- सुप्रीम कोर्ट ने OBC आरक्षण के साथ निकाय चुनाव कराने की इजाज़त दी।
- सुप्रीम कोर्ट ने OBC आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार किया।
- सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को दो दिन के भीतर निकाय चुनाव का नोटिफिकेशन जारी करने की इजाज़त दी।
नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव का रास्ता एकदम साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछड़ा वर्ग आयोग की ओर से दी गई रिपोर्ट को मंजूर करते हुए पालिका चुनाव के इलेक्शन को हरी झंडी दिखा दी है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की ओर से लिए गए एक बड़े फैसले के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। उच्चतम न्यायालय ने प्रदेश सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग आयोग की ओर से आरक्षण को लेकर सौंपी गई रिपोर्ट को मंजूर कर लिया है।
