वाराणसी: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा प्रदेश में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के सर्वे के क्रम में, वाराणसी में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. एक सर्वे में पाया गया है कि वाराणसी में लगभग 25 प्रतिशत सरकारी जमीनों पर वक्फ बोर्ड का कब्जा है.
सर्वे रिपोर्ट के मुख्य अंश
रिपोर्ट के अनुसार, वाराणसी जिले में कुल 1637 वक्फ संपत्तियों में से 406 सरकारी जमीनों पर स्थित हैं. वाराणसी की एडीएम (वित्त एवं राजस्व) वंदिता श्रीवास्तव ने बताया कि यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड की सभी 1637 संपत्तियों का सत्यापन कराया गया था. सत्यापन के बाद प्राप्त रिपोर्ट में पाया गया कि 406 संपत्तियां सरकारी जमीन पर हैं, जिनमें से अधिकतर पर कब्रिस्तान बने हुए हैं.
प्रशासन की कार्रवाई
रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेज दी गई है और अब सरकार के आदेशानुसार ही आगे की कार्रवाई की जाएगी.
आपत्तियां और उठाए गए सवाल
हालांकि, प्रशासन की इस रिपोर्ट पर कुछ लोगों ने आपत्ति जताई है. ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्षकार मुख्तार अंसारी ने इस रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए कहा है कि सरकार को गरीब मुसलमानों के प्रति दया दिखानी चाहिए. उन्होंने कहा कि यह संभव है कि वक्फ की कुछ संपत्तियां सरकारी जमीन पर हों, लेकिन यह संभव नहीं है कि 25% सरकारी जमीन पर वक्फ का कब्जा हो. उन्होंने सरकार से रिकॉर्ड सार्वजनिक करने की मांग की है.
मुख्तार अंसारी ने यह भी सवाल उठाया है कि यूपी ज़ेड ए कब लागू हुआ और राजा-महाराजा और बादशाह-नवाब कब से दान देते रहे हैं. उन्होंने पूछा कि 1291 से दान में मिली जमीन सरकार की कैसे हो गई? उन्होंने वक्फ अधिकारियों द्वारा सरकारी जमीन को वक्फ की संपत्ति में दर्ज करने के तरीके पर भी सवाल उठाया और ऐसे अधिकारियों और वक्फ बोर्ड के मुत्वलियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.
