आगरा: उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नई और महत्वकांक्षी योजना का शुभारंभ किया है, जिसका उद्देश्य राज्य के शिक्षित और प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) के क्षेत्र में रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। इस योजना के अंतर्गत आगामी 10 वर्षों में 10 लाख नई सूक्ष्म इकाइयों की स्थापना करने का लक्ष्य रखा गया है।
योजना का उद्देश्य और लाभ
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान का मुख्य उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना है। इस योजना के तहत हर साल 1 लाख नए उद्यमी तैयार किए जाएंगे, जिनसे न केवल रोजगार सृजन होगा, बल्कि प्रदेश के विभिन्न ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में उद्योगों को गति भी मिलेगी। योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित युवाओं को 5 लाख रुपये तक के ऋण पर अनुदान प्रदान किया जाएगा। इस अनुदान का उपयोग माइक्रो इकाई की स्थापना के लिए किया जाएगा।
योजना की विशेषताएँ
- उद्योग एवं सेवा क्षेत्र के लिए अधिकतम 5 लाख रुपये तक के ऋण पर अनुदान।
- लाभार्थी को परियोजना लागत का 10% मार्जिन मनी सब्सिडी के रूप में मिलेगा।
- ऋण पर शत-प्रतिशत ब्याज का उपादान अगले चार वर्षों तक दिया जाएगा।
- इनोवेटिव और नई परियोजनाओं को भी इस योजना के तहत लाभ मिलेगा।
पात्रता शर्तें: योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को कुछ विशेष शर्तों को पूरा करना होगा, जिनमें:
- आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कक्षा आठवीं पास होनी चाहिए। इंटरमीडिएट या समकक्ष शिक्षा को वरीयता दी जाएगी।
- आवेदक को राज्य या केंद्र सरकार द्वारा संचालित प्रशिक्षण योजनाओं जैसे विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन आदि में प्रशिक्षित होना चाहिए।
- आवेदक को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अतिरिक्त किसी अन्य योजना से ब्याज या पूंजी उपादान का लाभ प्राप्त नहीं होना चाहिए।
योजना का आवेदन
इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए इच्छुक लाभार्थी www.msme.up.gov.in वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर योजना से संबंधित सारी जानकारी उपलब्ध है।
आगरा में योजना की प्रगति
आगरा में योजना के कार्यान्वयन की प्रगति के संबंध में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिलाधिकारी आगरा ने मुख्य विकास अधिकारी, बैंकर्स और प्रशिक्षण विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा की। इस बैठक में सभी बैंक शाखाओं को निर्देशित किया गया कि 24 जनवरी तक 750 आवेदन पत्रों की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही, सभी प्रशिक्षण विभागों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया कि अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों के आवेदन पोर्टल पर भरे जाएं।
