शीघ्र ही जमीन हस्तांतरण की कागजी औपचारिकता भी होगी पूरी
आगरा: सिविल एन्कलेव को वायुसेना परिसर से शिफ्ट कर धनौली,बल्हेरा और अभयपुरा गांवों की चिन्हित जमीन पर ले जाने का कार्य तेजी से शुरू होगा और अगर राजनीतिज्ञों व पर्यावरणविदों के आगरा विरोधी काकस ने बेवजह सरगर्मियां नहीं की, तो शुरू हो चुके वित्तीय वर्ष में ही यह फंक्शनल होने की स्थिति में पहुंच सकता है।
सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा ने लिया जायजा
सिविल सोसायटी ऑफ आगरा के प्रतिनिधियों ने कुछ प्रमुख जनों के साथ सिविल एन्कलेव साइट की मौजूदा स्थिति का आकलन किया । सोसायटी के जनरल सेक्रेटरी अनिल शर्मा ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के 17 जनवरी ,2023 के जजमेंट का परिणाम प्रभावी होता सा दिख रहा है। अधिग्रहित की हुई जमीन पर निर्माण व अनुरक्षण संबधी गतनिधियां शुरू हो चुकी हैं। सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा के प्रतिनिधियों ने आगरा-कोट हाई वे [State Highway 39 (SH39) ] के खेरिया मोड से एयाफोर्स के मलपुरा ड्रापजोने मोड तक के भाग का भ्रमण किया। मुल्ला की प्याऊ , धनौली में स्थानिये लोगों से मुलाकात भी की।
स्थलीय जानकारी के अनुसार एंट्री पॉइंट पर उत्तर प्रदेश पीडबल्यूडी ने गेट लगाने का कार्य ज़ोरों पर शुरू कर दिया है। एक हफ्ते मे गेट बना कर, सिक्योरिटी गौर्ड्स तैनात होने की संभावना है। पूर्व में बनी बाउंड्रीवाल का सुधारीकरण भी शीघ्र शुरू होगा।
बाउंड्री वाल दोनों तरफ पुताई का कार्य मेकएनाइस्ड तरीके से करवाया जा रहा है।
बताया गया है कि उ प्र शासन की ओर से काम तेजी के साथ पूरा करने को निर्देशित किया हुआ है। कयास है कि स्वयं मुख्यमंत्री या प्रदेश मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्य निरीक्षण करने पहुच सकते हैं। उ प्र सरकार के द्वारा अधिग्रहित जमीन को एयरपोर्ट अथॉरिटी को हस्तांतरित किये जाने की कागजी औपचारिकता भी शीघ्र पूरी होगी।
मेट्रो के लिये भी संभावना
प्रदेश में जितने भी एयरपोर्ट है, उनको मेट्रो रेल सेवा से जोड़ने की योजना है। लखनऊ में यह कार्य हो चुका है,जबकि कानपुर और वाराणसी में होना है। सिविल एयरपोर्ट बनने के बाद आगरा में भी मेट्रो कनेक्टिविटी की संभावनाएं बन चली हैं,हालांकि अभी नागरिक संगठनों और जनप्रतिनिधियों ने इसके लिए अनौपचारिक रूप से भी नहीं कहा है। एयर कनेक्टिविटी का विस्तार समूचे क्षेत्र के विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा। श्री अनिल शर्मा ने बताया कि सिविल सोसायटी ऑफ आगरा मेट्रो के मलपुरा तक विस्तार के लिये शासन, प्रशासन, क्षेत्रीय विधायक एवं प्रदेश की समाज कल्याण मंत्री श्रीमती बेबी रानी मौर्या तथा सांसद राजकुमार चाहर को पत्र लिखेगी।
