भोपाल: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के एक महत्वपूर्ण फैसले ने प्रदेश की राजनीतिक और प्रशासनिक हलचलों को तेज कर दिया है। मुख्यमंत्री बनने के बाद से उनके द्वारा अधिकारियों की टीम में किए गए बदलावों की यह एक और अहम कड़ी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपनी जापान यात्रा पर जाने से पहले राज्य के 12 कलेक्टरों सहित कुल 42 आईएएस अधिकारियों के तबादले की मंजूरी दी। देर रात जारी हुई सूची में मुख्यमंत्री सचिवालय के दो अधिकारियों के नाम भी शामिल थे, जिन्हें उनके पदों से हटा दिया गया है। वहीं, मुख्यमंत्री सचिवालय में एक ऐसे अधिकारी की वापसी हुई है, जो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खासमखास रहे हैं।
मुख्यमंत्री सचिवालय से दो अधिकारियों की छुट्टी
मध्य प्रदेश सरकार में अब तक कई बड़े प्रशासनिक बदलाव हो चुके हैं, और अब मुख्यमंत्री सचिवालय से दो आईएएस अधिकारियों को हटा दिया गया है। सीएम सचिवालय के सचिव भरत यादव और अविनाश लवानिया को उनके पद से हटा दिया गया। यह फैसला मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार के लिए एक बड़ा कदम है, क्योंकि यह बदलाव सवा साल में दूसरी बार किया गया है।
भरत यादव, जो सीएम सचिवालय में सचिव पद पर कार्यरत थे, उनके खिलाफ कई मंत्री नाराज चल रहे थे, जिसमें वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी शामिल थे। खबरें थीं कि इन अधिकारियों को लेकर शिकायतें पार्टी आलाकमान और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह तक पहुंच चुकी थीं। इसके बाद ही भरत यादव को मुख्यमंत्री सचिवालय से हटाया गया और उन्हें मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम का प्रबंधक संचालक नियुक्त किया गया।
इसके अलावा, अविनाश लवानिया, जो एमपी आरडीसी के प्रबंधक संचालक थे, को भी हटाया गया है। उन्हें अब पावर मैनेजमेंट कंपनी, जबलपुर का प्रबंधक संचालक बनाया गया है।
शिवराज के पसंदीदा अधिकारियों की सीएमओ में एंट्री
मुख्यमंत्री सचिवालय में बदलाव के बाद अब कुछ नई एंट्रीज़ भी हुई हैं। रायसेन कलेक्टर अरविंद दुबे को सीएम सचिवालय में अपर सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। अरविंद दुबे, जो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खास अधिकारियों में शुमार थे, अब एक बार फिर मुख्यमंत्री सचिवालय में लौटे हैं। वे शिवराज सरकार में भी मुख्यमंत्री सचिवालय में उप सचिव रहे थे।
इसके अलावा, 2008 बैच के आईएएस अधिकारी सिबि चक्रवर्ती को सीएम सचिवालय में सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। सिबि चक्रवर्ती हाल ही में भारत सरकार में प्रतिनियुक्ति से लौटे थे और इसके बाद उन्होंने औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग में अपर सचिव के तौर पर कार्य किया था।
तबादलों का दौर जारी
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जिन 42 आईएएस अधिकारियों के तबादलों की मंजूरी दी है, उनमें प्रदेश के 12 जिलों के कलेक्टर शामिल हैं। इस बदलाव के साथ ही यह भी माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव की जापान यात्रा के बाद एक और सूची जारी की जाएगी, जिसमें मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों के नाम होंगे, जिनका हाल ही में प्रमोशन हुआ है।
