झांसी, उत्तर प्रदेश, सुल्तान आब्दी:झांसी में अवैध खनन और राजस्व वसूली में कमी पर जिलाधिकारी (DM) मृदुल चौधरी ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने कलेक्ट्रेट स्थित नवीन सभागार में आयोजित मासिक समीक्षा बैठक में कर-करेत्तर, राजस्व कार्यों और प्रवर्तन कार्यों की गहन समीक्षा की। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि बिना वैध परमिट (MM-11) के बालू परिवहन करने वाले वाहनों पर तत्काल एफआईआर दर्ज की जाएगी, वहीं माइन टैग न पाए जाने पर वाहनों को सीज़ करने की कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाए।
राजस्व वसूली में कमी पर DM ने जताई नाराजगी
जिलाधिकारी मृदुल चौधरी ने कर-करेत्तर की समीक्षा के दौरान वाणिज्य कर विभाग, परिवहन विभाग और स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा मासिक लक्ष्य के सापेक्ष कम वसूली होने पर गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने वाणिज्य कर विभाग के अधिकारी से पूर्व बैठक में दिए गए निर्देशों के क्रम में वसूली बढ़ाने की रणनीति पर चर्चा की और अब तक की गई कार्यवाही की जानकारी ली।
उन्होंने फटकार लगाते हुए वसूली के ‘सोर्स’ की जानकारी मांगी और सेक्टर-वार वसूली कैसे बढ़ाई जाए ताकि वार्षिक लक्ष्य को पूरा किया जा सके, इस पर गंभीरता से कार्य करने की नसीहत दी। जिलाधिकारी ने कहा कि लक्ष्य पूरा करने के लिए विस्तृत रणनीति बनाएं और जो कमियां हैं, उनकी जानकारी दें ताकि उन्हें दूर किया जा सके। उन्होंने इस माह और अधिक प्रयास कर वसूली बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया।
GST पंजीकरण और उद्योगों की जानकारी
समीक्षा के दौरान, जिलाधिकारी ने वाणिज्य कर विभाग को जनपद में उद्योगों की जानकारी लेने और कैंप आयोजित कर अधिक से अधिक व्यापारियों का जीएसटी पंजीकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। यह कदम राजस्व बढ़ाने और कर आधार को मजबूत करने के लिए उठाया जा रहा है।
मुख्यमंत्री की नाराजगी और प्रवर्तन पर जोर
जिलाधिकारी ने मालकर, वाहन कर और यात्री कर की समीक्षा करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा कम राजस्व प्राप्ति पर नाराजगी व्यक्त की गई है। उन्होंने भी कम वसूली पर असंतोष व्यक्त करते हुए शासन द्वारा प्रदत्त वार्षिक लक्ष्य की शत प्रतिशत पूर्ति के लिए विभाग के सभी स्रोतों की जानकारी ली। साथ ही, प्रवर्तन कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाए जाने के निर्देश दिए।
अवैध शराब और अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई के निर्देश
राज्य उत्पाद शुल्क (आबकारी) विभाग की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी मृदुल चौधरी ने उपस्थित एसडीएम, सीओ और आबकारी अधिकारी को निर्देशित किया कि क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री और परिवहन पर सख्त कार्यवाही की जाए।
उन्होंने अलोह खनन तथा धातुकर्म विभाग की समीक्षा करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि बिना MM-11 बालू परिवहन करने वाले वाहनों पर एफआईआर दर्ज की जाए। जिला खान अधिकारी को निर्देश दिया गया कि क्षेत्र में लगातार रैंडम चेकिंग सुनिश्चित की जाए और ओवरलोडिंग वाहनों पर भी सख्त कार्रवाई की जाए। इसके अतिरिक्त, जांच के दौरान माइन टैग न पाए जाने पर वाहन को सीज़ किए जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए।
राजस्व वादों का निस्तारण और शिकायतों का समाधान
जिलाधिकारी ने समस्त उपजिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि धारा-67 के वादों सहित अन्य धाराओं के वादों का निस्तारण अभियान चलाकर किया जाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने सीमा स्तंभ लगाए जाने के कार्यों में भी तेजी लाने के निर्देश दिए। आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण का फीडबैक लिया जाना भी सुनिश्चित करने को कहा, ताकि शिकायतकर्ता को निस्तारण से संतुष्ट किया जा सके।
अंत में, जिलाधिकारी ने सभी उपजिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि अभियान चलाकर क्षेत्र में चकरोड, हदबंदी और अवैध कब्जों के प्रकरणों का निस्तारण प्राथमिकता से सुनिश्चित किया जाए।
इस महत्वपूर्ण बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन शिव प्रताप शुक्ल, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व वरुण कुमार पांडेय, अपर जिलाधिकारी न्याय अरुण कुमार गौड़, अपर जिलाधिकारी नमामी गंगे योगेन्द्र कुमार, नगर मजिस्ट्रेट प्रमोद झा सहित व्यापार कर, आबकारी विभाग, खनिज विभाग, परिवहन विभाग एवं समस्त उपजिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार आदि उपस्थित रहे।
