भारतीय जनता पार्टी के आदर्श एवं जन सामान्य के सम्मानित नेता स्व दीन दयाल उपाध्याय के नाम पर सिविल एन्कलेव को वायुसेना परिसर आगरा (एयर फोर्स स्टेशन आगरा) की शिफ्टिंग के प्रोजेक्ट पर जमीनी कार्य अब तक शुरू नहीं हो सका है।
2012 में धनौली, अभयपुरा, बल्हेरा गांवों की जिस 55 एकड़ जमीन को चिन्हित किया गया था उसी पर सिविल एन्कलेव का निर्माण होना है। अब यह जमीन उप्र शासन के द्वारा अधिग्रहित कर एयरपोर्ट अथॉरिटी को हस्तारित की जा चुकी है।
काल्पनिक खतरा बनाया हुआ था विलम्ब का कारण
जमीन की उपलब्धता के बाद सिविल एन्कलेव के निर्माण का एक चरण शुरू हो गया था। इसके लिये डीपीआर और जरूरी अनुमतियों के लिये अनिवार्य औपचारिकताएं भी पूरी हो चुकी थीं। लेकिन इसके बावजूद निर्माण प्रक्रिया बाउंड्रीवाल से आगे नहीं बढ़ सकी थी । दरअसल एयरपोर्ट पर लैंडिंग और टेक ऑफ करनेवाली फ्लाइटों से होने वाले वायु प्रदूषण और ताजमहल पर इसके कारण प्रतिकूल असर को इसका कारण बताया गया था। सर्वोच्च न्यायालय में भी इन कारणों को आधार मानकर शंक जाहिर कर काम रुकवा दिया।
सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा ने काम रुकवा देने वालों के कारनामों को गंभीरता से लिया । सोसायटी ने इन्हें केवल काल्पनिक खतरे के रूप में मूल्यांकित किया बल्कि उप्र सरकार,एयरपोर्ट अथॉरिटी, जनप्रतिनिधियों तथा टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी ट्रेड से संबधितों के समक्ष भी उठाया। फलस्वरूप संबंधितों को सर्वोच्च न्यायालय जाकर उठायी गयी काल्पनिक शंकाओं को आधारहीन बताना पडा।
अब एयरपोर्ट (एन्कलेव) को बनाने पर रोक हटी हुई है। लगभग दो महीने का समय बीत चुका है,जमीनी कार्य फिर भी शुरू नहीं हो सका है । सिविल सोसायटी ऑफ आगरा इस स्थिति पर पुन: चिंता व्यक्त करती है और जनप्रतिनिधियों, उद्यमियों के संगठन खासकर मेहमानी के व्यवसाय (hospitality trade) से सक्रिय होकर कार्य पुनः: शुरू करवाने के लिये उनके अपने संपर्कों का उपयोग करने का अनुरोध करती है ।
विलंब का नवीनतम कारण
पूर्व में रहे विलंब के कारणों में न्यायालय के द्वारा लगाये जाते रहे प्रतिबंध तथा ताज ट्रिपेजियम जोन वि.संघ सरकार मुकदमे में मांगे जाते रहे हलफनामे ही मुख्य माने जाते हैं। जबकि अब एयरपोर्ट के स्वीकृत प्रोजेक्ट की डीपीआर को नये सिरे से बनवाना है ।
यह कार्य क्यों किया जा रहा है, जबकि पुराने स्वीकृत प्रोजेक्ट को अपडेटिड करके भी काम चलाया जा सकता था । अब नया प्रोजेक्ट बनाये जाने के कारण सभी एन ओ सी भी जरूरी होंगी। माननीय जन प्रतिनिधियों को अपने विशेषाधिकारों का उपयोग कर आगरा के जनसामान्य के समक्ष इस संबंध में तथ्यात्मक जानकारी लायी जानी चाहिये।
घोषित करवायें प्राथमिकता वाला प्रोजेक्ट
सम्मानित जन प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि मुख्यमंत्री,मुख्य सचिव से मुलाकातों के अवसरों सिविल एन्कलेव का मुद्दा उठा उप्र सरकार के प्राथमिकता वाले प्रोजेक्ट में शामिल करवायें। प्रदेश में संचालित हवाई अड्डों और हवाई पट्टियों में अधिकांश शेड्यूल्ड और चार्टर फ्लाइटों के परिप्रेक्ष्य में ट्रैफिक शून्य की सी स्थिति में हैं और बेहद घाटे में हैं।जब कि आगरा एयरपोर्ट वर्तमान में ही हवाई यात्रियों से भरपूर स्थिति में है। अगर इसे नये स्थान पर शिफ्ट कर दिया गया तो यह प्रदेश का सबसे अधिक लाभ कमाने वाला हवाई अड्डा हो जायेगा।
सिविल सोसायटी ऑफ आगरा ने मांगा हुआ है एसओपी
सिविल सोसायटी ऑफ आगरा ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय से एयरपोर्ट की शिफ्टिंग के लिये एस ओ पी मांगी है,जिससे कि सुनिश्चित हो सके कि तय हो सके कि जो तौर तरीके और प्रक्रियाएं आगरा के सिविल एन्कलेव की शिफ्टिंग के लिये अपनायी जा रही है। वे रुटीन से इतर तो नहीं हैं।इसके लिए मंत्रालय को पत्र भी लिखा है।
