गरीब, युवा, किसान और महिलाओं के उत्थान को समर्पित है अंतरिम बजट: सांसद राजकुमार चाहर
आगरा: आज फतेहपुर सीकरी सांसद राजकुमार चाहर ने 2024 के अंतरिम बजट को लेकर एक पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह बजट गरीब, युवा, किसान और महिलाओं के उत्थान को समर्पित है।
पेयजल समस्या का स्थायी समाधान
सांसद चाहर ने कहा कि 4 हजार करोड़ रुपये की गंगाजल योजना से आगरा की पेयजल समस्या का स्थायी समाधान होगा। योजना के तहत गांव-गांव पाइप लाइन डालने का काम किया जा रहा है।
ग्राम परिक्रमा यात्रा
सांसद ने कहा कि भाजपा के गांव चलो अभियान के अंतर्गत पूरे देश भर में ग्राम परिक्रमा यात्राएं आयोजित की जाएंगी। जिसके तहत गांव-गांव में मजदूर और किसान चौपाल आयोजित की जाएंगी।
डबल इंजन सरकार की योजनाएं
सांसद ने कहा कि डबल इंजन सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा। जनता को घर-घर जाकर पत्रक दिए जाएंगे और आने वाले चुनाव के संकल्प पत्र के लिए सुझाव लिए जाएंगे।
विकसित भारत का संकल्प
सांसद ने कहा कि अंतरिम बजट में विकसित भारत का संकल्प रखने का काम किया गया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, सबका साथ- सबका विकास और सबका विश्वास और सबके प्रयास का जो नारा है उसको सार्थक करने का काम इस बजट में हुआ है।
चार जातियों पर फोकस
सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब, युवा, महिला और किसान इन चार जातियों पर फोकस रखा है। महिलाओं और किसानों के उत्थान के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
सांसद चाहर ने कहा कि आगरा के लिए अंतरराष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र बनाया जा रहा है, जो कि भारत में एक मात्र आलू अनुसंधान केंद्र होगा। उन्होंने कहा कि बजट में गांव, गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान, छोटा दुकानदार, बेरोजगार युवाओं के रोजगार के लिए चिंता करने और उनके जीवन में नया बदलाव लाने के लिए प्रयास किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि विपक्षी दल परिवारवाद और जाति की राजनीति करने में लगे हुए हैं, जबकि प्रधानमंत्री मोदी जी गरीब, युवा, महिला और किसानों के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं।
बजट के मुख्य बिंदु:
1. भारतीय अर्थव्यवस्था का सकारात्मक परिवर्तन:
- विकसित भारत@2047 के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाता है।
- “सबका साथ, सबका विकास” के आदर्श वाक्य पर आधारित।
- भारत को विश्वगुरु के रूप में पेश करता है।
2. सतत आर्थिक विकास और राजकोषीय मजबूती:
- राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 5.1% तक कम रहने का अनुमान।
- 2025-26 तक राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.5% से कम होने की उम्मीद।
- कुप्रबंधन से सबक लेने के लिए श्वेत पत्र पेश किया जाएगा।
3. पूंजीगत व्यय प्रेरित विकास:
- 2024-25 के लिए महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर खर्च का बजट ₹ 11,11,111 करोड़।
- यह सकल घरेलू उत्पाद का 3.4% है।
- 2013-14 में खर्च के लिए आवंटित ₹2,57,641 करोड़ की तुलना में चार गुना वृद्धि।
4. बुनियादी ढांचे का विकास:
- हवाई अड्डों की संख्या 149 तक पहुंच गई है।
- उड़ान योजना ने हवाई यात्रा को सबके लिए सुलभ बना दिया।
- 40,000 सामान्य रेल बोगियों को वंदे भारत रेलगाड़ी के मानकों के हिसाब से परिवर्तित किया जाएगा।
- मेट्रो रेल को शहरी परिवर्तन का प्रमुख इंजन माना गया है।
