सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत पिता को मिली संपत्ति पर बेटे को जन्मसिद्ध अधिकार नहीं मिलता। जानें पैतृक संपत्ति और बेटे-बेटी के अधिकार से जुड़े नए फैसले की पूरी जानकारी।
- सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में सुनाया फैसला?
- धारा 8 के तहत मिली संपत्ति पर बेटे का जन्मसिद्ध अधिकार क्यों नहीं?
- पिता को संपत्ति बेचने का पूरा अधिकार
- पोते को कब मिल सकता है दादा की संपत्ति में अधिकार?
- तीन तरह की संपत्ति में समझें बेटे का अधिकार
- क्या पिता के जीवित रहते बेटा कोर्ट में हिस्सा मांग सकता है?
- सुप्रीम कोर्ट के फैसले का क्या होगा असर?
Hindu Succession Act: पिता को दादा से विरासत में मिली संपत्ति पर बेटा या पोता अपने आप हिस्सा नहीं मांग सकता। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत स्पष्ट किया कि विरासत में मिली और विभाजित संपत्ति पिता की व्यक्तिगत संपत्ति हो सकती है। जानिए किस स्थिति में बेटे को मिलेगा अधिकार और कब पिता अकेले बेच सकता है जमीन।
नई दिल्ली। पैतृक संपत्ति में बेटे और पोते के अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया है कि दादा से पिता को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 के तहत मिली संपत्ति पर बेटे या पोते को अपने आप जन्मसिद्ध अधिकार नहीं मिल जाता। यदि दादा की मृत्यु के बाद संपत्ति उनके क्लास-1 कानूनी वारिसों के बीच उत्तराधिकार के आधार पर बंट जाती है और पिता को उसका अलग हिस्सा मिलता है, तो वह हिस्सा उनकी व्यक्तिगत संपत्ति माना जाएगा।
इसका मतलब है कि ऐसी संपत्ति पर बेटा पिता के जीवित रहते हुए केवल जन्म के आधार पर अपना हिस्सा नहीं मांग सकता। पिता को अपने हिस्से की संपत्ति बेचने, उपहार देने या दूसरे तरीके से हस्तांतरित करने का अधिकार होता है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह और जस्टिस सुनीता अग्रवाल की पीठ ने 6 नवंबर 2026 को जे. राजेश बनाम एम. कुमारन मामले में यह फैसला सुनाया। अदालत ने बेटे की अपील खारिज कर दी।
सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में सुनाया फैसला?
यह मामला तमिलनाडु की एक जमीन से जुड़ा था। विवादित जमीन का क्षेत्रफल 1,811 वर्ग फुट था। यह संपत्ति मूल रूप से एन. रामकृष्णन की थी। उनकी बेटी जी. ललिता ने वर्ष 1993 में संपत्ति के बंटवारे के लिए मुकदमा दायर किया था।
3 फरवरी 1994 को समझौते के आधार पर पारित आदेश के तहत रामकृष्णन के बेटे यानी मामले में अपीलकर्ता के पिता को 1,811 वर्ग फुट जमीन का हिस्सा मिला।
इसके बाद पिता ने 3 अप्रैल 1997 और 17 अप्रैल 1997 को दो अलग-अलग बिक्री विलेखों के माध्यम से यह संपत्ति खरीदारों को बेच दी।
पिता के नाबालिग बेटे ने अपनी मां और प्राकृतिक अभिभावक के माध्यम से अदालत में मुकदमा दायर कर जमीन में आधे हिस्से का दावा किया। उसका तर्क था कि जमीन मूल रूप से दादा की पैतृक संपत्ति थी और उसे जन्म से ही उसमें अधिकार प्राप्त हो गया था।
मामला आगे बढ़ते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। शीर्ष अदालत ने कानूनी प्रावधानों और पहले दिए गए फैसलों पर विचार करने के बाद बेटे का दावा स्वीकार नहीं किया।
धारा 8 के तहत मिली संपत्ति पर बेटे का जन्मसिद्ध अधिकार क्यों नहीं?
हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 में किसी हिंदू पुरुष की बिना वसीयत मृत्यु होने पर उसकी संपत्ति के उत्तराधिकार का प्रावधान है।
इस धारा के तहत संपत्ति सबसे पहले अनुसूची में दिए गए क्लास-1 वारिसों को मिलती है। इनमें बेटा, बेटी, विधवा, मां और कुछ पूर्वमृत संतानों के उत्तराधिकारी शामिल हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जीवित बेटे का बेटा यानी पोता, दादा की संपत्ति में क्लास-1 वारिस के रूप में शामिल नहीं होता। हालांकि, पूर्वमृत बेटे का बेटा निर्धारित परिस्थितियों में क्लास-1 वारिस हो सकता है।
इसलिए जब संपत्ति धारा 8 के तहत पिता को मिलती है, तो वह उसे अपने व्यक्तिगत अधिकार में प्राप्त करता है। वह अपने बेटे के लिए संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति नहीं बन जाती।
अदालत ने अपने फैसले में पहले के न्यायिक निर्णयों का भी उल्लेख किया और कहा कि 1956 के कानून के स्पष्ट प्रावधानों को पुराने व्यक्तिगत हिंदू कानून के आधार पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
पिता को संपत्ति बेचने का पूरा अधिकार
इस फैसले का एक महत्वपूर्ण पहलू संपत्ति के हस्तांतरण से जुड़ा है। जब दादा की संपत्ति का उत्तराधिकार कानून के तहत बंटवारा हो जाता है और पिता को उसका व्यक्तिगत हिस्सा मिल जाता है, तो वह अपने हिस्से का स्वतंत्र मालिक होता है।
ऐसी स्थिति में पिता को संपत्ति बेचने, उपहार देने या अन्य तरीके से हस्तांतरित करने के लिए अपने बेटे की सहमति लेने की आवश्यकता नहीं होती।
यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने बेटे की ओर से मांगे गए आधे हिस्से के दावे को खारिज कर दिया। अदालत ने माना कि संपत्ति का संयुक्त परिवार वाला स्वरूप विभाजन के बाद समाप्त हो चुका था।
पोते को कब मिल सकता है दादा की संपत्ति में अधिकार?
