अलीगंज, एटा:- तहसील में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं समय से कार्य न होने के कारण बार एसोसियेशन के पदाधिकारियों एवं अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी को चौदह सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। मांग की गई कि अगर समस्याओं का निराकरण समय सीमा के अंदर नहीं किया गया तो अधिवक्ता आन्दोलन को विवश होंगे। जिलाधिकारी ने अधिवक्ताओं को समस्याओं के समाधान के लिए आश्वस्त किया है।
ज्ञापन के माध्यम से अधिवक्ताओं ने कहा कि बैनामा की पत्रावलियां साक्ष्य पूर्ण होने के बाद भी समय सीमा के अंदर दाखिल खारिज नहीं की जा रही है। बिना किसी कारण पत्रावलियां खारिज की जा रही है। उपनिबंधक अलीगंज से प्राप्त दाखिल खारिज पत्रावलियां मात्र दस प्रतिशत आदेश किए जा रहे है। वर्ष 2020 से साक्ष्य पूर्ण पत्रावलियां न्यायालय में विचाराधीन हैं जो समय सीमा के अन्तर्गत 45 दिनों में दाखिल खारिज का आदेश कराया जाए।
इसके अलावा विवादित व अविवादित दाखिल खारिज पत्रावलियां सरकारी कर्मचारी एवं पेशकार द्वारा फर्दर कार्य लिखे नहीं जाते है। प्राईवेट लिपिक द्वारा सभी कार्य कराया जा रहा है जो गलत है, जिसे रोका जाए। वहीं नामांतरण वही पर अंकित आदेश काफी पुराने दर्ज हैं। दो वर्ष पूर्व के आदेश अभी तक कम्प्यूटर में फीड नहीं है जो तत्काल फीड कराया जाए। क्षेत्रीय लेखपालों द्वारा अधिकांशतः फौती को जानबूझकर निरस्त किया जा रहा है जो गलत है, जांच कर समय पर विरासत दर्ज कराई जाए। उपनिबंधक से प्राप्त दाखिल खारिज पत्रावली केश डायरी में समय से दर्ज नहीं है। सैकडों पत्रावली आरके आफिस में मांगने पर समय पर नहीं दी जा रही है।
मांग की गई है कि तीन साल से अधिक समय से तहसील अलीगंज में कार्यरत और गृह तहसील में कार्यरत व सभी कर्मचारियों को अन्य तहसीलों में स्थानान्तरण किया जाए। असंक्रमणीय से संक्रमणीय होने वाली पत्रावलियों का समय से निस्तारण कराकर फर्द पर दर्ज कराया जाए।
इस अवसर पर अध्यक्ष शेष तिवारी, सचिव प्रमोद सक्सेना, प्रमोद मिश्रा, अम्बरीष सिंह राठौर, प्रताप सिंह, महेन्द्र सिंह राठौर, ओमहरि सक्सेना, शैलेन्द्र सिंह चौहान, वेदप्रकाश यादव, प्रशान्त कुमार, मेघ सिंह शाक्य, रतीराम, संतोष यादव, अखिलेश यादव, बृजेन्द्र अवस्थी, अरूण कश्यप, सुधीर शाक्य, पुष्पेन्द्र सिंह यादव, वीरेन्द्र शाक्य, प्रेमचन्द्र कश्यप, शिवांग दुबे सहित सभी अधिवक्ता मौजूद रहे।
बिलकुल सही विषय उठाया गया है।