नई दिल्ली: सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जुलाई 2025 से केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) बढ़ने वाला है, और इस बार इसमें एक बड़ा बदलाव होने की संभावना है। चर्चा है कि महंगाई भत्ता 60% तक पहुंचने के बाद इसे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाएगा।
7वें वेतन आयोग का लेटेस्ट अपडेट
कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में साल में दो बार बढ़ोतरी की घोषणा की जाती है। पहली बढ़ोतरी 1 जनवरी से प्रभावी होती है, जिसका ऐलान आमतौर पर मार्च में होता है। दूसरी बढ़ोतरी 1 जुलाई से लागू होती है, जिसकी घोषणा सितंबर या अक्टूबर के आसपास की जाती है। यह घोषणा हर 6 महीने में महंगाई दर के आधार पर होती है, ताकि कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई से निपटने में मदद मिल सके।
जुलाई 2025 के लिए भी DA का ऐलान जल्द ही होने की उम्मीद है। मौजूदा AICPI (अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक) के आंकड़ों को देखते हुए, इस बार महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे यह 55% से बढ़कर 58% हो जाएगा।
महंगाई भत्ता 60% पर होगा बेसिक सैलरी में मर्ज
पिछले कुछ सालों में महंगाई भत्ते की दरों में लगातार वृद्धि देखी गई है। साल 2016 में यह 0% था, जो जनवरी 2025 तक 55% तक पहुंच चुका है। जुलाई 2025 में संभावित 3% की बढ़ोतरी के बाद DA 58% तक पहुंचने की उम्मीद है। इसके बाद, जनवरी 2026 में अगली समीक्षा के बाद अगर इसमें 2% की और बढ़ोतरी होती है, तो महंगाई भत्ता 60% तक पहुंच सकता है।
यहीं पर सबसे बड़ा बदलाव आने वाला है। सूत्रों के अनुसार, 8वें वेतन आयोग के लागू होने से पहले, जब महंगाई भत्ता 50% से अधिक हो जाता है, तो उसे मूल वेतन (Basic Salary) में मर्ज कर दिया जाता है। चूंकि महंगाई भत्ता 60% तक पहुंचने की उम्मीद है, इसलिए इसे बेसिक सैलरी में मर्ज किया जा सकता है।
क्या होगा इस मर्जर का फायदा?
वेतन आयोग के दौरान महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मर्ज करना एक सामान्य प्रक्रिया है। ऐसा होने से सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव आएगा, और भविष्य में महंगाई भत्ते की गणना फिर से शून्य से शुरू होगी। इससे कर्मचारियों को उनकी नई और बढ़ी हुई सैलरी के हिसाब से फायदा मिल सकेगा।
8वां वेतन आयोग कब होगा लागू?
8वें वेतन आयोग को जनवरी 2026 से लागू करने की संभावना है। सरकार ने इसके संकेत भी दिए हैं। इस आयोग के लागू होने से पहले, महंगाई भत्ते के मर्जर से कर्मचारियों की सैलरी में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, जिससे उन्हें एक मजबूत वित्तीय आधार मिलेगा।
यह खबर उन लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत भरी है, जो महंगाई की मार से जूझ रहे हैं। महंगाई भत्ते का मूल वेतन में मर्जर उनके लिए एक बड़ा वित्तीय लाभ लेकर आएगा।