आगरा: उत्तर प्रदेश के आगरा में पुलिस व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। हाल ही में आगरा के पुलिस कमिश्नर जे रविंद्र गौड़ को एक मामले में हाईकोर्ट में जाकर माफी मांगनी पड़ी। यह मामला सदर थाने से जुड़ा था, जहां पुलिसकर्मियों ने कोर्ट से जारी वारंट की तामील करने में जानबूझकर लापरवाही बरती थी। इस मामले ने न केवल पुलिस महकमे की कार्यशैली को उजागर किया है, बल्कि यह सवाल भी खड़ा किया है कि क्या पुलिस महकमे में सुधार की आवश्यकता है?
क्या था पूरा मामला?
चेक बाउंस के एक मामले में अदालत से लगातार वारंट जारी किए जा रहे थे, लेकिन सदर थाने की पुलिस इन वारंटों को तामील नहीं कर रही थी। वादी, अंकुर शर्मा ने जब इस मामले की गंभीरता को समझा और हाईकोर्ट में याचिका दायर की, तो पुलिस ने आख्या भेजी कि उन्हें कोई वारंट मिला ही नहीं। लेकिन जब हाईकोर्ट ने जिला जज से रिपोर्ट मांगी, तो पुलिस का झूठ बेनकाब हो गया, क्योंकि अदालत से जारी किए गए वारंट पहले ही हाईकोर्ट भेजे जा चुके थे।
इसके बाद कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर को तलब किया, और उन्हें माफी मांगने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस मामले को लेकर पुलिस कमिश्नर ने तत्काल कार्यवाही की और सदर थाने के इंस्पेक्टर, एक दरोगा सोनू कुमार और दो कांस्टेबलों को निलंबित कर दिया।
पुलिस द्वारा की जा रही मनमानी
यह एक उदाहरण था, लेकिन अगर पुलिस कमिश्नर ने कोर्ट से जारी होने वाले समन और वारंट की तामीली के असल हालातों की जांच की तो उन्हें कई और चौंकाने वाले मामले सामने आएंगे। निचले स्तर के पुलिसकर्मी अक्सर आरोपियों से मिलकर झूठी रिपोर्टें तैयार कर देते हैं, जिनके कारण मामले लंबित रहते हैं। पुलिस रिपोर्ट में कहा जाता है कि आरोपी का पता नहीं चला, या फिर मकान बंद मिला, जबकि वादी जानते हैं कि आरोपी घर पर ही मौजूद है। ऐसे मामलों में न्यायाधीश को भी पुलिस द्वारा भेजी गई रिपोर्ट पर विश्वास करना पड़ता है, और इससे न्याय मिलने में देरी होती है।
सदर थाना क्षेत्र के अंकुर शर्मा के मामले में भी ऐसा ही हुआ था, जहां आरोपी मनोज को पुलिस ने वारंट की तामील नहीं कराई। जब अंकुर ने तंग आकर हाईकोर्ट की शरण ली, तब पुलिस की लापरवाही और मनमानी उजागर हुई।
क्या है समाधान?
पुलिस कमिश्नर को अंकुर जैसे लोगों की परेशानियों का एहसास करना चाहिए और इस प्रकार के मामलों में सुधार की दिशा में कदम उठाने चाहिए। अगर हर थाना क्षेत्र में पुलिसकर्मियों की इस प्रकार की लापरवाही और मनमानी की जांच की जाए, तो यह निश्चित रूप से कई मामलों को सुलझाने में मदद करेगा।
कोर्ट से जारी समन और वारंट की तामील के संबंध में पुलिस महकमे में सुधार के लिए एक मजबूत व्यवस्था बनानी चाहिए ताकि निचले स्तर के पुलिसकर्मी कोर्ट के आदेशों को टालने का मौका न पाएं। इसके अलावा, यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वादियों को न्याय मिलने में देरी न हो, और उन्हें बार-बार अदालतों के चक्कर न काटने पड़े।
सुधार की आवश्यकता
यह सिर्फ सदर थाने का मामला नहीं है, बल्कि यह हर थाने की समस्या बन चुकी है। ऐसी घटनाओं से पीड़ित लोग अक्सर न्याय के लिए न्यायालयों का रुख करते हैं, लेकिन यह प्रक्रिया लंबी और थकाऊ हो जाती है। पुलिस कमिश्नर को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और निचले स्तर के पुलिसकर्मियों की लापरवाही पर सख्त कदम उठाने चाहिए।
न्याय के लिए संघर्ष
पुलिस के इस प्रकार की लापरवाही के कारण, आम जनता को न्याय पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे मामलों को रोकने के लिए एक मजबूत निगरानी और तामील प्रणाली स्थापित करने की आवश्यकता है, ताकि न्याय की प्रक्रिया बिना किसी रुकावट के पूरी हो सके।
आगरा के इस मामले ने पुलिस महकमे की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं और यह बताता है कि न केवल पुलिस विभाग में सुधार की आवश्यकता है, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया को तेज करने और सुनिश्चित करने की आवश्यकता भी है ताकि वादी समय पर न्याय प्राप्त कर सकें।
