लखनऊ: उत्तर प्रदेश में अब सड़कों पर रातभर गाड़ी खड़ी करने वालों के लिए खबर है। राज्य सरकार ने एक नई पार्किंग नीति का मसौदा तैयार किया है, जिसके तहत नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में रात में सड़क पर गाड़ी खड़ी करने पर शुल्क लिया जाएगा। यह फैसला शहरों में अतिक्रमण और अवैध पार्किंग की समस्या से निपटने के लिए लिया गया है।
क्या हैं नए नियम?
- रात का शुल्क: नई नीति के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक सड़क पर खड़ी करता है तो उसे प्रति रात 100 रुपये का शुल्क देना होगा। एक सप्ताह के लिए यह शुल्क 300 रुपये, एक महीने के लिए 1000 रुपये और साल भर के लिए 10000 रुपये होगा।
- बिना परमिट पार्किंग: अगर कोई व्यक्ति बिना परमिट के अपनी गाड़ी पार्क करता है तो उसे निर्धारित शुल्क का तीन गुना भुगतान करना होगा।
- आबादी के आधार पर शुल्क: पार्किंग शुल्क शहर की आबादी के आधार पर भी निर्धारित किया जाएगा। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में दो पहिया वाहन के लिए 855 रुपये और चार पहिया वाहन के लिए 1800 रुपये का मासिक पास बनेगा।
- छोटे शहरों में शुल्क: 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में दो पहिया वाहन के लिए 600 रुपये और चार पहिया वाहन के लिए 1200 रुपये का मासिक पास होगा।
- घंटे के हिसाब से शुल्क: दो घंटे के लिए दो पहिया और चार पहिया वाहन के लिए अलग-अलग शुल्क निर्धारित किया गया है। एक घंटे की पार्किंग के लिए भी अलग शुल्क होगा।
क्यों लाया गया यह नियम?
- अतिक्रमण रोकना: इस नीति का मुख्य उद्देश्य शहरों में सड़कों पर अतिक्रमण और अवैध पार्किंग को रोकना है।
- व्यवस्थित पार्किंग: यह नीति पार्किंग व्यवस्था को व्यवस्थित करने में मदद करेगी।
- राजस्व बढ़ाना: इस नीति से नगर निगम को अतिरिक्त राजस्व भी प्राप्त होगा।
आगे की कार्रवाई
नगर विकास विभाग ने इस प्रस्ताव पर सुझाव और आपत्तियों के लिए आमंत्रित किया है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद इस नीति को लागू किया जाएगा।
यह नीति लोगों के लिए क्या मायने रखती है?
यह नीति उन लोगों के लिए महंगी साबित हो सकती है जो रोजाना अपनी गाड़ी सड़क पर खड़ी करते हैं। हालांकि, यह नीति शहरों को अधिक व्यवस्थित और स्वच्छ बनाने में मदद कर सकती है।
विशेषज्ञों की राय
विशेषज्ञों का मानना है कि यह नीति एक अच्छा कदम है, लेकिन इसे लागू करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। उदाहरण के लिए, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि शहरों में पर्याप्त पार्किंग की सुविधा उपलब्ध हो।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लागू की जा रही नई पार्किंग नीति राज्य के शहरों के स्वरूप को बदल सकती है। यह नीति शहरों को अधिक व्यवस्थित और स्वच्छ बनाने में मदद कर सकती है, लेकिन इसे लागू करते समय कुछ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है।
