अलीगंज, एटा। पंचायत सहायकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर तहसीलदार नीरज वार्ष्णेय के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पंचायत सहायकों ने अपनी मानदेय वृद्धि और स्थायीकरण सहित कई अन्य मुद्दों को प्रमुखता से उठाया।
पंचायत सहायकों ने मांग की कि उनका मानदेय बढ़ाकर 26,910 रुपए प्रति माह किया जाए और इसे ग्राम निधि से हटाकर राज्य पोषित किया जाए। इसके साथ ही प्रति आवेदन मिलने वाली 5 रुपए की प्रोत्साहन राशि को ग्राम निधि में भेजा जाय।
ज्ञापन में अनुबंध प्रणाली को समाप्त कर पंचायत सहायकों के लिए सेवा नियमावली बनाने और उन्हें स्थायी नियुक्ति देने की मांग की गई। उन्होंने कहा कि इससे वे अधिक स्थायित्व और सुरक्षा के साथ अपनी सेवाएं दे सकेंगे। महिला पंचायत सहायकों के लिए स्थानांतरण नीति लागू करने और रिक्त ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायकों के समायोजन करने की भी मांग की गई।
पंचायत सहायकों ने कहा कि वे पंचायत सचिव के समान कार्य कर रहे हैं, इसलिए ग्राम पंचायत अधिकारियों के रिक्त पदों पर पंचायत सहायकों को आरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि विभिन्न ऑनलाइन सर्वेक्षण कार्यों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले मोबाइल फोन या टैबलेट की आवश्यकता होती है, जिसे सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
ज्ञापन में आयुष्मान भारत योजना के तहत पंचायत सहायकों और उनके परिवारों को शामिल करने की भी मांग की गई। उन्होंने यह भी कहा कि किसी अप्राकृतिक घटना के दौरान पंचायत सहायकों को उचित मुआवजा प्रदान किया जाए।
पंचायत सहायकों ने अपील की कि उनकी मांगों को आगामी मानदेय वृद्धि में शामिल किया जाए और उन्हें सरकार की योजनाओं में उचित स्थान दिया जाए।
Contents
अलीगंज, एटा। पंचायत सहायकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर तहसीलदार नीरज वार्ष्णेय के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पंचायत सहायकों ने अपनी मानदेय वृद्धि और स्थायीकरण सहित कई अन्य मुद्दों को प्रमुखता से उठाया।पंचायत सहायकों ने मांग की कि उनका मानदेय बढ़ाकर 26,910 रुपए प्रति माह किया जाए और इसे ग्राम निधि से हटाकर राज्य पोषित किया जाए। इसके साथ ही प्रति आवेदन मिलने वाली 5 रुपए की प्रोत्साहन राशि को ग्राम निधि में भेजा जाय।ज्ञापन में अनुबंध प्रणाली को समाप्त कर पंचायत सहायकों के लिए सेवा नियमावली बनाने और उन्हें स्थायी नियुक्ति देने की मांग की गई। उन्होंने कहा कि इससे वे अधिक स्थायित्व और सुरक्षा के साथ अपनी सेवाएं दे सकेंगे। महिला पंचायत सहायकों के लिए स्थानांतरण नीति लागू करने और रिक्त ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायकों के समायोजन करने की भी मांग की गई।पंचायत सहायकों ने कहा कि वे पंचायत सचिव के समान कार्य कर रहे हैं, इसलिए ग्राम पंचायत अधिकारियों के रिक्त पदों पर पंचायत सहायकों को आरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि विभिन्न ऑनलाइन सर्वेक्षण कार्यों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले मोबाइल फोन या टैबलेट की आवश्यकता होती है, जिसे सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाना चाहिए।ज्ञापन में आयुष्मान भारत योजना के तहत पंचायत सहायकों और उनके परिवारों को शामिल करने की भी मांग की गई। उन्होंने यह भी कहा कि किसी अप्राकृतिक घटना के दौरान पंचायत सहायकों को उचित मुआवजा प्रदान किया जाए।पंचायत सहायकों ने अपील की कि उनकी मांगों को आगामी मानदेय वृद्धि में शामिल किया जाए और उन्हें सरकार की योजनाओं में उचित स्थान दिया जाए।
