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UP News: आवास विकास परिषद में शिकायतों को रद्दी की टोकरी में डालने का हो रहा खेल, दो साल से लटकी है कार्रवाई, रिद्धि सिद्धि बिल्डवेल से जुड़ा है मामला

Jagannath Prasad
4 Min Read
रिद्धि सिद्धि बिल्डवेल द्वारा बनाये गए पदम् प्राइड अपार्टमेंट में किया गया अवैध निर्माण।

आगरा में आवास विकास परिषद के अधिकारियों की लापरवाही और बिल्डरों के प्रभाव से संबंधित अपार्टमेंट वाशिंदों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सिकंदरा योजनांतर्गत रिद्धि सिद्धि बिल्डवेल द्वारा किए गए अवैध निर्माण पर कार्रवाई न होने के कारण विरोध बढ़ता जा रहा है। परिषद की चुप्पी और शिकायतों की अनदेखी पर गुस्सा बढ़ रहा है।

आगरा: आवास विकास परिषद आगरा में नियमों का पालन कर आवास प्राप्त करने वाले लोग, परिषद के अधिकारियों की असंवेदनशीलता का शिकार हो रहे हैं। परिषद में दबंग बिल्डरों का प्रभाव इतना बढ़ चुका है कि इनके खिलाफ उठने वाली आवाजें दबा दी जाती हैं। एक ऐसा ही मामला सिकंदरा योजनांतर्गत रिद्धि सिद्धि बिल्डवेल द्वारा किए गए अवैध निर्माण का है, जो अब परिषद की अनदेखी के कारण एक बड़ा विवाद बन चुका है।

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अवैध निर्माण पर अधिकारियों की चुप्पी

रिद्धि सिद्धि बिल्डवेल को आवंटित भूखंड संख्या 16/जीएच-2/16बी में नियमों के विपरीत जाकर संबंधित बिल्डर ने अनाधिकृत निर्माण शुरू कर दिया। इस निर्माण के तहत एक अवैध क्लब हाउस का निर्माण किया गया, जिसमें शौचालय और बाथरूम जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। यह निर्माण पदम प्राइड अपार्टमेंट फेस 1 की दीवार से सटा हुआ है, जिससे अपार्टमेंट वाशिंदों को आवागमन में समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

शिकायतों के बावजूद कार्रवाई न होना चिंता का विषय

विगत 26 मार्च 2022 को आवास विकास परिषद आगरा ने बिल्डर को नोटिस जारी किया था और उसे अवैध निर्माण को तत्काल ध्वस्त करने के निर्देश दिए थे। लेकिन, परिषद के अधिकारियों ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इस नोटिस का बिल्डर ने पूरी तरह से पालन न करते हुए, उसे नजरअंदाज कर दिया। इससे नाराज अपार्टमेंट के वाशिंदों ने लगातार परिषद के अधिकारियों से शिकायत की और आरटीआई के माध्यम से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन परिणाम शून्य ही रहा।

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बिल्डरों के प्रभाव के सामने परिषद नतमस्तक

आवास विकास परिषद के अधिकारियों का रवैया बिल्डरों के दबाव के आगे बुरी तरह झुक चुका है। परिषद के अधिकारियों द्वारा कार्रवाई न करना यह दर्शाता है कि विभाग में कार्यकर्ताओं के ऊपर बिल्डरों का भारी दबदबा है। जब अपार्टमेंट के वाशिंदों ने अधीक्षण अभियंता और अधिशासी अभियंता से फोन पर संपर्क किया, तो दोनों अधिकारियों ने फोन रिसीव नहीं किया।

अधिकारियों की लापरवाही से बढ़ रहा असंतोष

परिषद की लापरवाही और हीलाहवाली अब अपार्टमेंट के वाशिंदों के लिए बर्दाश्त से बाहर हो रही है। उनके अंदर असंतोष की भावना गहरी होती जा रही है, और यदि जल्दी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, तो यह विरोध एक बड़ा आंदोलन बन सकता है।

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क्या होगा भविष्य?

इस मामले में कार्रवाई न होने से आवास विकास परिषद के खिलाफ जनता में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। अगर परिषद जल्द ही इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं करती, तो यह मामला और भी तूल पकड़ सकता है। वहीं, बिल्डरों की मनमानी के खिलाफ अपार्टमेंट वाशिंदों का संघर्ष जारी है और वे न्याय की उम्मीद लगाए हुए हैं।

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