लेंटर के हिसाब से सेटिंग का खेल किसके सरंक्षण में होता था?
अधिकारियों से होनी चाहिए वसूली:बाजपेई
आगरा: कबाड़ और कूड़े में लगी आग से फैले प्रदूषण से क्षेत्रीय नागरिकों की परेशानी के बाद आवास विकास के प्रवर्तन दल ने कार्रवाई की है। प्रवर्तन दल अधिकारी कर्नल जी एम खान ने सिकंदरा योजना के संपूर्ण सेक्टर 1 से सेक्टर 16 तक गहनता से निरीक्षण कर कबाड़ के काम करने वाले कुल नौ लोगों को चिन्हित किया। इसके बाद, अधिशासी अभियंता नवजोत वर्मा ने नगर निगम आगरा और प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड को पत्र लिखकर प्रदूषण निरोधक कार्यवाही करने का आग्रह किया।
चिन्हित किए गए कबाड़ कारोबारी हैं:
– सेक्टर 1: संजय राठौर
– सेक्टर 3ए: राकेश कुमार
– सेक्टर 3ब: अंकित राठौर
– सेक्टर 3स: संजय राठौर
– सेक्टर 6: रामू वर्मा
– सेक्टर 7: अरुण वर्मा
– सेक्टर 11: सुरेश कुमार
– सेक्टर 13: मिलन खुराना
– सेक्टर 16ब: मुन्ना लाल
अधीक्षण अभियंता अतुल कुमार ने अपने अधीनस्थों को कड़े निर्देश दिए हैं कि गर्मी अधिक होने के कारण कबाड़ और कूड़े से आग लगने की संभावना ज्यादा है, अतः कड़ी निगरानी रखें ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। कार्य में शिथिलता पाए जाने पर संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
व्यापारियों ने सीलिंग कार्रवाई का किया विरोध
आगरा: आवास विकास द्वारा हाल ही में अवैध निर्माणों के खिलाफ चलाए गए अभियान को लेकर व्यापारियों और भाजपा के वरिष्ठ नेता टी.एन. अग्रवाल ने विरोध जताया है। उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर परिषद के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और कहा है कि जिस अधिकारी के कार्यकाल में अवैध निर्माण हुए हैं, उसी से नुकसान की वसूली की जाए।
आई. एम. ए. ने दी अधिकारियों को चेतावनी
आगरा: आवास विकास परिषद के अधिकारी कॉलोनी में चल रहे अस्पतालों की बिल्डिंग को गिराने की धमकी दे रहे हैं। इसको लेकर आई. एम. ए. के अध्यक्ष डॉ. मुकेश गोयल, सचिव डॉ. पंकज नगायच, निवर्तमान अध्यक्ष डॉ. ओ. पी. यादव, निर्वाचित अध्यक्ष डॉ. अनूप दीक्षित आदि ने प्रदेश के नगर विकास मंत्री को पत्र लिखकर शिकायत की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि अस्पतालों को छेड़ा गया तो इंडिया मेडिकल एसोसिएशन मुंह तोड़ जवाब देगी।
जनता ही क्यों होती है दोषी – वाजपेई
आगरा: आवास विकास परिषद के प्रवर्तन दल द्वारा पिछले दिनों अवैध निर्माणों पर की गई सीलिंग की कार्रवाई पर आप के वरिष्ठ नेता कपिल बाजपेई ने कहा कि इन अवैध निर्माणों के लिए जनता क्यों दोषी है। उन्होंने मुख्यमंत्री स्तर से जांच कमेटी बनाने की मांग की है और कहा है कि जिन अधिकारियों के कार्यकाल में यह बिल्डिंग बनीं हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो और निर्माणकर्ताओं को नुकसान का पूरा हरजा खर्चा दिया जाए।
अवैध निर्माण में लेंटर के हिसाब से होता था रेट तय
आगरा: सूत्रों के अनुसार, पिछले दिनों आवास विकास परिषद के प्रवर्तन दल द्वारा अवैध निर्माणों को सील करने के लिए मंजिल के हिसाब से रेट तय होता था। यदि कोई अवैध निर्माणकर्ता भुगतान नहीं करता था, तो अधिकारियों ने कई बार धमकी देने के लिए जेसीबी मशीन का उपयोग किया। इस संदर्भ में परिषद के अधिकारियों की संपत्ति की जांच की मांग भी उठाई जा रही है।
अवैध निर्माण को छोड़ अब अधिकारियों को लगी प्रदूषण की चिंता
आगरा: परिषद के प्रवर्तन दल ने कुछ ही अवैध निर्माणों को सील किया है, लेकिन अब उनका ध्यान सिकंदरा योजना में फैले प्रदूषण पर है। इस कारण से अब प्रवर्तन दल का ध्यान अवैध निर्माण से हटकर कबाड़ियों पर चला गया है। देखना होगा कि आने वाले समय में परिषद का प्रवर्तन दल किन अवैध कार्यों पर ध्यान देता है। फिलहाल, सिकंदरा, कमला नगर और ट्रांस यमुना में अवैध निर्माणों की बाढ़ सी आ गई है।
