एटा (अलीगंज): उत्तर प्रदेश सरकार की प्रस्तावित ‘निबंधन मित्र योजना’ के विरोध में अलीगंज तहसील बार एसोसिएशन, बैनामा लेखक संघ और स्टाम्प विक्रेताओं की हड़ताल आज दूसरे दिन भी जारी रही। अधिवक्ताओं और बैनामा लेखकों ने निबंधन कार्यालय के बाहर जोरदार धरना-प्रदर्शन किया और सरकार से इस योजना को तुरंत वापस लेने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी, तो यह हड़ताल अनिश्चितकाल तक जारी रहेगी।
‘अधिवक्ताओं के अस्तित्व पर संकट’: बार एसोसिएशन
धरने पर बैठे अलीगंज बार एसोसिएशन के अध्यक्ष शेष कुमार तिवारी और सचिव प्रमोद कुमार सक्सेना ने योजना पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि सरकार द्वारा लाई गई ‘निबंधन मित्र योजना’ दस्तावेज़ लेखन के पारंपरिक स्वरूप को पूरी तरह से समाप्त कर देगी। इससे विभागीय नियंत्रण बढ़ेगा, जिससे अधिवक्ताओं और दस्तावेज़ लेखकों के अस्तित्व पर गंभीर संकट आ जाएगा। उन्होंने इस योजना को ‘गैर-लोकतांत्रिक और एकतरफा निर्णय’ करार देते हुए इसे पूरी तरह से वापस लेने की मांग की।
दस्तावेज़ लेखन कार्य ठप, राजस्व पर असर
दस्तावेज़ लेखक संघ के अध्यक्ष राजेश्वर सिंह यादव, उपाध्यक्ष अरविंद कुमार गुप्ता और संरक्षक सुनील कुमार सक्सेना ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने साफ किया कि जब तक सरकार अपनी इस योजना को वापस नहीं लेती, तब तक दस्तावेज़ लेखन का सारा कार्य पूरी तरह से बंद रहेगा। इस हड़ताल से न केवल वादकारियों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि सरकारी राजस्व व्यवस्था भी बुरी तरह प्रभावित हो रही है।
इस अवसर पर अधिवक्ता मुकेश सक्सेना, शैलेंद्र सिंह शाक्य, बृजेश शाक्य, अनिल अवस्थी, अंबरीष सिंह राठौर, बृजमोहन सक्सेना, प्रशांत सक्सेना, केके यादव, अनिल अवस्थी, जितेंद्र पाल सिंह, आनंद कुमार, रामेंद्र देव, आरएस संत, प्रमोद कुमार मिश्रा, पुष्पेंद्र सिंह यादव, वेदप्रकाश यादव, केशव सिन्हा सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता, बैनामा लेखक और स्टाम्प विक्रेता मौजूद रहे।
