समाजवादी पार्टी के नेता आज़म ख़ान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से ED के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत मिल गई है। कोर्ट ने जेल गेट से गिरफ्तारी को प्रथम दृष्टया दुर्भावनापूर्ण बताया। पढ़ें पूरी खबर।
प्रयागराज (ब्यूरो रिपोर्ट): समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आज़म ख़ान को मंगलवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट से एक बड़ी कानूनी राहत मिली है। हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) के कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें अंतरिम जमानत (Interim Bail) प्रदान कर दी है।
सुनवाई के दौरान अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए प्रथम दृष्टया यह माना कि आज़म ख़ान की गिरफ्तारी के समय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22(1) और धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 19 के अनिवार्य कानूनी प्रावधानों का पालन नहीं किया गया। कोर्ट ने कहा कि जेल गेट से की गई यह गिरफ्तारी पहली नजर में दुर्भावनापूर्ण (Malafide) प्रतीत होती है।
जमानत की शर्तें और अगली सुनवाई
हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि आज़म ख़ान को व्यक्तिगत मुचलके (Personal Bond) और समान राशि के दो जमानतदारों के आधार पर रिहा किया जाए। इसके लिए उन्हें गाजियाबाद के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) की संतुष्टि के अनुसार जमानत बॉन्ड दाखिल करना होगा। इस मामले की अगली सुनवाई अब 10 दिसंबर 2026 को निर्धारित की गई है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश की 5 प्रमुख बातें
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जेल गेट से गिरफ्तारी प्रथम दृष्टया दुर्भावनापूर्ण: अदालत ने अपने आदेश में रेखांकित किया कि 31 अक्टूबर को दोहरे पैन कार्ड मामले में जमानत मिलने के तुरंत बाद शाम 7:10 बजे आज़म ख़ान को जेल गेट से ही दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट के अनुसार, यह कार्रवाई प्रथम दृष्टया दुर्भावनापूर्ण नजर आती है।
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लिखित में नहीं दिए गए गिरफ्तारी के आधार: डिवीजन बेंच ने पाया कि गिरफ्तारी के समय आज़म ख़ान को लिखित रूप में गिरफ्तारी के आधार (Grounds of Arrest) उपलब्ध नहीं कराए गए थे। यहां तक कि अरेस्ट मेमो (गिरफ्तारी ज्ञापन) में स्थान, तारीख और समय के कॉलम भी खाली छोड़े गए थे।
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वॉट्सएप और ई-मेल में दस्तावेज नदारद: केस रिकॉर्ड के अवलोकन में सामने आया कि 31 अक्टूबर की रात 9:10 बजे उनकी बहन को वॉट्सएप संदेश और रात 9:19 बजे ई-मेल भेजा गया था, लेकिन दोनों ही माध्यमों के साथ गिरफ्तारी के आधार से जुड़े दस्तावेज संलग्न (Attach) नहीं किए गए थे।
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वीडियोग्राफी का कोई ठोस सबूत नहीं दे सकी ED: सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तारी की प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराए जाने का दावा किया था। हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एजेंसी की ओर से न तो कोई वीडियो या फोटो पेश किया गया और न ही रिमांड अर्जी में वीडियोग्राफी का कोई जिक्र था।
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10 दिसंबर तक अंतरिम जमानत और जवाब-दावा: हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई तक अंतरिम जमानत देते हुए ED को अपना जवाब (काउंटर एफिडेविट) दाखिल करने के लिए एक सप्ताह और आज़म ख़ान के पक्ष को प्रत्युत्तर (रिजॉइंडर) दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय दिया है।
दोनों पक्षों की प्रमुख दलीलें
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आज़म ख़ान के वकीलों का पक्ष: याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अधिवक्ता इमरान उल्लाह ने पैरवी की। उन्होंने दलील दी कि वर्ष 2019 के एक पुराने मामले में करीब 7 साल बाद अचानक कार्रवाई की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि आज़म ख़ान को लगातार जेल में निरुद्ध रखने के उद्देश्य से एक के बाद एक मामले दर्ज किए जा रहे हैं और निचली अदालत का रिमांड आदेश पूरी तरह असंवैधानिक है।
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प्रवर्तन निदेशालय (ED) का पक्ष: दूसरी ओर, ED की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) एस.वी. राजू और वरिष्ठ वकील जोहेब हुसैन ने पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि एजेंसी के अधिकारियों ने जेल के बाहर आज़म ख़ान को गिरफ्तारी से जुड़े दस्तावेज देने का प्रयास किया था, लेकिन उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। एजेंसी के मुताबिक, इस संबंध में पंचनामा तैयार किया गया था और अगले दिन कोर्ट में पेशी के दौरान आज़म ख़ान ने विरोध दर्ज कराते हुए दस्तावेज स्वीकार किए थे।
