तक के 18 महीने के महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) को सरकार ने रोक दिया था। कर्मचारियों को उम्मीद थी कि हालात सामान्य होने पर यह बकाया राशि उन्हें मिल जाएगी, लेकिन यह मुद्दा लंबे समय से लंबित था।
अब 2025 में, कर्मचारी संगठनों ने इस मुद्दे को फिर से जोर-शोर से उठाया है। हाल ही में 23 अप्रैल 2025 को हुई संयुक्त सलाहकार मशीनरी (JCM) की बैठक में कर्मचारियों ने अपनी इस मांग को दोहराया। उनका तर्क है कि जब उन्होंने महामारी के दौरान भी बिना रुके काम किया, तो उनका हक उन्हें ज़रूर मिलना चाहिए। अगर यह बकाया राशि जारी की जाती है, तो सरकार पर लगभग ₹40,000 करोड़ का वित्तीय भार आएगा, लेकिन कर्मचारी इसे अपना वैध अधिकार मानते हैं।
8वें वेतन आयोग का गठन: लाखों को होगा फायदा
यह खबर उन लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बेहद उत्साहजनक है, जो लंबे समय से नए वेतन आयोग का इंतज़ार कर रहे थे। पिछला यानी सातवां वेतन आयोग साल 2016 में लागू किया गया था, और अब कर्मचारियों को उम्मीद थी कि 2026 से पहले नया वेतन आयोग आएगा। प्रधानमंत्री की मंजूरी के बाद, यह इंतज़ार खत्म होता दिख रहा है।
किसे होगा फायदा? इस फैसले से करीब 36 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख से ज़्यादा पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा। इसके अलावा, पारिवारिक पेंशन पाने वाले लोग भी इसमें शामिल होंगे। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद राज्य सरकारों के कर्मचारियों के वेतन में भी बदलाव की उम्मीद है।
सैलरी में कितनी बढ़ोतरी? आठवें वेतन आयोग में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव फिटमेंट फैक्टर में होगा। यह फिटमेंट फैक्टर पिछले वेतन को नए वेतन में बदलने का आधार होता है। यदि फिटमेंट फैक्टर 2.28 से बढ़कर 2.86 हो जाता है, तो आपके बेसिक वेतन में 40 से 50 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हो सकती है।
उदाहरण के लिए, यदि आपका मौजूदा बेसिक वेतन ₹25,000 है, तो नए फिटमेंट फैक्टर 2.86 के लागू होने पर आपका नया बेसिक वेतन ₹57,200 तक हो सकता है। इस पर महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA), यात्रा भत्ता (TA) और दूसरे भत्ते भी बढ़ेंगे, जिससे कुल सैलरी में बड़ा उछाल आएगा।
क्या-क्या बदलेगा?
- भविष्य की पेंशन भी इसी नए वेतन के आधार पर तय होगी।
- पीएफ (PF) कटौती ज़्यादा होगी, जिससे सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को एक बड़ा फंड मिलेगा।
- मकान किराया भत्ता (HRA) और यात्रा भत्ते (TA) में भी बढ़ोतरी होगी।
- जीवन बीमा और ग्रेच्युटी जैसी सुविधाएं भी बढ़ सकती हैं।
सरकार की चुनौतियां और आगे की राह
कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार को भारी आर्थिक झटका लगा था, जिसमें टैक्स कलेक्शन में गिरावट और खर्चों में भारी वृद्धि हुई थी। अब जैसे-जैसे आर्थिक हालात सामान्य हो रहे हैं, सरकार भी कर्मचारियों को राहत देने की स्थिति में आ रही है। हालांकि, ₹40,000 करोड़ जैसी बड़ी राशि जारी करना और एक नया वेतन आयोग लागू करना सरकार के बजट पर महत्वपूर्ण असर डाल सकता है।
कर्मचारी संगठनों का साफ कहना है कि जब सरकार चुनावों में हज़ारों करोड़ के वादे कर सकती है, तो मेहनतकश कर्मचारियों का बकाया भी उन्हें मिलना चाहिए।
आठवें वेतन आयोग की मंजूरी के बाद अगला कदम इसका Terms of Reference (कार्य क्षेत्र) तय करना होगा। उसके बाद आयोग अपना काम शुरू करेगा, जिसमें लगभग 1.5 से 2 साल का समय लग सकता है। माना जा रहा है कि 2026 से यह नया वेतनमान लागू हो सकता है।
वहीं, 18 महीने के DA बकाया को लेकर सरकार पर अभी भी दबाव है। कर्मचारी संगठन इस मुद्दे को संसद तक ले जाने की तैयारी में हैं, और अगर सरकार मान जाती है, तो यह फैसला लाखों परिवारों के लिए बड़ी वित्तीय राहत बन सकता है।
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए आने वाला समय कई सकारात्मक खबरें ला सकता है। एक तरफ 18 महीने का DA बकाया मिलने की उम्मीद है, तो दूसरी तरफ 8वें वेतन आयोग से आपकी सैलरी और पेंशन दोनों में बड़ा इजाफा तय है। अब देखना यह है कि सरकार इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर कितनी जल्दी ठोस कदम उठाती है।
