केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन मिलेगी। केंद्रीय कैबिनेट ने इस फैसले को हाल ही में अनुमोदित किया है। आइए जानते हैं इस योजना के बारे में विस्तार से, इसके लाभ क्या होंगे, और कौन इसे अपना सकता है।
क्या है यूनिफाइड पेंशन स्कीम?
यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसे एकीकृत पेंशन योजना भी कहा जाता है, सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन व्यवस्था है। इस योजना के तहत रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को उनकी अंतिम 12 महीनों की औसत बेसिक वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा।
इस योजना के अनुसार, कर्मचारी 25 साल की सेवा पूरी करने के बाद इस पेंशन के हकदार होंगे। यदि किसी पेंशनभोगी की मृत्यु हो जाती है, तो परिवार को उस समय तक प्राप्त हो रही पेंशन का 60% मिलेगा। अगर कर्मचारी की सेवा 25 साल से कम लेकिन 10 साल से अधिक है, तो पेंशन की राशि समानुपातिक आवंटन के आधार पर तय की जाएगी। इसके अलावा, पेंशन की न्यूनतम राशि 10,000 रुपये होगी, चाहे कर्मचारी का सेवा वर्ष कितना भी हो।
मोदी सरकार ने नई पेंशन स्कीम को मंजूरी दी: 25 साल की नौकरी पर 50% पेंशन, NPS और OPS की जगह आएगी UPS
इस योजना के प्रमुख लाभ क्या हैं?
- सुनिश्चित पेंशन: इस योजना के तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद निश्चित राशि की पेंशन मिलेगी।
- अधिक पेंशन: यह योजना पुरानी पेंशन योजना की तुलना में अधिक पेंशन प्रदान करती है।
- आर्थिक सुरक्षा: यह योजना कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है।
- परिवार के लिए सुरक्षा: यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को पेंशन का 60% हिस्सा मिलता रहेगा।
- न्यूनतम पेंशन की गारंटी: इस योजना के तहत कर्मचारी को कम से कम 10,000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी।
कौन इस योजना का लाभ उठा सकता है?
- केंद्रीय सरकार के कर्मचारी: सभी केंद्रीय सरकार के कर्मचारी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
- एनपीएस के तहत पहले से सेवानिवृत्त कर्मचारी: 2004 के बाद से एनपीएस के तहत सेवानिवृत्त हुए सभी कर्मचारी भी इस योजना के लाभ के लिए पात्र होंगे।
- 31 मार्च, 2025 तक सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी: 31 मार्च, 2025 तक सेवानिवृत्त होने वाले सभी कर्मचारी भी इस योजना के लाभ के लिए पात्र होंगे।
इस योजना का प्रभाव क्या होगा?
- कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा: इस योजना से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और वे अपने काम के प्रति अधिक समर्पित हो सकेंगे।
- आर्थिक विकास में योगदान: इस योजना से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी।
- समाज में स्थिरता: इस योजना से समाज में आर्थिक स्थिरता आएगी।
यूपीएस से कौन जुड़ सकता है?
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को यह विकल्प दिया गया है कि वे नई पेंशन योजना (एनपीएस) में बने रहें या यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) में शामिल हों। यह योजना 1 अप्रैल, 2025 से लागू होगी। इसके तहत, एनपीएस के तहत सेवानिवृत्त हुए सभी कर्मचारी और 31 मार्च, 2025 तक सेवानिवृत्त होने वाले लोग यूपीएस के लाभ के पात्र होंगे। पुराने एनपीएस के तहत निकाले गए फंड को समायोजित कर उन्हें बकाया राशि प्रदान की जाएगी।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस योजना की जानकारी दी और बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक समिति ने व्यापक परामर्श और चर्चा के बाद इस योजना की सिफारिश की थी।
