Delhi Liquor Scam : ईडी के सामने आज पेश नहीं होंगे अरविंद केजरीवाल, MP के सिंगरौली में करेंगे रैली

Dharmender Singh Malik
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CM Arvind Kejriwal, Delhi Liquor Policy Case News: दिल्ली शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के नेताओं की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। घोटाले की जांच की आंच अब पार्टी संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक पहुंच गई है। मामले की जांच कर रही ईडी ने केजरीवाल को गुरुवार को पेश होने के लिए कहा है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में पूछताछ करेगा। ईडी ने सोमवार को आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक को पूछताछ के लिए दो नवंबर को तलब किया था। केजरीवाल को आज दिन में 11 बजे ईडी के दिल्ली स्थित कार्यालय में पेश होने के लिए कहा गया है।

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आज पेश नहीं होंगे केजरीवाल

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने पेश नहीं होंगे। वह आज पंजाब के सीएम भगवंत मान के साथ मध्य प्रदेश के सिंगरौली में रोड शो करेंगे।

ईडी की चार्जशीट में केजरीवाल का जिक्र

दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 में मनी लांड्रिंग की जांच कर रही ईडी ने अपनी चार्जशीट में कई बार अरविंद केजरीवाल के नाम का जिक्र किया है। ईडी ने दावा किया कि आबकारी नीति आप के शीर्ष नेताओं द्वारा बनाई गई थी, ताकि लगातार अवैध धन कमा कर खुद तक पहुंचाया जा सके।

जांच कैसी शुरू हुई?

सीबीआई ने अगस्त 2022 में इस मामले में 15 आरोपियों के खिलाफ नियमों के कथित उल्लंघन और नई शराब नीति में प्रक्रियागत गड़बड़ी के आरोप में एफआईआर दर्ज की। बाद में सीबीआई द्वारा दर्ज मामले के संबंध में ईडी ने पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले की जांच शुरू कर दी। ईडी और सीबीआई दिल्ली सरकार की नई शराब नीति में कथित घोटाले की अलग-अलग जांच कर रही हैं। ईडी नीति को बनाने और लागू करने में धन शोधन के आरोपों की जांच कर रही है। वहीं, सीबीआई की जांच नीति बनाते समय हुई कथित अनियमितताओं पर केंद्रित है।

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क्या है शराब नीति घोटाला?

कोरोना काल के बीच दिल्ली सरकार ने दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 लागू की थी। इस शराब नीति के कार्यान्वयन में कथित अनियमितता की शिकायतें आईं जिसके बाद उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। इसके साथ ही दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 सवालों के घेरे में आ गई। हालांकि, नई शराब नीति को बाद में इसे बनाने और इसके कार्यान्वयन में अनियमितताओं के आरोपों के बीच रद्द कर दिया गया था।

 

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Editor in Chief of Agra Bharat Hindi Dainik Newspaper
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