आगरा: मंगलवार को राज्य महिला आयोग उत्तर प्रदेश की अध्यक्ष श्रीमती बबीता सिंह चौहान ने नवीन सर्किट हाउस में महिला जनसुनवाई का आयोजन किया। इस मौके पर उन्होंने महिला उत्पीड़न और सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं के लाभ की समीक्षा की। इसके साथ ही उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक भी की।
बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के स्थान पर अधीनस्थ अधिकारियों की उपस्थिति पर अध्यक्ष ने कड़ी नाराजगी जताई और निर्देश दिए कि आगामी बैठक में संबंधित अधिकारी स्वयं उपस्थित रहें। साथ ही उन्होंने विगत समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देशों की अनुपालन रिपोर्ट तलब की। अनुपालन रिपोर्ट न देने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई।
महिलाओं के लिए शौचालयों की स्थिति पर कड़ी टिप्पणी
बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत आंगनवाड़ी केन्द्रों की स्थिति पर भी चर्चा हुई। जिला कार्यक्रम अधिकारी को रिपोर्ट न देने पर उन्हें कड़ी फटकार लगाई गई। साथ ही, माध्यमिक शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान अध्यक्ष ने शौचालयों की साफ-सफाई पर नाराजगी जताई और निर्देश दिए कि बंद पड़े शौचालयों को तत्काल खोला जाए और उच्च स्तरीय सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही, सभी शौचालयों में सेनेटरी नेपकिन वेंडिंग मशीनें लगाई जाएं।
महिला ग्राम प्रधानों के लिए प्रशिक्षण
अध्यक्ष ने जिला पंचायतराज विभाग को निर्देश दिए कि महिला ग्राम प्रधानों के लिए जनपद स्तर पर सेमिनार या वर्कशॉप आयोजित की जाए, जिसमें उन्हें सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी जाए और उन्हें उचित प्रशिक्षण दिलाया जाए।
पिंक टॉयलेट्स की संख्या बढ़ाने का निर्देश
नगर निगम के बारे में जानकारी दी गई कि अभी केवल 02 पिंक टॉयलेट्स संचालित हैं, जिसके बारे में अध्यक्ष ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने नगर स्वास्थ्य अधिकारी को सभी सार्वजनिक स्थानों और मुख्य बाजारों में पिंक टॉयलेट्स की स्थापना करने, बंद पड़े शौचालयों को पुनः चालू करने और उनकी सफाई व्यवस्था में सुधार करने के निर्देश दिए।
महिला सुरक्षा और शिक्षा के मामले में भी सख्त निर्देश
पुलिस विभाग की समीक्षा में बताया गया कि 86 प्राप्त शिकायतों में से 41 का निस्तारण किया गया है। अध्यक्ष ने महिला सुरक्षा को और प्रभावी बनाने के लिए मिशन शक्ति के साथ ही परिवार परामर्श केंद्र के पास विमेन सेफ्टी सेल की स्थापना का निर्देश दिया। इस सेल के माध्यम से महिला पीड़ितों को एक ही स्थान पर लीगल एड, पुलिस सहायता, और साइकोलॉजिकल सहायता प्रदान की जाएगी।
बैठक में स्वास्थ्य विभाग को पीएम जननी सुरक्षा योजना और मातृत्व योजना के लाभार्थियों के समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। श्रम विभाग को कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए इंडस्ट्रियल एरिया में पॉश कमेटी गठित करने का निर्देश दिया गया।
समीक्षा बैठक में उपस्थित प्रमुख अधिकारी
बैठक में सिटी मजिस्ट्रेट वेद सिंह चौहान, एसीपी सुकन्या शर्मा, जिला प्रोबेशन अधिकारी अजय पाल सिंह, कौशल विकास विभाग के प्रबंधक सुनील कुमार, जिला कार्यक्रम अधिकारी हरीश कुमार मौर्य, डिप्टी सीएमओ अनिल कुमार, जिला विद्यालय निरीक्षक सहित संबंधित विभागों के अधिकारीगण मौजूद थे।
