झांसी, सुल्तान आब्दी। कलेक्ट्रेट के नवीन सभागार में आयोजित जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में जिलाधिकारी मृदुल चौधरी ने सड़क सुरक्षा को लेकर बेहद सख्त तेवर दिखाए। उन्होंने बैठक में मौजूद विभिन्न विभागों के अधिकारियों को उनके कर्तव्यों का कड़ा स्मरण कराया और स्पष्ट शब्दों में कहा कि सड़क पर चलने वाले प्रत्येक नागरिक का जीवन अनमोल है, इसलिए इस बैठक को महज एक औपचारिकता न समझा जाए। जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग के नोडल अधिकारी को भविष्य में शासनादेश के अनुसार नियमित रूप से बैठकें आयोजित करने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने बैठक के मुख्य उद्देश्य को जनपद में दुर्घटनाओं को रोकना और आम जनता के जीवन को सुरक्षित बनाना बताया। उन्होंने जनपद में हो रही सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए 05 सदस्यीय टीम गठित करने के निर्देश दिए, जो जिले के सभी ब्लैक स्पॉट का मौके पर जाकर निरीक्षण करेगी। उन्होंने कहा कि यदि निरीक्षण के दौरान कोई कमी पाई जाती है, तो उसे तत्काल दूर किया जाए। इसके अतिरिक्त, टीम को यह भी निर्देश दिया गया कि आवश्यकता पड़ने पर नए ब्लैक स्पॉट भी चिन्हित किए जाएं ताकि दुर्घटनाओं को प्रभावी ढंग से रोका जा सके। जिलाधिकारी ने एनएचएआई के अधिकारियों को उनके द्वारा बनाए गए ब्लैक स्पॉट पर रिफ्लेक्टर लगवाने और पीडब्ल्यूडी को स्टेट हाईवे पर दुर्घटनाओं से बचाव के लिए चेतावनी बोर्ड लगाने के सख्त निर्देश दिए।
बैठक में जिलाधिकारी ने जनपद के सभी 28 ब्लैक स्पॉट की विस्तृत जानकारी ली और उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जहां अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं और लोगों की जान जाती है। उन्होंने टीम को इन क्षेत्रों का गहन निरीक्षण कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया, जिसमें दुर्घटनाओं को रोकने के लिए किए जा सकने वाले उपायों का स्पष्ट उल्लेख हो। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि यदि ब्लैक स्पॉट बनाकर दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है तो उन स्थानों पर तत्काल ब्लैक स्पॉट बनाए जाएं।
इन्फोर्समेंट की कार्यवाही की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी मृदुल चौधरी ने परिवहन विभाग द्वारा की गई कार्रवाई को नाकाफी माना और इसे तत्काल बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने रात्रि में इलाइट चौराहे से सीपरी बाजार रोड पर खड़ी बसों का चालान करने के भी आदेश दिए। बैठक में एआरटीओ प्रवर्तन ने बताया कि जनपद में अब तक कुल 3864 चालान किए गए हैं, जिनसे 98 लाख रुपये का शमन शुल्क जमा कराया गया है। इसी क्रम में सीओ ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि जनपद में मोटर व्हीकल एक्ट के तहत हेलमेट, सीट बेल्ट, ओवर स्पीड, मोबाइल फोन, रेड लाइट जंप, तीन सवारी और नो पार्किंग के हजारों चालान किए गए हैं, और यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
जिलाधिकारी मृदुल चौधरी ने डीआईओएस और बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया कि वे स्कूलों में प्रार्थना के दौरान छात्रों को सड़क सुरक्षा नियमों और नशा मुक्ति के संबंध में जानकारी दें। इसके अतिरिक्त, उन्होंने स्मार्ट क्लास में सड़क सुरक्षा और एंटी-टबैको से संबंधित वीडियो फिल्में भी बच्चों को दिखाने का अनुरोध किया ताकि उन्हें जागरूक किया जा सके। उन्होंने इन वीडियो की फुटेज भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने एआरटीओ को निर्देशित किया कि वे सभी स्कूलों को सूचीबद्ध कर एक रोस्टर बनाएं और उसके अनुसार रैंडमली जांच करें। उन्होंने स्कूल बसों और अन्य वाहनों की फिटनेस की भी जांच करने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि यदि कोई बच्चा बिना लाइसेंस या हेलमेट के वाहन चलाते या ट्रिपलिंग करते पकड़ा जाता है, तो इसकी सूचना तत्काल जिला विद्यालय निरीक्षक को दी जाए ताकि अभिभावकों को नोटिस भेजा जा सके। उन्होंने डीआईओएस को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि अभिभावकों से इस आशय का प्रमाण पत्र लिया जाए कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे दोपहिया वाहन से स्कूल नहीं आएंगे।
बैठक में जिलाधिकारी मृदुल चौधरी ने एनएचएआई के अधिकारियों को लगातार हो रहे सड़क हादसों पर कड़ी फटकार लगाई और नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने एनएचएआई को पेट्रोलिंग व्हीकल बढ़ाने और ब्लैक स्पॉट पर रिफ्लेक्टर लगाने के सख्त निर्देश दिए ताकि दुर्घटनाओं को प्रभावी ढंग से रोका जा सके।
जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में नोडल अधिकारी अधिशाषी अभियंता लोक निर्माण विभाग रजनीश गुप्ता ने जनपद के ब्लैक स्पॉट के स्थायी समाधान के लिए किए जा रहे दीर्घकालिक उपायों की जानकारी दी।
इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्य विकास अधिकारी जुनैद अहमद, अपर जिलाधिकारी प्रशासन अरुण कुमार सिंह, एसपी ग्रामीण गोपीनाथ सोनी, नगर मजिस्ट्रेट प्रमोद झा, डीआईओएस श्रीमती रति वर्मा, सहायक अभियंता पीडब्ल्यूडी संदीप शर्मा, एसीएमओ डॉ. महेन्द्र कुमार, एनएचएआई से रंजन सिंह, उपजिलाधिकारी झांसी, मऊरानीपुर, गरौठा, बस एसोसिएशन, ट्रक एसोसिएशन, ऑटो एसोसिएशन के पदाधिकारी और विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
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