लखनऊ: उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार महिलाओं को संपत्ति की रजिस्ट्री में विशेष छूट देने पर विचार कर रही है। अगर महिलाओं के नाम पर एक करोड़ रुपये तक की संपत्ति है, तो उनकी रजिस्ट्री पर एक प्रतिशत की छूट दी जा सकती है। वर्तमान में, केवल 10 लाख रुपये तक की संपत्तियों की रजिस्ट्री पर यह छूट उपलब्ध है। अब, राज्य सरकार इसे बढ़ाकर एक करोड़ रुपये तक करने की योजना बना रही है, जिससे महिलाओं को फायदा होगा और उन्हें संपत्ति खरीदने के लिए और अधिक प्रोत्साहन मिलेगा।
रजिस्ट्री पर मिलने वाली छूट
स्टाम्प-न्यायालय शुल्क पंजीयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रवींद्र जायसवाल ने मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह कदम महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में उठाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार महिलाओं को अधिक सुविधाएं और छूट देने के लिए प्रतिबद्ध है, और इस क्रम में संपत्तियों की रजिस्ट्री पर एक नई योजना तैयार की जा रही है। इसके तहत, अगर महिलाओं के नाम पर संपत्ति की कीमत एक करोड़ रुपये तक होती है, तो रजिस्ट्री पर अब सात प्रतिशत की जगह छह प्रतिशत स्टाम्प शुल्क लिया जाएगा। इससे महिलाओं को अधिकतम एक लाख रुपये तक का फायदा होगा।
नए प्रस्ताव से मिलेगा प्रोत्साहन
राज्य मंत्री ने कहा कि यह कदम महिलाओं को और सशक्त बनाने के लिए उठाया जा रहा है। इस छूट का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को संपत्ति खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा मिलेगा। वर्तमान में, 90 लाख रुपये तक की संपत्तियों पर सात प्रतिशत और 10 लाख रुपये तक की संपत्तियों पर छह प्रतिशत स्टाम्प शुल्क लिया जा रहा है। प्रस्ताव के अनुसार, एक करोड़ रुपये तक की संपत्ति पर स्टाम्प शुल्क को छह प्रतिशत किया जाएगा, जिससे महिलाओं को वित्तीय राहत मिलेगी।
महिला कल्याण के लिए बड़े कदम
यह निर्णय महिला कल्याण के लिए योगी सरकार के लगातार उठाए गए कदमों का हिस्सा है। पहले भी, राज्य सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। इनमें से एक योजना 5000 रुपये में गिफ्ट डीड के माध्यम से महिलाओं के नाम पर चार लाख करोड़ रुपये की संपत्ति हस्तांतरित करना था। इस छूट से यह प्रक्रिया और अधिक सरल और सस्ती हो जाएगी।
बजट सत्र और इसके प्रभाव
राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित इस छूट का असर अगले बजट सत्र में देखा जा सकता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने 18 फरवरी से बजट सत्र की शुरुआत की अधिसूचना जारी कर दी है। यह सत्र राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होगा और 20 फरवरी को योगी सरकार द्वारा बजट पेश किया जाएगा। बजट में महिला कल्याण के लिए विशेष प्रावधान किए जाने की संभावना जताई जा रही है, और इस छूट का हिस्सा इस बजट में शामिल हो सकता है।
