मैनपुरी: जिलाधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह ने कर-करेत्तर, राजस्व कायोर्ं की मासिक समीक्षा के दौरान असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि तहसीलों में विद्युत, परिवहन, आबकारी, स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन, खनिज की बड़ी संख्या में आर.सी. वसूली हेतु लंबित हैं। उन्होंने उप जिलाधिकारियों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों को निर्देशित करते हुए कहा कि सप्ताह में कम से कम 03-04 दिन क्षेत्र में निकल कर स्वंय आर.सी. की वसूली करें, प्रत्येक मद के बड़े बकायादारों की सूची बनाकर स्वयं उनके घर जाकर वसूली करना सुनिश्चित करें।
उन्होंने विभागवार लम्बित आर.सी. की वसूली की समीक्षा के दौरान पाया कि वाणिज्यकर विभाग द्वारा 233 आर.सी. बसूली हेतु उपलब्ध करायी गयी थी, लेकिन समस्त तहसीलों से बाकीदार का पता गलत होने, बाकीदार के न मिलने की टिप्पणी अंकित कर सभी 233 आर.सी. वापिस कर दी, जिस पर उन्होंने असंतोष व्यक्त करते हुए उप जिलाधिकारियों से कहा कि इस प्रकार की टिप्पणी अंकित कर आर.सी. वापिस न की जायें बल्कि आर.सी. में बैंक खाते के साथ बाकीदार की अन्य चल-अचल सम्पत्ति अटैच की जाये।
उन्होंने उप जिलाधिकारियों से कहा कि भूमि संबंधी विवादों से प्राप्त शिकायतों का प्राथमिकता पर निदान करें, फरियादी की बात सुन शिकायतकतार् की शिकायत का गुणवत्तापरक, समयबद्व निराकरण हो। उन्होंने उप जिलाधिकारियों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों, एसओसी चकबंदी को निर्देशित करते हुए कहा कि न्यायालय में पूरा समय दें, दायरा के अनुसार वादों का निराकरण करें, 05 वषर् पुराने वादों का सवार्ेच्च प्राथमिकता पर निराकरण किया जाये।
उन्होंने कहा कि किसी भी कायार्लय में, विशेष तौर पर न्यायालय कोटर् में कोई बाहरी व्यक्ति किसी भी दशा में कायर् न करें, कहीं भी अनाधिकृत धनराशि का लेनदेन न हो सुनिश्चित किया जाए, उप जिलाधिकारी नियमित रूप से नायब तहसीलदार कोटर् का निरीक्षण करें, राजस्व न्यायालय में पूरी पारदशिर्ता के साथ वादों का निराकरण किया जाए।
जिलाधिकारी ने कृषि, आवास, कुम्हेरी कला पट्टा आवंटन की खराब प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए उप जिलाधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निदर्ेश देते हुए सभी उप जिलाधिकारियों से कहा कि इस माह के अंत तक पट्टा आवंटन के लक्ष्यों की शत-प्रतिशत पूतिर् करना सुनिश्चित करें, पट्टा आवंटन में पूरी पारदशिर्ता बरती जाए, भूमिहीन व्यक्तियों को आवंटन में वरीयता दी जाए।
उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि सभी तहसीलों में बड़ी संख्या में आय, जाति, मूल निवास प्रमाण पत्र जारी होने के लिए लम्बित हैं सबसे अधिक संख्या तहसील भोगांव में है, जिस पर उन्होंने उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार भोगांव को चेतावनी जारी करने के निदर्ेश देते हुए कहा कि सभी उप जिलाधिकारी, तहसीलदार निधार्रित समय सीमा में आय-जाति-निवास प्रमाण पत्र जारी करें।
उन्होंने उप जिलाधिकारियों से कहा कि अपनी-अपनी तहसील के प्रत्येक लेखपाल से भूमि विवाद रजिस्टर बनवाना सुनिश्चित करें, भूमि विवाद रजिस्टर को नायब तहसीलदार साप्ताहिक रूप से, तहसीलदार पाक्षिक रूप से एवं उप जिलाधिकारी मासिक रूप से सत्यापित करें, किसी भी गांव में भूमि सम्बन्धी विवाद न रहे।
