आगरा: रविवार को परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश और शासन द्वारा नामित नोडल अधिकारी बृजेश नारायण सिंह ने आगरा में विकास कार्यों की परियोजनाओं की प्रगति का मौका मुआयना किया। उन्होंने परिवहन विभाग के राजस्व और प्रवर्तन कार्यों की भी गहन समीक्षा की। इस दौरान कई परियोजनाओं में लापरवाही देखकर उनके तेवर तल्ख रहे।
आगरा में खुलेंगे नए ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर
बैठक में परिवहन विभाग की समीक्षा करते हुए परिवहन आयुक्त ने बताया कि सरकार का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को कम करना और सुगम यातायात सुनिश्चित करना है। इसी कड़ी में जनपद में एक इंटीग्रेटेड ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर (IDTR) स्थापित किया जाना है। उन्होंने इस केंद्र के लिए जिलाधिकारी से जल्द से जल्द भूमि उपलब्ध कराने को कहा।
इसके अलावा, जनपद की लगभग 44 लाख आबादी के सापेक्ष चार प्रत्यायन चालन प्रशिक्षण केंद्र (ADTC) खोले जाने हैं, जिनमें से तीन की कार्यवाही पूरी हो चुकी है। परिवहन आयुक्त ने जल्द ही एक और ADTC की स्थापना के निर्देश दिए।
परिवहन विभाग को सख्त निर्देश
परिवहन आयुक्त ने विभाग को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए:
- डंपिंग यार्ड: जब्त और सीज वाहनों के लिए डंपिंग यार्ड हेतु भूमि उपलब्ध कराई जाए।
- स्कूल बसें: अधोमानक स्कूल बसों के फिटनेस, परमिट और 15 वर्ष से अधिक पुरानी स्कूल बसों को हटाने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस और शिक्षा विभाग के समन्वय से प्रभावी अभियान चलाया जाए।
- सड़क सुरक्षा: सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों का पालन न करने वालों के ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किए जाएं। दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चिह्नित ब्लैक स्पॉट समाप्त किए जाएं।
- ओवरलोडेड वाहन: ओवरलोडेड वाहनों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही हो।
- ई-रिक्शा: पुलिस प्रशासन के समन्वय से ई-रिक्शा के लिए रूट तय किए जाएं।
- निजी वाहनों का व्यावसायिक उपयोग: निजी वाहनों के व्यावसायिक उपयोग पर चिंता व्यक्त की और प्रभावी अभियान चलाने को कहा।
- आरसी जारी करने में देरी: सभी डीलर्स द्वारा वाहनों की आरसी जारी करने में हो रही देरी पर नाराजगी जताई और 7 दिनों के भीतर यह कार्यवाही पूरी करने के कड़े निर्देश दिए।
- हेलमेट और सीट बेल्ट: सभी शासकीय और अर्धशासकीय कार्यालयों में हेलमेट और सीट बेल्ट के प्रयोग के साथ-साथ सड़क सुरक्षा के नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।
अन्य विकास कार्यों की भी समीक्षा
परिवहन आयुक्त ने इससे पूर्व जनपदीय अधिकारियों के साथ अन्य विकास परियोजनाओं की भी समीक्षा की।
- गौशालाएं: उन्होंने जनपद में स्थित गौशालाओं की आय बढ़ाने हेतु निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गाय के गोबर से बायोगैस, अगरबत्ती, गोबर पेंट, खाद और अन्य उत्पाद विकसित कर विक्रय किया जाए, ताकि आय से गौशालाओं की सुविधाओं में बढ़ोतरी हो सके।
- सिविल एयरपोर्ट टर्मिनल: निर्माणाधीन सिविल एयरपोर्ट टर्मिनल की समीक्षा करते हुए प्रोजेक्ट डायरेक्टर, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने रनवे के निर्माण हेतु आवश्यक NOC प्राप्त कर जल्द से जल्द कार्य आरंभ करने को कहा, ताकि आमजन को एयरपोर्ट टर्मिनल का लाभ मिल सके।
- एसटीपी निर्माण: एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) निर्माण में शिथिलता बरतने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए जल्द से जल्द इसे पूरा करने का निर्देश दिया।
- जल जीवन मिशन: ‘जल जीवन मिशन’ की समीक्षा करते हुए हर व्यक्ति के घर पेयजल उपलब्ध कराने और इसके लिए शुल्क प्राप्त करने हेतु एक मैकेनिज्म विकसित करने को कहा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी उपयोगकर्ता शुल्क का भुगतान कर रहे हैं।
- तालाबों की सफाई: ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित तालाबों और पोखरों की सफाई कराने के भी निर्देश दिए, जिससे भूगर्भ जल स्तर में बढ़ोतरी हो सके।
बैठक में जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी, नगरायुक्त अंकित खंडेलवाल, मुख्य विकास अधिकारी श्रीमती प्रतिभा सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त व राजस्व श्रीमती शुभांगी शुक्ला, अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे जुबेर बेग, डीटीसी जोन मयंक ज्योति, आरटीओ (प्रशासन) अरूण कुमार, आरटीओ (प्रवर्तन) अनिल कुमार सिंह, एआरटीओ (प्रशासन) नानक चंद, और एआरटीओ (प्रवर्तन) ललित कुमार व आलोक कुमार सहित मंडल के एआरटीओ व अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।
रोडवेज आगरा के आरएम बीपी अग्रवाल जों की महाभ्रष्टाचार में लिप्त है और आगरा क्षेत्र में कई घोटाला करने की शिकायत भी है फिर भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही और यह खुद डग्गमार बसों के स्वामियों से अवैध वसूली कर पूरा संरक्षण दिया हुआ है