Agra News: फतेहपुर सीकरी: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में भू माफियाओं की सक्रियता एक बार फिर चर्चा में है। ग्राम सीकरी चार हिस्सा में हाईवे किनारे स्थित कीमती सरकारी भूमि पर वर्षों से अवैध कब्जा करने वाले अतिक्रमणकारियों ने, तहसील प्रशासन द्वारा जुलाई माह में की गई कार्रवाई के बावजूद, अब पुनः सरकारी भूमि पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। इस मामले में तहसील प्रशासन ने अब भू माफियाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए अभियोग दर्ज कराया है।
अवैध कब्जे और निर्माण की पूरी कहानी
आगरा जयपुर नेशनल हाईवे किनारे स्थित ग्राम सीकरी चार हिस्सा में दर्जनों हेक्टेयर बंजर भूमि पर पिछले कई वर्षों से अवैध कब्जा किया गया था। इस संबंध में ग्राम पंचायत के नागरिकों ने पहले उप जिला अधिकारी को अवगत कराया था, जिसके बाद राजस्व टीम ने जुलाई 2024 में अवैध अतिक्रमण और कब्जों को हटाने की कार्रवाई शुरू की थी। जेसीबी से इन कब्जों को ध्वस्त किया गया और अतिक्रमणकारियों को चेतावनी दी गई कि वे अपने निर्माण स्वयं हटा लें।
13 जुलाई 2024 को गाटा संख्या 754 को अवैध कब्जों से मुक्त किया गया और अतिक्रमणकारियों को साफ-साफ कहा गया कि यदि उन्होंने अपने निर्माण नहीं हटाए तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, इस बीच उप जिलाधिकारी सचिन राजपूत का स्थानांतरण होने के कारण अवैध कब्जेदारों ने अपनी गतिविधियाँ फिर से तेज कर दीं। इन कब्जेदारों ने सरकारी भूमि पर अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर बंदरबांट करते हुए निर्माण कार्य शुरू कर दिया। कुछ हिस्सों में तो भूसे की बुर्जियां और बिटोरे ईंधन रखकर भी कब्जा किया गया।
प्रशासनिक कार्रवाई और शिकायतों का असर
जब प्रशासन को इस अवैध कब्जे की जानकारी मिली, तो लेखपाल सौरभ कुमार और राजस्व निरीक्षक लाखन सिंह ने इसे लेकर नवागत उप जिला अधिकारी राजेश कुमार को 26 अक्टूबर 2024 को समाधान दिवस पर अवगत कराया। इसके बाद उप जिलाधिकारी ने तुरंत आदेश दिए कि अवैध निर्माण को तत्काल हटाया जाए। राजस्व टीम द्वारा सरकारी भूमि की माप कराई गई और इसमें मुख्य रूप से जल सिंह, अशोक, सुरेश, खेम सिंह, संजय और भगवान सिंह के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया गया।
इसके अलावा, ग्राम पंचायत सीकरी चार हिस्सा के नागरिकों द्वारा मंडल आयुक्त कार्यालय में भी शिकायत दी गई थी। शिकायत में उन्होंने उप जिला अधिकारी किरावली से तत्काल कार्रवाई की अपील की थी, जिससे अब प्रशासन ने मामले में तेजी दिखाई और अवैध कब्जे हटाने के लिए कड़ी कदम उठाए।
राजस्व टीम की कार्रवाई
राजस्व निरीक्षक लाखन सिंह ने बताया कि यह मामला सिर्फ सरकारी भूमि के कब्जे का नहीं, बल्कि भूमि माफियाओं द्वारा क्षेत्रीय प्रशासन की कमजोरियों का फायदा उठाने का भी है। उन्होंने बताया कि प्रशासन ने अब तक जो कार्रवाई की है, वह सही दिशा में है और सभी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
फतेहपुर सीकरी में भू माफियाओं द्वारा सरकारी भूमि पर कब्जा करने की घटना यह दर्शाती है कि प्रशासनिक ढांचों में सुधार की जरूरत है, ताकि भूमि माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सके। प्रशासन अब भी इस मामले पर गहन जांच कर रहा है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले में तहसील प्रशासन और राजस्व टीम की कार्रवाई से यह स्पष्ट है कि सरकारी भूमि पर कब्जा करने वाले अपराधियों के लिए अब कोई छूट नहीं मिलेगी।
फतेहपुर सीकरी अवैध कब्जा,
भूमि माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई,
सरकारी भूमि कब्जा,
तहसील प्रशासन अवैध निर्माण,
फतेहपुर सीकरी रिपोर्ट,
भू माफिया गिरफ्तारी,
अतिक्रमण मुक्त सरकारी जमीन,
फतेहपुर सीकरी के भूमि विवाद,
तहसील प्रशासन अभियोग,
