नई दिल्ली। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए देश में जाति जनगणना कराने की घोषणा की है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक के बाद इस फैसले की जानकारी दी। सरकार के इस कदम को कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों की लंबे समय से चली आ रही मांग के आगे झुकना माना जा रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लगातार जाति जनगणना के मुद्दे को उठाते रहे हैं। हालांकि, विपक्षी दलों ने सरकार के इस फैसले पर सवाल खड़े करते हुए इसे “हेडलाइन मैनेजमेंट” करार दिया है।
कांग्रेस का सवाल: क्या सरकार भी समाज को जातियों में बांटेगी?
कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सरकार के इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “सरकार तो राहुल गांधी पर समाज को जातियों में बांटने का आरोप लगा रही थी, तो क्या सरकार अब समाज को जातियों में बांटेगी?” उन्होंने कहा कि जो लोग राहुल गांधी पर जातिवाद फैलाने का आरोप लगाते थे, अब वे ही इसे सरकार का “मास्टरस्ट्रोक” बताएंगे। खेड़ा ने सवाल किया कि जब सरकार को राहुल गांधी की बात माननी ही थी, तो पहले उनका विरोध क्यों किया गया? उन्होंने कहा कि जाति जनगणना सामाजिक न्याय की दिशा में पहला कदम है, और इसके बाद कई और कदम उठाने की आवश्यकता है।
खेड़ा ने यह भी स्पष्ट किया कि जाति जनगणना कांग्रेस का कार्ड नहीं था, बल्कि सामाजिक न्याय के प्रति उनकी निष्ठा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि केवल आंकड़े जारी करने से सामाजिक न्याय नहीं होगा। राहुल गांधी का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि जनगणना एक एक्स-रे रिपोर्ट है, जिसके आधार पर आगे की नीतियां तय की जानी चाहिए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी शाम 7 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे।
लालू यादव और तेजस्वी यादव ने फैसले को बताया अपनी जीत:
राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू यादव ने केंद्र के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “हम समाजवादी जैसे आरक्षण, जातिगणना, समानता, बंधुत्व, धर्मनिरपेक्षता इत्यादि 30 साल पहले सोचते हैं, उसे दूसरे लोग दशकों बाद फॉलो करते हैं। जातिगत जनगणना की मांग करने पर हमें जातिवादी कहने वालों को करारा जवाब मिला है। अभी बहुत कुछ बाकी है। इन संघियों को हमारे एजेंडा पर नचाते रहेंगे।”
राजद नेता तेजस्वी यादव ने इसे अपनी 30 साल पुरानी मांग और अपनी जीत बताया। उन्होंने कहा कि बिहार के सभी दलों ने पहले प्रधानमंत्री से मिलकर यह मांग रखी थी, जिसे अस्वीकार कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि यह उनकी ताकत है कि सरकार को उनके एजेंडे पर काम करना पड़ रहा है।
जदयू ने किया फैसले का स्वागत
जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक झा ने जाति जनगणना के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि एनडीए सरकार ने यह ऐतिहासिक निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी ने लंबे समय से विभिन्न मंचों पर इस मांग को उठाया है।
