एटा। वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए जिले की ग्राम पंचायतों में वर्ष 2023-24 के बजट खर्च का ऑडिट कराया जा रहा है। लेकिन जिले की सात ग्राम पंचायतों द्वारा अब तक अपनी वित्तीय रिपोर्ट न सौंपे जाने के कारण यह प्रक्रिया अटक गई है।
जिला लेखा परीक्षा विभाग को सभी 569 ग्राम पंचायतों का ऑडिट करने का निर्देश मिला था, जिसमें से 562 पंचायतों का ऑडिट कार्य पूरा कर लिया गया है और रिपोर्ट को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है। हालांकि, सात पंचायतों की रिपोर्ट लंबित होने से पूरी ऑडिट रिपोर्ट तैयार नहीं हो पा रही है।
जिला लेखा परीक्षा अधिकारी सुनील कुमार के अनुसार, संबंधित ग्राम पंचायतों से लगातार संपर्क किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द रिपोर्ट प्राप्त की जा सके। उन्होंने बताया कि जैसे ही सभी रिपोर्टें मिलेंगी, पूरी ऑडिट रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेज दी जाएगी।
गौरतलब है कि यह रिपोर्ट पंचायती राज समिति को सौंपी जाएगी, जहां वित्तीय अनियमितताओं पर विचार किया जाएगा। जिन मामलों में आपत्तियों के बाद भी गड़बड़ी पाई जाती है, वहां संबंधित ग्राम प्रधानों और पंचायत सचिवों से धन की वसूली की जाएगी।
इस मामले से साफ है कि कुछ पंचायतों की लापरवाही पूरी प्रक्रिया को प्रभावित कर रही है।