- प्रधानमंत्री-गति शक्ति के तहत तीन प्रमुख रेलवे कॉरिडोर प्रस्तावित किए गए हैं।
5. सामाजिक न्याय के माध्यम से अमृत काल का बोध:
- ‘प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण’ के माध्यम से पारदर्शी सेवा वितरण।
- ₹34 लाख करोड़ के सामाजिक कल्याण लाभ सीधे प्रधानमंत्री-जन धन खातों में स्थानांतरित किए गए।
- 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाले गए।
- अगले पांच वर्षों में पीएमएवाई-जी के तहत अतिरिक्त 2 करोड़ घरों का निर्माण।
- मध्यम वर्ग के लिए आवास योजना शुरू की जाएगी।
6. भारत की सफलता की कहानी के शीर्ष पर नारी-शक्ति:
- महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास पर जोर दिया गया है।
- पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 26.6% घर महिलाओं के नाम पर हैं।
- 83 लाख एसएचजी महिलाओं को सशक्त बना रहे हैं।
- लखपति दीदी का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया गया है।
- 9 से 14 वर्ष की लड़कियों के लिए सर्वाइकल कैंसर टीकाकरण को बढ़ावा दिया जाएगा।
7. अन्नदाता का सर्व समावेशी विकास और कल्याण:
- 11.8 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री-किसान जैसी योजनाओं का लाभ मिला है।
- इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार द्वारा 1,361 मंडियों को एकीकृत किया गया है।
- नैनो-डीएपी के अनुप्रयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- आत्मनिर्भर तिलहन अभियान लाया जाएगा।
- डेयरी विकास के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन को सफल बनाया जाएगा।
- मत्स्य पालन के लिए ₹2,352 करोड़ का आवंटन किया गया है।
आत्मनिर्भर भारत:
- आत्मनिर्भर तिलहन अभियान: तिलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए यह अभियान शुरू किया जाएगा।
- राष्ट्रीय गोकुल मिशन: डेयरी विकास के लिए एक नए व्यापक कार्यक्रम के माध्यम से इस मिशन को सफल बनाया जाएगा।
- नील क्रांति 2.0: मत्स्य पालन के लिए एक पृथक विभाग का निर्माण किया गया है और इस क्षेत्र को ₹2,352 करोड़ का आवंटन दिया गया है।
पंचामृत लक्ष्य:
- नवीकरणीय ऊर्जा: भारत ने 50% स्थापित ऊर्जा क्षमता नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसमें से वर्तमान में 43.9% लक्ष्य प्राप्त किया जा चुका है।
- सूर्योदय योजना: 1 करोड़ घरों को छत आधारित सोलर पैनल प्रदान किए जाएंगे।
अमृत पीढ़ी के लिए रोजगार:
- औसत वास्तविक आय में वृद्धि: वर्ष 2014 से औसत वास्तविक आय में 50% की वृद्धि हुई है।
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना: युवाओं की उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए 43 करोड़ ऋण स्वीकृत किए गए हैं।
- स्टार्टअप निवेशों के लिए टैक्स लाभ: संप्रभु धन या पेंशन फंड द्वारा स्टार्टअप निवेशों के टैक्स लाभों को 31-3-2025 तक बढ़ाया जा रहा है।
प्रभावी शासन:
- पारदर्शिता: करदाताओं के लिए फेसलेस मूल्यांकन और रिफंड प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है।
- कर मांगों में छूट: ₹25,000 तक की बकाया कर मांगों और ₹10,000 तक की छूट प्रदान की गई है।
सहकारी संघवाद:
- आकांक्षी जिला कार्यक्रम: राज्यों के विकास के लिए यह कार्यक्रम लागू किया गया है।
- जी.एस.टी.: राज्यों के एस.जी.एस.टी. से राजस्व में 1.22 की महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है।
- पूर्वोदय पहल: उत्तर-पूर्वी राज्यों में स्थायी शांति और विकास लाने के लिए यह पहल शुरू की गई है।
