लखनऊ, उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश के शहरों में ट्रैफिक जाम की गंभीर समस्या से जूझ रहे आम नागरिकों को जल्द ही बड़ी राहत मिलने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग (PWD) ने एक महत्वाकांक्षी योजना का विस्तृत खाका तैयार किया है, जिसके तहत वित्त वर्ष 2025-26 में बड़े पैमाने पर सड़क कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा। इस पहल से प्रदेश के यातायात में अप्रत्याशित सुधार आने की उम्मीद है।
62 परियोजनाओं पर ₹6,124 करोड़ होंगे खर्च
लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार की गई कार्ययोजना के अनुसार, प्रदेश में बाईपास, रिंग रोड और फ्लाईओवर निर्माण के कुल 62 कार्य वित्तीय वर्ष 2025-26 में चिह्नित किए गए हैं। इन परियोजनाओं पर कुल 6,124 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। लोगों को ट्रैफिक जाम से स्थायी राहत देने के लिए यह काम प्राथमिकता के आधार पर किए जाएंगे, जिनमें आबादी और यातायात आवागमन जैसे कई मानकों को आधार बनाया जाएगा।
प्राथमिकता के आधार पर होगा काम
कार्ययोजना के अनुसार, सरकार का यह कदम न केवल बेहतर कनेक्टिविटी तैयार करेगा, बल्कि यातायात प्रबंधन में भी सहायक होगा। जिन 62 बाईपास, रिंग रोड्स और फ्लाईओवर का निर्माण कार्य किया जाना है, उनमें एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर पालिकाओं और नगर परिषदों को प्राथमिकता दी जाएगी। हालांकि, जहां से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजर रहे हैं, ऐसी नगर पालिकाओं और परिषदों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। इन क्षेत्रों में रिंग रोड, बाईपास और फ्लाईओवर का निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) कराएगा।
अर्थव्यवस्था को मिलेगा बल, सुगम होगी यात्रा
रिंग रोड, बाईपास और फ्लाईओवर बनने के बाद लोगों की यात्रा सुगम होगी, जिससे समय और ईंधन दोनों की बचत होगी। इसके साथ ही, यह पहल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी बल देगी। बेहतर कनेक्टिविटी से व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा मिलेगा, जिससे निवेश आकर्षित होगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार का उत्तर प्रदेश को ‘उत्तम प्रदेश’ बनाने का प्रमुख मकसद है। इसके लिए आवश्यक है कि प्रदेश के सड़क परिवहन ढांचे को आधुनिक और सुदृढ़ बनाया जाए। राज्य में एक्सप्रेसवे और हाईवे का विस्तार पहले से ही तेजी से हो रहा है। वहीं, अब रिंग रोड और फ्लाईओवर बनाने से राज्य में ट्रैफिक प्रबंधन में भी उल्लेखनीय सुधार आएगा, जिससे शहरों में आवागमन और भी सुगम हो सकेगा।
क्यों महत्वपूर्ण है यह योजना?
ट्रैफिक जाम से मुक्ति: शहरों में घंटों लगने वाले जाम से लोगों को छुटकारा मिलेगा।
समय और ईंधन की बचत: यात्रा का समय कम होगा और ईंधन की खपत में कमी आएगी।
बेहतर कनेक्टिविटी: शहरों और कस्बों के बीच आवागमन आसान होगा।
आर्थिक विकास: व्यापार और उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
आधुनिक परिवहन ढांचा: उत्तर प्रदेश का सड़क परिवहन ढांचा और भी मजबूत और आधुनिक बनेगा।
यह परियोजना उत्तर प्रदेश के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी, जिससे न केवल आम जनता को राहत मिलेगी, बल्कि प्रदेश के समग्र विकास को भी गति मिलेगी।
