झांसी, सुल्तान आब्दी : जिलाधिकारी मृदुल चौधरी ने कलेक्ट्रेट के नवीन सभागार में आयोजित अभियोजन समिति की महत्वपूर्ण बैठक में आपराधिक वादों के निस्तारण की समीक्षा करते हुए शासकीय अधिवक्ताओं को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने विशेष रूप से पाक्सो एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, हत्या और डकैती जैसे गंभीर मामलों में त्वरित और प्रभावी पैरवी कर दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने पर जोर दिया।
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने अप्रैल 2025 में जनपद में 22 अपराधियों को न्यायालय द्वारा सजा दिलाए जाने और आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत छह आरोपियों पर जुर्माना लगाए जाने पर संतोष व्यक्त किया। हालांकि, उन्होंने शासकीय अधिवक्ताओं से पैरवी को और अधिक संवेदनशील बनाने का आह्वान किया ताकि अपराधियों को उनके किए गए अपराधों की सजा मिल सके।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा कि पाक्सो एक्ट और महिला उत्पीड़न से जुड़े मामलों सहित अन्य सभी मुकदमों में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की जाए और दोषियों को कड़ी सजा दिलाई जाए। उन्होंने जनपद न्यायालयों और अन्य अदालतों में लंबित वादों की सूची तैयार करने और अधिक से अधिक वादों का निस्तारण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने सुझाव दिया कि जिन वादों में बहस पूरी हो चुकी है, उनमें तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित की जाए और जो वाद बहस के लिए तैयार हैं, उनमें प्रभावी ढंग से बहस की जाए। जिलाधिकारी ने वादों के निस्तारण में गवाहों की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया ताकि अधिक से अधिक अभियुक्तों को सजा दिलाई जा सके।
उन्होंने अभियोजन अधिकारियों और शासकीय अधिवक्ताओं से गैंगस्टर एक्ट और महिलाओं व बच्चों से संबंधित आपराधिक मामलों का निर्धारित समय सीमा के भीतर निस्तारण कराने को कहा। उन्होंने कहा कि न्याय को समय पर दिलाना हम सभी की प्राथमिकता होनी चाहिए। जिलाधिकारी ने शासन की मंशा के अनुरूप महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों से संबंधित वादों में तेजी लाने, गवाहों को बुलाकर न्यायालय में वादों को तय कराने और अभियुक्तों को अधिकतम सजा दिलाने के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए। उन्होंने लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए उन पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता बताई ताकि उनका जल्द निस्तारण हो सके।
समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने शासन के निर्देशों का अक्षरशः पालन करने पर जोर दिया। उन्होंने विवेचकों को संवेदनशील होकर विवेचना को गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए ताकि दोषियों को प्रभावी ढंग से न्यायालय में पेश किया जा सके और उन्हें सजा मिल सके। उन्होंने महिलाओं से संबंधित अपराधों, हत्या, अपहरण और बलात्कार जैसी घटनाओं का अलग से चार्ट बनाने के निर्देश दिए। पाक्सो एक्ट के मामलों में पैरोकार की व्यवस्था करने के निर्देश देते हुए उन्होंने लक्ष्य निर्धारित कर अधिक से अधिक दोषियों को सजा दिलाने पर जोर दिया ताकि अपराधियों को यह संदेश जाए कि किसी भी अपराध के लिए उन्हें बख्शा नहीं जाएगा।
अभियोजन कार्यों की विस्तृत समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने उपस्थित शासकीय अधिवक्ताओं से उनके प्रत्येक वाद की जानकारी ली और प्रभावी बहस करते हुए दोषियों को सजा दिलाने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने पाक्सो एक्ट के मुकदमों में अधिवक्ताओं से मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए अधिक से अधिक दोषियों को सजा दिलाने का आग्रह किया। उन्होंने गंभीर धाराओं के मामलों की पुनः समीक्षा करने का सुझाव दिया ताकि दोषमुक्त हुए वादों में अपील कर दोषियों को सजा दिलाई जा सके।
बैठक में अपर जिलाधिकारी अरुण कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व वरुण कुमार पाण्डेय, एसपी सिटी ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह, उप जिलाधिकारी सदर श्रीमती देवयानी, संयुक्त निदेशक अभियोजन देशराज सिंह, विजय सिंह कुशवाहा डीजीसी, मृदुलकांत श्रीवास्तव डीजीसी, दीपक तिवारी विशेष लोक अभियोजक, एडीजीसी संजय पाण्डेय, अतुलेश कुमार सक्सेना, रवि प्रकाश गोस्वामी, तेज सिंह गौर, देवेन्द्र पांचाल, ज्ञान स्वरूप राजपूत, पुष्पेन्द्र राजपूत, रविशंकर द्विवेदी, संजय देव शर्मा, राजेन्द्र कुमार रावत सहित सभी जिला शासकीय अधिवक्तागण, सहायक शासकीय अधिवक्ता, विशेष लोक अभियोजक और एपीओ उपस्थित रहे।