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अर्थ यह नहीं है कि हर परिस्थिति में बेटे या पोते का पैतृक संपत्ति पर अधिकार खत्म हो गया है।
यदि संपत्ति वास्तव में अविभाजित हिंदू संयुक्त परिवार की सहदायिकी (Coparcenary) संपत्ति है और उस पर लागू कानून के तहत सहदायिकी बनी हुई है, तो बेटे और बेटी दोनों को जन्म से अधिकार मिल सकता है।
हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के तहत मिताक्षरा संयुक्त हिंदू परिवार में बेटियों को भी बेटों के समान सहदायिकी अधिकार प्राप्त हैं।
इसलिए किसी संपत्ति पर अधिकार तय करने से पहले यह देखना जरूरी है कि वह धारा 8 के तहत व्यक्तिगत उत्तराधिकार से मिली है या वास्तव में संयुक्त परिवार की अविभाजित सहदायिकी संपत्ति है।
तीन तरह की संपत्ति में समझें बेटे का अधिकार
1. धारा 8 के तहत पिता को मिली विरासत की संपत्ति
यदि दादा की मृत्यु के बाद संपत्ति क्लास-1 वारिसों में बंटती है और पिता को उसका व्यक्तिगत हिस्सा मिलता है, तो बेटा पिता के जीवित रहते हुए केवल जन्म के आधार पर उसमें हिस्सा नहीं मांग सकता।
2. संयुक्त हिंदू परिवार की अविभाजित सहदायिकी संपत्ति
यदि संपत्ति कानूनी रूप से संयुक्त परिवार की सहदायिकी संपत्ति बनी हुई है, तो पात्र बेटे और बेटियों को जन्म से अधिकार प्राप्त हो सकता है। यहां संपत्ति के इतिहास और लागू कानूनी प्रावधानों का महत्व होगा।
3. पिता की खुद की कमाई से खरीदी गई संपत्ति
पिता की स्वयं अर्जित संपत्ति पर बेटे को पिता के जीवित रहते हुए जन्मसिद्ध हिस्सा नहीं मिलता। पिता अपनी संपत्ति को बेचने, उपहार देने या वसीयत करने का अधिकार रखते हैं।
क्या पिता के जीवित रहते बेटा कोर्ट में हिस्सा मांग सकता है?
इसका जवाब संपत्ति की कानूनी प्रकृति पर निर्भर करता है।
यदि संपत्ति पिता को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत व्यक्तिगत रूप से मिली है, तो बेटा केवल इस आधार पर मुकदमा करके हिस्सा नहीं मांग सकता कि संपत्ति उसके दादा की थी।
लेकिन यदि संपत्ति वास्तव में अविभाजित सहदायिकी संपत्ति है और बेटे का उसमें कानूनी जन्मसिद्ध अधिकार बनता है, तो वह अपने अधिकार की रक्षा के लिए अदालत जा सकता है।
इसलिए केवल जमीन के पुराने दस्तावेजों में पैतृक संपत्ति लिखा होना पर्याप्त नहीं है। यह देखना जरूरी है कि संपत्ति किस माध्यम से पिता के नाम आई और क्या उसका कानूनी विभाजन हुआ था।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का क्या होगा असर?
इस फैसले से पैतृक संपत्ति के विवादों में एक महत्वपूर्ण कानूनी स्थिति स्पष्ट हुई है। अब केवल इस आधार पर कि जमीन कभी दादा की थी, पोता पिता के जीवित रहते उसमें अपना जन्मसिद्ध हिस्सा नहीं मांग सकता।
विशेष रूप से उन मामलों में यह फैसला महत्वपूर्ण है, जहां दादा की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति क्लास-1 उत्तराधिकारियों के बीच बंट चुकी है और पिता को उसका अलग हिस्सा मिल चुका है।
हालांकि, हर संपत्ति का मामला उसके दस्तावेजों, उत्तराधिकार के तरीके, विभाजन की स्थिति और लागू कानून के आधार पर अलग-अलग तय होगा। इसलिए जमीन खरीदने, बेचने या पारिवारिक संपत्ति का बंटवारा करने से पहले कानूनी दस्तावेजों की जांच जरूरी है।
