उत्तर प्रदेश में इंडो-नेपाल सीमा से सटे जिलों में प्रशासन द्वारा अवैध रूप से संचालित हो रहे मदरसों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई जारी है। बिना मान्यता और मानक विहीन पाए गए दर्जनों मदरसों को सील कर दिया गया है, वहीं सरकारी जमीनों पर किए गए अवैध कब्जों को भी बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया जा रहा है। राजस्व और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीमें सीमावर्ती इलाकों में लगातार छापेमारी कर रही हैं, जिससे अवैध कब्जा करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है।
महराजगंज में ताबड़तोड़ कार्रवाई, 11 मदरसे सील
महराजगंज जिले में इंडो-नेपाल बॉर्डर पर सरकारी जमीनों पर कब्जा कर बनाए गए मस्जिद, मदरसा और मजारों पर प्रशासन ने शिकंजा कस दिया है। पिछले एक सप्ताह में मजार और मदरसे पर बुलडोजर चलाने के बाद 11 और मदरसों को सील कर दिया गया है। राजस्व विभाग, पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। पिछले पांच दिनों में जिले में कुल 41 अवैध मदरसों को बंद कराया गया है। हाल ही में तहसील भिनगा और जमुनहा के पांच मदरसों को मान्यता संबंधी वैध कागजात प्रस्तुत न करने के कारण बंद कर दिया गया। इसके साथ ही, भारत-नेपाल सीमा से 15 किलोमीटर के दायरे में आने वाली 8 सरकारी भूमियों पर बने अवैध पक्के और अस्थाई अतिक्रमणों को राजस्व वाद की धारा-67 के तहत मुक्त कराया गया है। जिले में अब तक कुल 139 अवैध अतिक्रमणों पर बेदखली की कार्रवाई की जा चुकी है।
श्रावस्ती में सीमावर्ती इलाकों में जांच तेज
श्रावस्ती के जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि जिले के बॉर्डर एरिया में 0 से 10 किलोमीटर की परिधि में स्थित सभी संस्थाओं का परीक्षण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो मदरसे ग्राम सभा या शासकीय भूमि पर निर्मित हैं अथवा मान्यता के मानकों को पूरा नहीं करते हैं, उन पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।
बहराइच में 127 अवैध कब्जे ध्वस्त, 6 मदरसे सील
बहराइच जिले के इंडो-नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र रूपईडीहा व मोतीपुर में भी अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन का व्यापक अभियान जारी है। जिले के मुख्य राजस्व अधिकारी देवेंद्र पाल सिंह के अनुसार, बॉर्डर एरिया में कुल 384 अवैध कब्जे चिन्हित किए गए थे, जिनमें से 127 को अभियान चलाकर अतिक्रमण मुक्त करा लिया गया है। शेष 257 कब्जों को हटाने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं और उन्हें भी जल्द ही खाली करा लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, बॉर्डर एरिया के 10 किलोमीटर के दायरे में अवैध रूप से चलाए जा रहे मदरसों की भी सघन जांच की जा रही है। अब तक जिले की नानपारा और मिहिपुरवा (मोतीपुर) तहसीलों से कुल 6 मदरसों को सील किया गया है। अल्पसंख्यक अधिकारी के नेतृत्व में स्थानीय पुलिस और राजस्व अधिकारियों की टीमें बॉर्डर एरिया के दो दर्जन से अधिक मदरसों की जांच कर रही हैं। सील किए गए 6 मदरसों में से चार नानपारा तहसील के रूपईडीहा थाना क्षेत्र में बिना मान्यता के निजी भवनों में चल रहे थे, जबकि दो मदरसे मिहिपुरवा तहसील में कब्रिस्तान की जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए थे।
बलरामपुर में भी अवैध निर्माणों पर चला बुलडोजर
बलरामपुर जिले में भी भारत-नेपाल सीमा से सटे क्षेत्रों में अवैध रूप से बने मजारों, मदरसों और अन्य अतिक्रमणों पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। सरकार के निर्देश के बाद प्रशासन सक्रिय हो गया है और अब तक एक अवैध मदरसे से कब्जा हटाया गया है, जबकि पांच अन्य मदरसों को नोटिस जारी किए गए हैं। इसके अलावा, दो मजारों को भी खाली कराया गया है। जिले में चिन्हित 13 अवैध अतिक्रमणों में से तीन पर कार्रवाई पूरी हो चुकी है और मानक विहीन पाए गए 20 मदरसों को बंद कर दिया गया है। जिला प्रशासन का अवैध निर्माणों के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी है।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सीमावर्ती इलाकों में अवैध रूप से संचालित हो रहे मदरसों और अवैध कब्जों के खिलाफ यह सख्त कार्रवाई राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण या संचालन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
