असंतुष्ट फीडबैक की सभी विभागाध्यक्ष स्वयं करें समीक्षा – जिलाधिकारी
आगरा। कलैक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी अरविन्द मल्लप्पा बंगारी की अध्यक्षता में आई जी आर एस पोर्टल, सम्पूर्ण समाधान दिवस एव मुख्यमंत्री पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों एवं उनके निराकरण के सम्बन्ध में सभी सम्बन्धित विभागों के जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गयी।
बैठक में अपर जिलाधिकारी (प्रो.) ने बताया कि जनपद के कुछ अधिकारियों द्वारा प्राप्त शिकायतों का निस्तारण समय सीमा के अन्तर्गत नही किया जा रहा है, जिसके कारण उन्हे कारण बताओं नोटिस जारी कर दिया गया है। जिनमें जिला विद्यालय निरीक्षक,, जिला उपायुक्त, मनरेगा, बंदोबस्त अधिकारी, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक, वरिष्ठ निरीक्षक, विधिक माप विज्ञान, जिला आबकारी अधिकारी, अधिशासी अभियंता (यांत्रिकी), सिंचाई, यांत्रिक, परियोजना अधिकारी, नेडा, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका (महिला), जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी, अधिशासी अभियंता, सिंचाई, अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी, प्रभागीय वन अधिकारी, पर्यावरण आदि है। उक्त के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय ने उक्त सभी अधिकारियों को अग्रिम आदेशों तक वेतन आहरण पर रोक लगाये जाने के निर्देश दिये साथ् ही उन्होने यह भी निर्देश दिये कि यदि इसकी पुनरावृत्ति होती है तो सम्बन्धित अधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए उनके विरूद्ध कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों से पत्राचार किया जायेगा।
बैठक में अपर जिलाधिकारी (प्रो.) ने बताया कि जनपद के कुछ अधिकारियों द्वारा प्राप्त शिकायतों के निस्तारण का शासन द्वारा फीडबैक लेने पर शिकायत कर्ता द्वारा असंतुष्ट व्यक्त की गई जो कि इस प्रकार है जिला विद्यालय निरीक्षक, सब रजिस्टार – आगरा, खाद्य एवं पूर्ति निरीक्षक – बाह, तहसीलदार – खेरागढ़, खाद्य पूर्ति निरीक्षक – आगरा, प्रभारी चिकित्साधिकारी/अधीक्षक – बिचपुरी, प्रभारी चिकित्साधिकारी/ अधीक्षक – जैतपुर कलां, सहायक महानिरीक्षक स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन, सहायक विकास अधिकारी – बाह आदि है। उक्त सभी अधिकारियों का जिलाधिकारी द्वारा अग्रिम आदेशों तक वेतन आहरण पर रोक लगाये जाने के निर्देश दिये गये साथ ही उन्होने यह भी निर्देश दिये कि प्रत्येक जनपद स्तरीय अधिकारी विभाग से सम्बन्धित प्राप्त शिकायतों के निस्तारण का शासन द्वारा फीडबैक लेने पर शिकायत कर्ता द्वारा असंतुष्ट व्यक्त की गई है उन शिकायतों में से प्रत्येक सप्ताह न्यूनतम 10 ऐसे शिकायतों को फील्ड में जाकर शिकायतकर्ता की उपस्थिति में स्थलीय निरीक्षण पूर्ण समाधान करने हेतु निर्देशित किया गया जिसमें शिकायतकर्ता बार बार आवेदन किया है या फिर गंभीर तरीके के प्रकरण है।
जिलाधिकारी द्वारा मुख्य विकास अधिकारी को निर्देश दिये कि जिला पंचायती राज विभाग से सम्बन्धित शिकायतों के निगेटिव फीडबैक की समीक्षा स्वयं अपने स्तर से करें। उक्त के अतिरिक्त उन्होने अपर जिलाधिकारी (प्र.) को जिला बेसिक शिक्षा विभाग तथा जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी को डूडा से सम्बन्धित शिकायतों के निगेटिव फीडबैक की समीक्षा स्वयं अपने स्तर से करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी द्वारा सभी जनपद स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिये कि शिकायतों के निस्तारण में यथा सम्भव स्थलीय निरीक्षण अवश्य करे तथा निरीक्षण के दौरान शिकायत के निस्तारण हेतु सभी सम्बन्धित अधिकरियों की संयुक्त टीम के साथ जा कर मौके पर ही शिकायत का निस्तारण करते हुए शिकायत कर्ता को संतुष्ट करें। उन्होने यह भी निर्देश दिये की प्रत्येक सोमवार को आई जी आर एस की समीक्षा की जायेगी और समीक्षा में विभाग की प्रगति अच्छी न पाये जाने पर उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। जिसमें सभी विभागाध्यक्ष स्वयं अनिवार्य रूप से उपस्थित होंगे। उन्होने कहा कि जनपद की रैंकिंग 65 है जो कि अत्यंत खराब है इसलिए गुणवत्ता परक निस्तारण हेतु सी श्रेणी संदर्भ और असंतुष्ट फीडबैक प्राप्त संदर्भों को सभी विभागाध्यक्ष स्वयं समीक्षा करने हेतु निर्देशित किया गया।
बैठक में नगर आयुक्त अंकित खण्डेलवाल, मुख्य विकास अधिकारी श्रीमती प्रतिभा सिंह, अपर जिलाधिकारी (प्रा.) अजय कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी (न्या.) धीरेन्द्र सिंह, अपर जिलाधिकारी (प्रो.) प्रशान्त तिवारी, अपर नगर आयुक्त सुरेन्द्र यादव, मुख्य चिकित्साधिकारी अरूण श्रीवास्तव, जिला विकास अधिकारी राकेश रंजन, उप निदेशक कृषि पी. के. मिश्रा, अर्थ एवं संख्याधिकारी नागेन्द्र कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारीगण व भारी संख्या में किसान आदि उपस्थित रहे।
