लखनऊ में अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने की मांग पर वकीलों ने विधानसभा का घेराव किया। बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़े अधिवक्ताओं ने मांग पूरी नहीं होने पर महापंचायत की चेतावनी दी।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने की मांग को लेकर शनिवार, 14 नवंबर को वकीलों का प्रदर्शन तेज हो गया। लखनऊ बार एसोसिएशन और सेंट्रल बार एसोसिएशन के आह्वान पर बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने विधानसभा घेराव के लिए पैदल मार्च निकाला। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की कई बैरिकेडिंग तोड़ दी और विधानसभा की ओर बढ़ गए। हजरतगंज में पुलिस और वकीलों के बीच धक्कामुक्की भी हुई।
प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने कैसरबाग से लेकर हजरतगंज और विधानसभा के आसपास तक सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे। जगह-जगह बैरिकेडिंग लगाई गई थी और कई थानों की पुलिस के साथ अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया गया था। इसके बावजूद प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग पार करते हुए आगे बढ़ते रहे। वकीलों ने साफ चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने की दिशा में जल्द कदम नहीं उठाया तो लखनऊ में विशाल अधिवक्ता महापंचायत बुलाई जाएगी।
कैसरबाग कोर्ट से शुरू हुआ पैदल मार्च
वकीलों का पैदल मार्च कैसरबाग स्थित न्यायालय परिसर से शुरू हुआ। यहां से अधिवक्ता परिवर्तन चौक और अटल चौक होते हुए हजरतगंज पहुंचे। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने विधानसभा की ओर कूच किया।
प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस ने रास्ते में कई स्थानों पर बैरिकेडिंग की थी। हजरतगंज चौराहे पर नारेबाजी कर रहे वकीलों ने एक बैरिकेडिंग तोड़ दी। इसके बाद कुछ प्रदर्शनकारी दूसरी बैरिकेडिंग पर चढ़ गए और आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे। इस दौरान पुलिस और अधिवक्ताओं के बीच धक्कामुक्की की स्थिति भी बनी।
क्यों अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने की मांग कर रहे वकील?
वकीलों का कहना है कि प्रदेश में अधिवक्ताओं के साथ मारपीट, धमकी और अन्य आपराधिक घटनाओं की शिकायतें सामने आती रहती हैं। ऐसे में उनके पेशेवर काम और व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए अलग कानून की जरूरत है।
सेंट्रल बार एसोसिएशन के महामंत्री अवनीश दीक्षित के मुताबिक, हापुड़ की घटना के बाद अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए एक विशेष कानून का ड्राफ्ट तैयार किया गया था, लेकिन उस पर आगे कार्रवाई नहीं हुई। उनका कहना है कि इस ड्राफ्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। अब अधिवक्ता चाहते हैं कि सरकार इसे सार्वजनिक करे और लागू करने की प्रक्रिया जल्द शुरू करे।
वकीलों की क्या हैं प्रमुख मांगें?
प्रदर्शन कर रहे अधिवक्ताओं की प्रमुख मांग है कि उत्तर प्रदेश में अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम जल्द लागू किया जाए। उनका कहना है कि वकीलों को उनके पेशेवर दायित्वों के निर्वहन के दौरान सुरक्षा मिलनी चाहिए और उनके खिलाफ होने वाली हिंसा या धमकी के मामलों में प्रभावी कानूनी कार्रवाई का प्रावधान होना चाहिए।
लखनऊ बार एसोसिएशन के महामंत्री जितेंद्र सिंह यादव ने भी अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए विशेष कानून बनाने की मांग उठाई। उन्होंने तर्क दिया कि जिस तरह कुछ विशेष वर्गों की सुरक्षा के लिए अलग कानूनी प्रावधान हैं, उसी तरह अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए भी प्रभावी कानून बनाया जाना चाहिए।
मांग पूरी नहीं हुई तो होगी अधिवक्ता महापंचायत
प्रदर्शन के दौरान वकीलों ने सरकार को आंदोलन और तेज करने की चेतावनी दी। उनका कहना है कि यदि सरकार ने अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम के ड्राफ्ट को सार्वजनिक करने और उसे लागू करने की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए तो लखनऊ में विशाल अधिवक्ता महापंचायत बुलाई जाएगी।
इस महापंचायत में प्रदेश के अलग-अलग जिलों और बार एसोसिएशनों से जुड़े अधिवक्ताओं को शामिल करने की योजना है। वकीलों का कहना है कि सुरक्षा से जुड़ी उनकी मांग लंबे समय से उठाई जा रही है, लेकिन अब वे केवल आश्वासन से संतुष्ट नहीं होंगे।
विधानसभा और हजरतगंज में पुलिस बल तैनात
विधानसभा घेराव के ऐलान को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी थी। हजरतगंज, स्वास्थ्य भवन चौराहे और मार्च के रास्ते में कई जगह पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी। बैरिकेडिंग टूटने और प्रदर्शनकारियों के आगे बढ़ने के बाद पुलिस अधिकारी लगातार स्थिति संभालने में जुटे रहे।
फिलहाल अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम की मांग को लेकर वकीलों का आंदोलन सरकार के लिए एक अहम मुद्दा बन गया है। अब देखना होगा कि सरकार और अधिवक्ता संगठनों के बीच इस मांग पर बातचीत से कोई रास्ता निकलता है या आंदोलन आगे और व्यापक रूप लेता है।
