झाँसी: जिलाधिकारी मृदुल चौधरी ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को आईजीआरएस (IGRS) पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में मिली असंतोषजनक प्रतिक्रिया पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। जिलाधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा कि सभी एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और अन्य विभागीय अधिकारी इस बात की तैयारी कर लें कि शिकायतों का उचित निस्तारण कैसे किया जाए, इस पर उनकी परीक्षा ली जाएगी।
भू-माफियाओं पर सख्त कार्रवाई और राजस्व वादों का निस्तारण
जिलाधिकारी ने एंटी भू-माफिया पोर्टल की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को भू-माफियाओं को चिह्नित कर उन पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि जुलाई तक जनपद में भू-माफियाओं के खिलाफ कुल 37 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिनमें सबसे अधिक 14 एफआईआर सदर तहसील में दर्ज हुईं। मोंठ में 6, टहरौली में 12 और मऊरानीपुर में 4 एफआईआर दर्ज की गई हैं।
उन्होंने लंबित राजस्व वादों के निस्तारण को मिशन मोड में करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा-116 (बँटवारा) के तहत कुल 1583 वाद लंबित हैं, जिनमें से 22 मामले तीन से पाँच साल पुराने हैं। जिलाधिकारी ने इन सभी वादों का जल्द से जल्द निस्तारण करने के लिए अभियान चलाने का निर्देश दिया। इसी तरह, धारा-24 (हदबंदी) के लंबित वादों पर भी तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए, खासकर उन वादों पर जो तीन से पाँच साल पुराने हैं।
जनसुनवाई और आपदा राहत पर विशेष ध्यान
बैठक में जिलाधिकारी ने जनसुनवाई को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आईजीआरएस, सीएम हेल्पलाइन या अन्य माध्यमों से आने वाली शिकायतों का समाधान संवेदनशीलता के साथ किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता की संतुष्टि ही अधिकारियों के प्रदर्शन का मानक होगी।
इसके अतिरिक्त, उन्होंने भारी बारिश के कारण मकानों के गिरने की स्थिति में प्रभावित परिवारों को तत्काल आपदा राहत राशि वितरित करने का भी निर्देश दिया।
अन्य महत्वपूर्ण निर्देश
- अंश निर्धारण: एक महीने के अंदर अंश निर्धारण का अभियान चलाकर यह सुनिश्चित किया जाए ताकि जनता को योजनाओं का लाभ मिल सके।
- पट्टों का वितरण: कृषि एवं आवासीय पट्टों का वितरण संवेदनशीलता और नियमानुसार किया जाए।
- संपूर्ण समाधान दिवस: अपर जिलाधिकारियों को संपूर्ण समाधान दिवस पर पिछले माह की शिकायतों के निस्तारण की जांच करने के निर्देश दिए गए।
- विद्यालयों का निरीक्षण: संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान रास्ते में पड़ने वाले विद्यालयों का ‘प्रेरणा ऐप’ के माध्यम से निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए गए।
बैठक में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) वरुण कुमार पांडेय, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) शिव प्रताप शुक्ल सहित सभी एसडीएम, तहसीलदार और अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
