तमिलनाडु हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती (एचआर एंड सीई) अधिनियम, जिसका उद्देश्य हिंदू मंदिरों और धर्मार्थ संस्थानों का प्रबंधन और विनियमन करना है, अब विवाद का केंद्र बन गया है। अधिनियम के प्रावधान सरकार को यह अधिकार देते हैं कि वह किसी भी हिंदू मंदिर का प्रशासन यह मानकर अपने नियंत्रण में ले सकती है कि वहां अनियमितताएं हो रही हैं, भले ही इसका कोई ठोस प्रमाण न हो। उदाहरण के लिए, 2021 में तमिलनाडु सरकार ने चिदंबरम नटराज मंदिर का नियंत्रण अपने हाथ में लिया, जिससे मंदिर के पारंपरिक संरक्षकों, दीक्षितारों ने इसका विरोध किया। इसके अलावा, यह भी सामने आया कि गैर-हिंदू अधिकारी मंदिरों का प्रबंधन कर सकते हैं। 2017 में तमिलनाडु के कई मंदिरों का प्रबंधन गैर-हिंदुओं द्वारा किए जाने की खबर से हिंदू समुदाय में नाराजगी फैल गई। अधिनियम के तहत मंदिर की निधियों से एचआर एंड सीई अधिकारियों के वेतन और पेंशन का भुगतान किया जाता है, जिससे वित्तीय संसाधनों की प्राथमिकता पर सवाल उठते हैं। 2021 में मदुरै मीनाक्षी मंदिर के कोष का उपयोग एचआर एंड सीई अधिकारियों के वेतन भुगतान के लिए किए जाने की खबर ने भक्तों में असंतोष उत्पन्न किया। मंदिर की संपत्तियों के कुप्रबंधन के मामले भी सामने आए हैं, जैसे कि 2020 में तिरुचेंदूर मुरुगन मंदिर की भूमि को बाजार मूल्य से बहुत कम दरों पर पट्टे पर देने की रिपोर्ट।
साथ ही, ‘सार्वजनिक हित’ जैसे अस्पष्ट शब्दों के कारण चेन्नई के कपालेश्वर मंदिर से ट्रस्टियों को हटाने के मामले जैसे विवाद भी उत्पन्न हुए हैं। आयुक्त के पास वित्तीय कारणों से अर्चकों (पुजारियों) और अन्नदानम (मुफ़्त भोजन वितरण) के वेतन जैसी मंदिर सेवाओं पर खर्च को सीमित करने का अधिकार है, जिससे 2022 में पलानी मुरुगन मंदिर में अन्नदानम सेवाओं में कटौती का विवाद पैदा हुआ। एचआर एंड सीई अधिनियम के तहत अर्चकों की नियुक्ति और ट्रस्टियों द्वारा ‘आदेशों की अवज्ञा’ के अस्पष्ट कारणों से उनकी बर्खास्तगी का प्रावधान भी विवादास्पद रहा है, जैसा कि 2018 में मदुरै मीनाक्षी अम्मन मंदिर में हुआ।
ट्रस्टी नियुक्तियों के मानदंडों में कमी और न्यूनतम अनुभव वाले ट्रस्टियों की नियुक्ति से भी प्रशासनिक अक्षमताएं उत्पन्न हुई हैं, जैसा कि 2020 में श्रीरंगम रंगनाथस्वामी मंदिर में देखा गया। इसके अलावा, ट्रस्टी बोर्ड में राजनीतिक हस्तक्षेप के मामलों से मंदिर प्रशासन की स्वायत्तता पर सवाल उठे हैं, जैसे कि 2021 में श्रीरंगम मंदिर के ट्रस्टी बोर्ड में राजनीतिक रूप से संबद्ध व्यक्तियों की नियुक्ति। मंदिर संपत्ति रजिस्टर के सही रखरखाव और प्रकाशन में विसंगतियां भी संपत्तियों के नुकसान का कारण बनी हैं, जैसा कि 2019 में मदुरै मीनाक्षी मंदिर की संपत्तियों के साथ हुआ। पट्टे के मुद्दों के कारण मंदिर की संपत्तियों को कम कीमत पर पट्टे पर देने और पट्टे की वसूली के लिए अपर्याप्त तंत्र ने भी राजस्व का नुकसान किया, जैसा कि 2018 में कुंभकोणम और नुंगमबक्कम के प्रमुख मंदिरों की भूमि के मामलों में देखा गया।
एचआर एंड सीई अधिनियम की वर्तमान स्थिति पारदर्शिता, जवाबदेही और धार्मिक स्वायत्तता की सुरक्षा के लिए समीक्षा और सुधार की आवश्यकता को उजागर करती है। इन मुद्दों के कारण #FreeTNTemples आंदोलन ने तूल पकड़ा है, जो मंदिर प्रशासन में सुधार और सरकारी हस्तक्षेप को कम करने की मांग करता है। मंदिरों का प्रबंधन केवल एक धार्मिक मामला नहीं बल्कि व्यापक सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों में महत्व रखता है। इस दिशा में कोई भी बदलाव या सुधार हिंदू समुदाय और उनकी धार्मिक संस्थाओं के हितों की रक्षा को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।
स्रोत: तमिलनाडु के प्रमुख समाचार पत्रों और रिपोर्टों के विश्लेषण पर आधारित
