उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी जिलाधिकारियों से PCS अफसरों का ब्योरा मांगा है। इस ब्योरे में EC के आदेश से पहले हटाए गए अफसरों, जिन पर केस दर्ज हैं, और 2024 में 3 साल पूरे करने वाले अफसरों का ब्योरा शामिल है। जिलाधिकारियों को 3 दिन के भीतर यह ब्योरा नियुक्ति विभाग को भेजने का आदेश दिया गया है।
सूत्रों के मुताबिक, सरकार अफसरों की जिम्मेदारियों में बदलाव करने की योजना बना रही है। लोकसभा चुनाव से पहले यह बदलाव किया जा सकता है। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि चुनाव में कोई अफसर पक्षपात न करे।
ब्योरे में मांगी गई जानकारी में शामिल हैं:
- अफसर का नाम
- पद
- जिले का नाम
- EC के आदेश से पहले हटाए गए थे या नहीं
- जिन पर केस दर्ज हैं
- 2024 में 3 साल पूरे करेंगे या नहीं
- ERO के रूप में काम कर चुके हैं या नहीं
ब्योरे के आधार पर सरकार अफसरों की जिम्मेदारियों में बदलाव कर सकती है। जिन अफसरों पर केस दर्ज हैं या जिन्होंने EC के आदेश से पहले हटाए गए थे, उन्हें महत्वपूर्ण पदों से हटाया जा सकता है। जिन अफसरों ने ERO के रूप में काम किया है, उन्हें भी जिम्मेदारियों से हटाया जा सकता है।
सरकार का यह कदम चुनाव में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
